पोखरा । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकालाई मानवअधिकारमैत्री, सभ्य र समृद्ध स्थानीय तहका रूपमा विकास गर्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र मानव अधिकार समूह माछापुच्छ्रेको समन्वयमा  आयोजित दुई दिने ‘मानवअधिकार प्रवर्धन कार्यक्रम’मा सहभागीहरूले भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै मानवीय चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व र मानव संसाधन विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा घरेलु हिंसा, बालविवाह, बोक्सी प्रथा, जातीय विभेद लगायतका सामाजिक विकृति र कुरीतिहरूको अन्त्यका लागि सबै पक्षले आत्मसमीक्षा गर्दै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं मिनबहादुर गुरुङले नागरिक सचेतना अभिवृद्धि बिना समृद्ध समाज निर्माण सम्भव नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले नागरिकका हकअधिकारको संरक्षण तथा समृद्धिको यात्रामा गाउँपालिका सधैँ प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गर्नुभयो ।

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले मानवअधिकारको अभ्यास आफ्नै घर र परिवारबाट सुरु हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले समाजमा अझै पनि बालविवाह, घरेलु हिंसा र बोक्सी प्रथाजस्ता कुरीतिहरू विद्यमान रहनु चिन्ताजनक रहेको बताउँदै अन्याय सहेर बस्नु पनि गलत प्रवृत्ति भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

मुख्य प्रशिक्षक तथा गणेश भण्डारीले नेपालमा मानव अधिकार संरक्षण र सचेतना अभिवृद्धिका लागि इन्सेकले स्थापना कालदेखि निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाबारे जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले ‘नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक’ मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अभिलेखीकरण तथा न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, विना सिलवालले लैङ्गिक विभेद, महिला हिंसा तथा बालअधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रशिक्षण दिँदै समाजमा भइरहेका बलात्कार, घरेलु हिंसा र मानसिक उत्पीडनका घटनाले सामाजिक संरचनामै नकारात्मक असर पारिरहेको बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव सुवेदीले मानवअधिकार नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यक्रमले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सामाजिक विकास शाखा प्रमुख ज्योति पौडेलले पालिकाभित्र आत्महत्या, बालविवाह तथा घरेलु हिंसाका घटना चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्यालाई लुकाउने होइन, समाधानका लागि सामूहिक पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मानवअधिकार समूहका संयोजक कुलप्रसाद अधिकारीले गाउँपालिकाका अधिकांश वडामा मानवअधिकार समूह गठन भइसकेको जानकारी दिँदै समूहले दबाबमूलकभन्दा पनि सहकार्य र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध निःशुल्क औषधिको जानकारी नागरिकसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउनुपर्ने तथा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकअधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार समूहका पूर्व संयोजक डिल्लीराम भण्डारीले आगामी वर्ष मानवअधिकार प्रवर्धनका कार्यक्रमका लागि थप बजेट विनियोजन हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।

मधु पहारीले घरेलु हिंसा तथा बलात्कार पीडितहरूको अवस्था र उपलब्ध सेवाबारे जानकारी दिनुभयो भने अधिवक्ता सरिता तिमल्सिना पङ्गेनीले महिला अधिकार, लैङ्गिक विभेद तथा कानुनी व्यवस्थाबारे प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा वडा नं. ४ का अध्यक्ष मधुसूदन अधिकारी, वडा नं. ५ का अध्यक्ष नारायण पौडेल, शिक्षा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख सम्झना पौडेल तथा बालअधिकार फोकल पर्सन सुष्मा अधिकारीले मानवअधिकार प्रवर्धन कार्यक्रमका उपलब्धि र आगामी कार्ययोजनाबारे आ-आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

पोखरा ।  कास्की जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा सफल कार्यकाल पूरा गरी विवादरहित रूपमा बिदा हुनु सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको उल्लेखनीय उपलब्धि मानिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको सभाहलमा आयोजित धन्यवाद तथा बिदाइ कार्यक्रममा नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, जनप्रतिनिधि, पर्यटन व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले शर्माको कार्यशैलीको प्रशंसा गर्दै उहाँलाई निडर, सक्षम र परिणाममुखी प्रशासकका रूपमा चित्रित गरेका थिए ।

उहाँको नेतृत्वले सुरक्षा तथा प्रशासनजस्ता परम्परागत रूपमा पुरुषप्रधान मानिने क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सन्देश उहाँको कार्यकालले दिएको सहभागीहरूको भनाइ थियो ।

उहाँको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको चर्चा कार्यक्रममा गरिएको थियो ।

कास्कीमा कार्यभार सम्हाल्दा प्रशासनिक अवस्था सहज थिएन । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा प्रदेश तथा जिल्ला स्तरका सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएपछि प्रशासनलाई पुनः व्यवस्थित बनाउनु चुनौतीपूर्ण थियो ।

सीमित स्रोतसाधन, जनचेतनाको कमी तथा अनिश्चित परिस्थितिका बीच शर्माले शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, सेवा प्रवाहलाई नियमित बनाउने तथा प्रशासनिक समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने काममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।

पोखरा-मुग्लिन पृथ्वीराजमार्ग स्तरोन्नति आयोजना, आन्दोलनपछिको व्यवस्थापन तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन-२०८२ लाई स्वच्छ, निष्पक्ष र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउने जिम्मेवारीसमेत उहाँकै काँधमा थियो । यी सबै कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको भन्दै उहाँको प्रशंसा गरिएको छ ।

कास्की ‘क’ वर्गको जिल्ला भएकाले सेवाग्राहीको चाप उच्च र प्रशासनिक जटिलता पनि बढी छ। यद्यपि शर्माले जिल्ला सदरमुकाममा मात्र सीमित नभई स्थानीय तहसम्म पुगेर सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य सेवा, अस्पतालको सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा अन्य सार्वजनिक सेवाको स्थलगत अनुगमनलाई तीव्रता दिनुभयो ।

उहाँको पहलमा खाद्यान्न, माछामासु, फलफूल, तरकारी, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, कृषि सामग्री, एग्रोभेट तथा औषधि पसलमा अनिवार्य मूल्यसूची राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिइयो। साथै फेन्सी, कपडा, कस्मेटिक, ब्युटी पार्लर, सैलुन, होटलरेस्टुरेन्ट, ल्याब, इलेक्ट्रिकल तथा स्टेशनरी पसलहरूमा पनि मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने अभियान अघि बढाइयो ।

शर्माको अग्रसरता तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका र हुलाक निर्देशनालय कास्कीको सहकार्यमा सार्वजनिक सेवाको ‘होम डेलिभरी’ प्रणाली सुरु गरिएको छ ।

यसअन्तर्गत राहदानी (पासपोर्ट) सेवालाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको हो ।

२०८३ वैशाख ११ गते औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको उक्त सेवाअन्तर्गत अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ की गीता अधिकारी र वडा नं. २ ढिकुरपोखरीकी तारा ढुङ्गाना भण्डारीलाई निवासमै राहदानी हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

बिदाइ कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले आफ्नो कार्यकालमा सेवाग्राहीलाई कुनै पनि काममा अनावश्यक दुःख नदिने प्रयास गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले नागरिकका गुनासाहरूलाई आफ्नो टेबलबाट नफर्काई निष्पक्ष, समान र न्यायपूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँको सफल कार्यकालको प्रशंसा गर्दै विभिन्न सरकारी कार्यालय, सामाजिक सङ्घसंस्था तथा सरोकारवालाहरूले सम्मान तथा बिदाइ कार्यक्रम आयोजना गरी आगामी कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।

वि.सं. २०३५ असारमा बागलुङमा जन्मिनुभएकी शर्माले २०६६ सालमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) बाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो ।

सहसचिवका रूपमा उहाँले रामेछाप, गुल्मी, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, बर्दिया र कास्कीपछि सातौँ जिल्लाका रूपमा धनकुटाको नेतृत्व सम्हाल्न लाग्नुभएको छ ।

२०८२ जेठ २० गतेदेखि कास्की जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकी शर्माले एक वर्ष पाँच दिनको कार्यकाल पूरा गर्नुभएको हो ।