सीता डोटेल
पाल्पा ।
स्थानीय तहले विवाद समाधान गर्दा मानव अधिकारलाई ख्याल गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जिल्लाका ४ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका लागि गरेको स्थानीय तहमा विवाद समाधान र मानव अधिकार सम्बन्धी अभिमुखीकरणमा बोल्दै आयोगका सदस्य पौडेलले स्थानीय तह नागरिकको गाउँको सरकार भएकाले सरकारको प्रत्याभुति र न्यायको अनुभुति दिलाउने गरि स्थानीय तहका हरेक सेवा नागरिकले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो । काम गर्ने इच्छा हुदाहुदै ज्ञानको अभाव र स्रोत साधन तथा जनशक्तिको अभावमा न्याय सम्पादनमा समस्या अझै छ उहाँले भन्नुभयो–समयमा राम्रो सेवा दिन अब पालिकाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुले आफैं संयोजक रहेको न्यायिक समितिलाई धोरै भएपनि बजेट छुट्याएर आम नागरिकलाई समयमा नै न्याय दिन सक्नुपर्दछ । राज्यले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तिनै अङ्गको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएकाले मानवअधिकारको संरक्षणमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नं. ५ का उपसचिव पवन भट्टले मौलिक हकको उपभोग संगै कर्तव्य पालनमा जोड दिदै स्थानीय न्यायिक समितिबाट विवाद समाधान गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कानुनी र कार्यविधिका बिषयमा जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्राकृतिक न्यायका आधारभुत सिद्धान्त तथा न्याय दिलाउने अबस्था र साक्षीका सुरक्षामा भएका अन्तराष्ट्रिय अभ्यासबारे सहजिकरण गर्नुभएको थियो ।
पूर्वखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भागिरथी भट्टराईले कुन मुद्दा स्थानिय तहले हेर्ने भन्ने कुराको ज्ञान नहुँदा समिति हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै विवाद समाधानका लागि तालिमले थप सहयोग गर्ने अपेक्षा राख्नुभयो । त्यस्तै निस्दी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रिता कुमारी अर्यालले सरकारले प्रदान गरेको केहि दिनको तालिमले मात्र न्यायिक समिति अघि बढ्नुपर्ने अबस्थामा समस्या रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा मानवअधिकारका लागि नागरिक सञ्जालका छवि खनालले स्थानिय तहमा मानव अधिकार र नागरिकका कर्तव्यको बारेमा सचेतना जगाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, पूर्वखोला र निस्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, न्यायिक समितिका सदस्य, दलित महिला सदस्य, न्यायिक समितिका प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द प्रसाद शर्मा, उपसचिव हरि प्रसाद ज्ञावली, सहसचिव नवराज सापकोटा, प्रदेश नं. ५ का उपसचिव पवन भट्ट, डेगराज भट्टराई र मानवअधिकारका लागि नागरिक सञ्जालका छवि खनालले सहजिकरण गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नं. ५ का उपसचिव पवन भट्टको अध्यक्षता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका हरि प्रसाद ज्ञावलीको स्वागत र डेगराज भट्टराईको सञ्चालनमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम चलेको हो ।