समाचार
LATEST ARTICLES
कास्कीको काँहुखाेला सिक्लेस सडकमा राति सवारी सञ्चालनमा राेक
कास्की । आजदेखि कास्कीकाे काँहुखाेला सिक्लेस सडकमा रातिको समयमा सवारी साधन संचालनमा राेक लगाईएकाे छ।
मंगलबार कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माकाे अध्यक्षतामा बसेकाे जिल्ला सुरक्षा समिति कास्कीको बैठकले साे निर्णय गरेकाे कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव लम्सालले जानकारी दिनुभयाे।
निर्णय अनुसार गाडी चलाउन रोकिएको अवधिसम्म अत्यावश्यकबाहेकका सबै गाडीलाई रोकिनेछ ।
यस वर्षको मनसुन सक्रिय अवस्थामा रहेकोले वर्षातको समयमा सुरक्षा संयमता अपनाउन र बाढी, पहिरोको कारणबाट यात्रु तथा सवारी साधनहरुमा हुनसक्ने सम्भाव्य क्षति न्यूनीकरणका लागि सतर्कता अपनाउन बुधबार देखि लागू हुने गरी ७ दिनकाे लागि काँहुखोला देखि सिक्लेस जाने सवारी साधनहरु साँझ ५ बजेभित्र प्रस्थानविन्दुबाट गन्तव्यस्थलको लागि छुटिसक्नुपर्ने र सिक्लेस देखि काँहुखोला जाने सवारी साधनहरु बिहान ५:०० बजेपछि प्रस्थानविन्दुबाट गन्तव्यस्थलको लागि छुट्न पाउने व्यवस्था गरिएकाे कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले पाेखरा पाेष्टलाई जानकारी दिनुभयो ।
विरेठाँटी देखि घान्द्रुक, विरेठाँटी देखि उल्लेरी र लुम्ले देखि लान्द्रुक जाने सवारी साधनहरु साँझ ५:०० बजेभित्र प्रस्थानविन्दुबाट गन्तव्यस्थलको लागि छुटिसक्नुपर्ने र घान्द्रुक देखि विरेठाँटी, उल्लेरी देखि विरेठाँटी र लान्द्रुक देखि लुम्ले जाने सवारी साधनहरु बिहान ५:०० बजेपछि प्रस्थानविन्दुबाट गन्तव्यस्थलको लागि छुट्न पाउने यस अघि नै गरिएकाे व्यवस्थालाइ निरन्तरता दिइएकाे जिल्ला प्रशासन कार्यलय कास्कीले मंगलबार जारी गरेकाे सुचनामा जनाइएकाे छ ।
कास्कीका विरेठाँटी घान्द्रुक ,लुम्ले लान्द्रुक,काँहुखाेला ताङतिङ सडकमा राति सवारी सञ्चालनमा राेक
कास्की ।कास्कीका विरेठाटी घान्द्रुक,लुम्ले लान्द्रुक र काँहुखाेला ताङ्तिङ सडकमा रातिको समयमा सवारी साधन संचालनमा राेक लगाईएकाे छ।
साेमबार कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माकाे अध्यक्षतामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, यातायात व्यवसायीहरु लगायतका सरोकारवाला निकाय/संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा बसेको वैठकबाट साे निर्णय भएकाे कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव लम्सालले जानकारी दिनुभयाे।
निर्णय अनुसार गाडी चलाउन रोकिएको अवधिसम्म अत्यावश्यकबाहेकका सबै गाडीलाई रोकिनेछ ।
यस वर्षको मनसुन सक्रिय अवस्थामा रहेकोले वर्षातको समयमा सुरक्षा संयमता अपनाउन र बाढी, पहिरोको कारणबाट यात्रु तथा सवारी साधनहरुमा हुनसक्ने सम्भाव्य क्षति न्यूनीकरणका लागि सतर्कता अपनाउन बुधबार देखि लागू हुने गरी १५ दिनको लागि विरेठाँटी देखि घान्द्रुक, विरेठाँटी देखि उल्लेरी र लुम्ले देखि लान्द्रुक जाने सवारी साधनहरु साँझ ५:०० बजेभित्र प्रस्थानविन्दुबाट गन्तव्यस्थलको लागि छुटिसक्नुपर्ने र घान्द्रुक देखि विरेठाँटी, उल्लेरी देखि विरेठाँटी र लान्द्रुक देखि लुम्ले जाने सवारी साधनहरु बिहान ५:०० बजेपछि प्रस्थानविन्दुबाट गन्तव्यस्थलको लागि छुट्न पाउने व्यवस्था गरिएकाे छ ।
त्यसैगरी काँहुखोला देखि ताङ्तिङ जाने सवारी साधनहरु साँझ ४:३० बजेभित्र प्रस्थानविन्दुबाट गन्तव्यस्थलको लागि छुटिसक्नुपर्ने र ताङ्तिङ देखि काँहुखोला जाने सवारी साधनहरु बिहान ५:०० बजेपछि प्रस्थानविन्दुबाट गन्तव्यस्थलको लागि छुट्न पाउने व्यवस्था गरिएकाे कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले पाेखरा पाेष्टलाई जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीसँग गण्डकीसहित पाँच प्रदेश प्रमुखहरूको भेटवार्ता
काठमाण्डौ ।गण्डकी प्रदेश प्रमु ख डिल्लीराज भट्टसहित पाँच प्रदेश प्रमुखहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । काठमाण्डौमा उपलब्ध पाँच प्रदेश प्रमुखहरुले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार राति प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्नुभएको हो ।
भेटमा संघीयताको कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारको कामकारबाही तथा संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयका विषयमा छलफल भएको थियो । उहाँहरूबीच आ–आफ्नो प्रदेशको अवस्थाका बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्न पाँच प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू सोमबार अबेर बालुवाटार पुग्नुभएको थियो । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी, बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ भेटमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । कोशी र कर्णालीका प्रदेश प्रमुख असार १८ गते राष्ट्रपतिसँग भेटपछि काम विशेषले आफ्नो प्रदेश फिर्ता भएकाले उपस्थित हुन सक्नुभएन ।
प्रदेश प्रमुख प्रदेशको प्रमुखमात्र नभई केन्द्रको प्रतिनिधि पनि भएकाले संघ र प्रदेशबीचको समन्वयकर्ता रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय संघीयता र त्यसमाथि पनि प्रदेश संरचनाको आलोचना भएको उल्लेख गर्दै संघीयतालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सामूहिक भेटवार्तामा प्रदेश प्रमुखहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निमन्त्रणामा सात वटै प्रदेशका प्रमुखहरु शितल निवास पुगी भेटवार्ता र छलफल गरेको जानकारी गराउनुभयो । प्रदेश प्रमुखहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रका सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाबारे साझा अवधारणा बनाई प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश प्रमुखहरूले आफूले भोग्नुपरेका कठिनाइ, कानुन तथा नियममा रहेका अन्यौलहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै यसको समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मुख्यतः संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उक्त अवसरमा प्रदेश प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्रीसँग नियमित सम्पर्क र समन्वयका लागि आग्रह पनि गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, यसमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे सबै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने बताउनुभएको छ ।
उक्त अवसरमा गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आफ्ना प्रदेश कार्यालयबाट प्रकाशित बुलेटिन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
साना उद्यममाथि मृत्युदण्डको छायाँ
रमेश कुमार बोहोरा
नेपालको आर्थिक समृद्धि, रोजगारीको सृजना र आयात प्रतिस्थापनको मेरुदण्ड मानिने लघु साना तथा मझौला उद्यम आज नीति–निर्देशनको प्राथमिकता भित्र पर्दा पर्दै पनि कर्जाको अभावमा सङ्घर्षरत छन् । राष्ट्र बैंकले यो क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न बारम्बार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देश दिँदै आए पनि व्यवहारमा लक्ष्यअनुसारको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । परिणामतः उत्पादन क्षमताको विस्तार रोकिएको छ स्वरोजगारको अवसर घटेको छ र आर्थिक प्रणाली झन् आयातमुखी हुँदै गएको छ ।
२०८१ चैत मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको मात्र १०.९२ प्रतिशत मात्र लघु साना तथा मझौला क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । जबकि राष्ट्र बैंकले २०८२ असार मसान्तसम्म यो अनुपात १२ प्रतिशत र २०८४ सम्म १५ प्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । हालको कर्जा प्रवाह दर हेर्दा आगामी लक्ष्य प्राप्ति असम्भवजस्तै देखिन्छ । बैंकहरूले लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह नगरे राष्ट्र बैंकले जरिवाना लिने व्यवस्था गरिसकेको छ तर धेरै बैंकहरू जोखिमबाट जोगिन हर्जाना तिर्न तयार देखिएका छन् ।
कर्जा प्रवाहका लागि क्षेत्रगत लक्ष्यअनुसार कृषि क्षेत्रमा ११ प्रतिशत, उर्जा क्षेत्रमा ६.५ प्रतिशत र साना तथा मझौला क्षेत्रमा ११–१५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरिएको छ । हालसम्म यो लक्ष्यप्रति बैंकहरूको प्रदर्शन निराशाजनक छ । उदाहरणका लागि, कृषि विकास बैंकले मात्र २३.५२ प्रतिशत कर्जा साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा लगानी गरे पनि अधिकांश निजी बैंकहरू १० प्रतिशतभन्दा कममा सीमित छन् । एनआईसी एशिया बैंक १७.०१ प्रतिशतसहित अग्रणी छ भने नेपाल बैंक १२.८१ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक १६.२८ माछापुच्छ्रे बैंक ११.६९, सिद्धार्थ बैंक १०.६७ ग्लोबल आइएमई ११.०६ प्रतिशतमा छन् । यता, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ४.२५ हिमालयन बैंक ४.७९ एनएमबि बैंक ६.७० सानिमा बैंक ८.२६ जस्ता बैंकहरू भने निकै पछि परेका छन् ।
समस्या यत्ति मात्र होइन यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको खराब कर्जा दर पनि चिन्ताजनक छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार साना तथा मझौला क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको औसत NPL दर ९ प्रतिशत पुगेको छ जुन सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको औसत ५.२४ प्रतिशतभन्दा दोब्बर हो । यसले बैंकहरूलाई थप हतोत्साहित बनाएको छ । बैंकका अधिकारीहरू स्वयंले स्वीकार गर्छन् कि उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्दा जोखिम बढ्ने देखिन्छ र फिर्ता हुने ग्यारेन्टी नभएकाले उनीहरू चालु पुँजी कर्जातर्फ आकर्षित छन् ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका नायब महाप्रबन्धक राजेश शर्माका अनुसार अहिले साना तथा मझौला क्षेत्रका धेरै कर्जा निष्क्रिय भएको छ जसका कारण ऋण असुलीमा पनि समस्या आएको छ । यसैकारण बैंकहरूले नीतिगत रूपमा बाध्य हुँदाहुँदै पनि जोखिम मोल्न नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ एनआईसी एशिया बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनराज खनियाका अनुसार विगतदेखि नै MSME केन्द्रित रणनीति लिएकोले कर्जा प्रवाह सहज भएको हो । नयाँ उद्यम नआएको पुराना उद्यमहरू डिफल्टमा गएको र बजारमा माग नरहेको कारणले समस्या बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनले भने विकास बैंकहरूलाई कूल कर्जाको २० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, उर्जा र MSME क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य बनाएको छ। तर व्यवहारमा ती संस्थाहरू पनि लक्ष्यभन्दा निकै पछाडि छन् । कतिपयले औपचारिक रूपमा न्यूनतम लक्ष्य देखाए पनि वास्तविक लगानी उद्देश्यअनुरूप छैन ।
नयाँ उद्यम सुरु गर्ने वातावरण नरहेको पूँजी जुटाउने स्रोतको अभाव, सरकारी प्रक्रिया जटिल र अनुत्तरदायी भएको बैंकको धितो मूल्याङ्कन कठोर भएको र कर्जाको प्रक्रिया ढिलो भएको जस्ता कारणले साना व्यवसायीहरू कर्जाको पहुँचबाट वञ्चित छन् ।
साथै साना उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार ( प्रशिक्षण, सल्लाह, बजार पहुँच) को अभाव, कर्जाको माग घट्दै जानु, व्यवसायीहरूको मनोबल गिरनु र सरकारी सहजीकरण नहुनु पनि गहिरो समस्या हो । बैंकहरू आफैं पनि सूचनाको अभाव कारोबार नदेखिने साना व्यवसायीप्रति शंका र जोखिम मूल्याङ्कनमा कडाइका कारण झनै टाढा भएका छन् ।
अर्थशास्त्रीहरू भन्छन् यदि नेपालले साना उद्योग प्रवर्द्धन गर्न सकेन भने आयात प्रतिस्थापनको सपना अधुरै रहन्छ । रोजगारी सृजनामा गिरावट आउँछ र सन्तुलित क्षेत्रीय विकास सम्भव हुँदैन । यस्ता व्यवसायले अल्पपुँजीमा थोरै स्रोत प्रयोग गरी रोजगार दिन्छन् स्थानीय बजार समेट्छन् र कर प्रणालीमा समावेश हुँदै सरकारलाई राजस्व पनि दिन सक्छन् । तर अहिले बैंकहरूको मौनता र सरकारको उदासीनता यस क्षेत्रको मृत्युदण्डको संकेत बन्न थालेको छ ।
नीति निर्माणमा स्पष्टता ल्याउनुका साथै कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न जरुरी छ । डिजिटल प्रणालीमार्फत कर्जा आवेदन, ग्यारेन्टी कोष विस्तार, क्षेत्रगत प्राथमिकता, सहकारी बैंक साझेदारी, अनुदान तथा कर छुट कार्यक्रम र प्रशिक्षण योजना लागु गर्न सकिए मात्र यस क्षेत्रमा नयाँ प्राण फुक्न सकिन्छ ।
हालसालैको राष्ट्र बैंकको चेतावनी अनुसार यदि बैंकहरूले तोकिएको कर्जा लक्ष्य नपुर्याए सो अनुपातमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदर अनुरूप हर्जाना लगाइनेछ । तीनमासिक हिसाबले हर्जाना गणना गरी आवश्यक रकम राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने छ । बैंकहरूले जोखिम मोलेर साना व्यवसायमा लगानी गर्नुको सट्टा जरिवाना भुक्तानीलाई विकल्पको रूपमा लिएको संकेत देखिन थालेको छ ।
साना तथा मझौला उद्यमलाई निरादर गर्नु भनेको नेपालजस्तो विकासशील मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डमै प्रहार गर्नु हो । यिनै उद्यमहरूले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन विस्तार, कर वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बिस्तार गर्दै आएका छन्। तर पछिल्ला केही वर्षयता सरकारी नीति, बैंकिङ पहुँच र लगानी प्राथमिकतिमा यो क्षेत्रलाई निरन्तर निरादर गरिएको छ ।
(लेखक :– बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ )
