–कुमार चौलागाई
सङ्घीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले सरकार तथा संसद सञ्चालनमा पारदर्शीता, जवाफदेशीता र नागरिक सहभागिताका अभ्यासहरुलाई वृद्धि गर्दै नेपाल खुल्ला सरकार सहकार्य (ओजिपी)मा सहभागी हुनेपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को संसद सहयोग कार्यक्रम र फ्रिडम फोरमले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘खुला संसद तथा खुला सरकार’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले ओजिपीमा नेपाल जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको प्रतिनिधित्व र गरिमा बढ्ने भएकाले नेपाल यसको सदस्य बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सुशासन प्रबद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बढाउन, खुल्ला, पारदर्शी, जवाफदेही र सहभागितामूलक शासकीय अभ्याससम्बन्धी राम्रा उदाहरण प्रस्तुत गर्न, सरकार र नागरिकबीचको अविश्वासको दुरी घटाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहेको भ्रम हटाउन र सुशासनको प्रतिबद्धतामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षण गर्न नेपालको यसको सदस्य बन्नुपर्ने उहाँहरुको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार साहले नेपालले संसदीय अभ्यासमा गरेका खुलापनका अभ्यासहरुलाई अझ सुदृढ गरी सरकार र संसदका क्रियाकलापहरुमा नागरिक अनुगमन र सहभागिता बढाउने संयन्त्रहरु निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नेपाल ओजिपीको पक्ष राष्ट्र हुनुपर्ने बताउँदै यसले न्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आफ्ना कुरा राख्न पाउने अवसरको सिर्जना हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी अनुगमन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले संख्या नपुगेर संसदीय समितिहरुको बैठक स्थगित हुनु दुःखको कुरा हो भन्नुभयो । उहाँले संसदमा सरकारले पेश गर्ने विधेयक पहिला संसदीय समितिमा छलफल हुनुपर्ने बताउँदै विधेयक सरकारले होइन, सांसदले सांसदमा पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तारदेवी भट्टले मुलुकमा अहिले तीन तहका सरकार छन् र हरेक तहको सरकार सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्न जनताले स्थानीय तहका सरकारदेखि नै निगरानी राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “तहगत सरकारलाई मर्यादापूर्वक काम गराउन नागरिक खबरदारीको आवश्यक छ ।” सुसूचित नागरिकले मात्र संसद र सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद एवं नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको कुनै योजना नभएको बताउँदै व्यवस्थित मात्र बनाउन खोजेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सरकारले लुकाउन खोजेको होइन, व्यवस्थितरुपमा सार्वजनिक गर्न मात्र खोजेको हो, यसलाई सरकारले सूचना लुकायो भन्नुहुँदैन ।”
नेपाल ओजिपीमा जानुपर्ने बताउँदै उहाँले विदेशी दताहरूले समेत सहयोग दिँदा अहिले खुला सरकार सहकार्य प्रतिको प्रतिबद्धता सहभागिता खोज्ने गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमा राष्ट्रिय सूचना अयोगका प्रमुख सूचना आयक्त कृष्णहरि बास्कोटाले नेपालले खुल्ला सरकार साझेदारीको सदस्यका लागि हालसम्म गरेको पहलका विषय तथा फ्रिडम फोरका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले खुल्ला सांसदको अवधारण विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यपत्रमा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा संसदलाई नै आमजनताको भावनाको केन्द्रविन्दू मानिने सन्दर्भमा संसदका हरेक कामकारबाही पारदर्शी रुपमा हुनुपर्ने मान्यता स्थापित हुँदै आएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
नागरिक सहभागिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र पारदर्शीता संसदीय मूल्यका रुपमा स्थापित हुँदै गएको लोकतान्त्रिक सरकारको शासकीय ढाँचामा पनि खुलापन र नागरिक साझेदारीको महत्व बढेर गएको फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले बताउनुभयो ।
दिगो विकास लक्ष्य २०३० को प्रतिबद्धता पुरा गर्न ओजिपीका मान्यताहरू अपरिहार्य शर्त बन्दै गएको सो अवसरमा बताइयो ।
कार्यक्रममा सांसदहरु विमला राई पौडेल, सत्या पहाडी, मेटमनी चौधरी, बिन्दादेवी राना, प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेल, पूर्व मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदी, एकाउन्टेबिलिटी ल्याबका प्रतिनिधि नारायण अधिकारी, फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हरिविनोद अधिकारी, सञ्चारकर्मी कृष्ण सापकोटा लगायत वक्ताले नेपालले लोकतान्त्रिक, जवाफदेहिता र पारदर्शीताको क्षेत्रमा गरेको कार्यहरु विश्वसामु छर्लङ् पार्न यो मञ्च सहयोगी हुने र विश्वस्तरका असल अभ्यासको अनुशरण गरी नेपालको शासकीय सुधारका क्षेत्रमा थप कार्य गर्न यसबाट सकिने धारणा व्यक्र गर्नुभयो ।
ओजिपी राम्रो सरकार र असल शासन तयार गर्ने एउटा नयाँ विश्वव्यापी अभियान हो । सन् २०११ को सेप्टेम्बर २० मा अमेरिका र ब्राजिलको सक्रियतामा विश्वका आठ देश र नौ नागरिक संस्था मिलेर यो अभियान शुरु भएको थियो । यसहा हाल ८१ राष्ट्र सदस्य भइसकेका छन् ।
लोकतान्त्रिक शासनलाई सुदृढ गर्नु र सरकार तथा नागरिक समाजबीच साझेदारी र आपसी विश्वास प्रवद्र्धन गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो ।