–कुमार चौलागाईं
संविधानको मर्मअनुरुप स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रिया र पद्धतिमा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सार्थक सहभागिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको सो क्षेत्रका विज्ञहरुले जोड दिनुभएको छ ।
फ्रिडम फोरमले आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक क्षेत्रको जवाफदेहीताका लागि महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियाहरूमा अर्थपूर्ण सहभागिता’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा ती क्षेत्रका विज्ञहरुले कार्यपत्र पेश गर्दै नेपालको संविधानको धारा ४० ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा स्थानीय तहको बजेट तथा योजना तर्जुमा र अनुगमनका क्रममा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सार्थक सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालनमा निर्वाचित महिला तथा सीमान्तकृत जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय शासनविज्ञ डा सङ्ग्रामसिंह लामाले शताब्दीऔंदेखि नेपालीहरु विशेषगरी महिला, दलित, सीमान्तकृत तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक समूहहरु विभिन्न प्रकारका विभेदपूर्ण जीवन बिताइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले तीनै तहको निर्वाचनपछि सङ्घ, प्रदेश रस्थानीयस्तरमा क्रमस ३३.५, ३४.५ र ४०.९६ प्रतिशत महिला रहे पनि निर्णयक तहमा उनीहरुको भूमिका कमजोर नै रहेको उल्लखे गर्नुभयो ।
स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकमा योजना तर्जुमा तथा बजेट कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था गरी महिला तथा पिछडिएको वर्गको सहभागितामा जोड, योजना बनाउँदा महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने योजना छनौटमा जोड, लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उहाँको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म खण्डीकृत तथ्याक र तथ्यगत सूचनाको आधारमा सामाजिक तथा आर्थिक स्थितिको विश्लेषण गरी वन्चितिकरणमा परेका समूहको पहिचान गरि सोहीबमोजिम योजना तथा कार्यक्रम बनाई लागु गर्नुपर्ने, विपन्न वर्गहरुसँगको निरन्तर अभिमुखीकरण एवम् अन्तरक्रियाबाट सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा सुविधा तथा वित्तीय स्रोतमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यन्वयन गर्न र योजना र सामुदायिक संस्था, गैरसरकारी संस्था, बाल क्लब र सञ्जाल, महिला समूह तथा यसका सञ्जाल, आमा समूह, एकल महिलालाई स्थानीय सरकारमा उपलब्ध वित्तीय स्रोत, कार्यक्रम र बजेट तथा प्रक्रियाका बारेमा ससूचित नागरिकका रुपमा क्षमता विकास गर्न उहाँले सुझाव दिनुभएको छ ।
‘स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता तथा सोसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायहरुको संलग्नता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै’ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न स्थानीय तहहरुले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले कार्यपत्रमा संविधानको भाग ३ मा विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था गरिएका र यस्ता मौलिक हकमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता र समानताको हकको प्रयोगमा महिला तथा पिछडिएको समुदायको उत्थान गर्न सकारात्मक विभेदसम्बन्धी कानून बनाउन पाउने व्यवस्था, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, समावेशी क्षेत्र (महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दलित र श्रमिक) लाई छुट्टै हक हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
नेपालमा रहेका ७५३ स्थानीय तह (छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका) मा महिलाको सङ्ख्या चौध हजार ३५३ (४०.९६ प्रतिशत) रहेको भए पनि निर्णय तहमा भने कजोर देखिएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
महिला तथा सिमान्तकृत समूहलाई आफ्नो हक अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियामा महिला तथा पिछडिएको वर्गको सहभागितामा जोड दिनुपर्ने, योजना बनाउँदा महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने योजना छनौट गर्न र लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने सुझाव उहाँको छ ।
महिला तथा सिमान्तीकृत समूदायले प्राप्त गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा स्थानीय सरकारका विभिन्न संरचना र व्यक्तिहरु सेवा प्रवाहसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने, प्रवाहको बारेमा सर्वसाधारण र सरोकारवाला समुदायले पाउने सुविधा र अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको बारेमा सबैले थाहा पाउने गरी नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक रेडियो, टेलीभिजन, पत्रपत्रिका, बुकलेट, भित्ते पत्रिका, मोबाइल एप्स, एसएमएस, सडक नाटक, छलफल लगायत कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“आधा जनसङ्ख्या ओगटेको महिलाको सहभागित विकास गतिविधिमा सन्तोषजनका छैन । यदि उपलब्ध महिला जन शक्तिलाई अझ बढी उत्पादनशिल ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने हो भने स्थानीय विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्दछ” स्थानीयतहको बजेट तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रक्रियामा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विकेन्द्रकरण विज्ञ हेमराज लामिछाने भन्नुहुन्छ ।
महिला तथा सिमान्तकृत समुदायका मानिसहरु विकास पक्रियाअर्थात योजना तर्जुमा, त्यसको कार्यन्वयन र कार्यन्वयनको अनुगमन कार्यबारे अनविज्ञ रहेका बताउँदै उहाँले यस प्रक्रियामा उनीहरुको भूमिक निकै कमजोर रहेकाले त्यो बढाउन जरुरी रहेको उहाँको कार्यपत्रमा उल्लखे छ ।
योजनालाई व्यहारिक र लक्षित बर्गसम्म पु¥याउन तथा सुशासनलाई जवाफदेही पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन समावेशिता आवश्यभ भएको उहाँको तर्क थियो । सङ्घीय तहबाट नीतिनियम बनाएर पठाउनुभन्दा स्थानीयस्तरमै बनाउन एड्भोकेसी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा संघीय संसदका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य डा डिला सङ्ग्रौलाले सङ्घ स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने पक्षमा नरहेको बताउँदै सीमान्तकृत वर्ग तथा महिलाहरूको उपस्थिति उत्साहजक भए पनि अर्थर्पूण सहभागिता कार्यान्वयनमा गाह्रो भइरहेको उल्ले्ख गर्नुभयो ।
“संविधानले बाध्यकारी व्यवस्था गरेका कारणले सहभागिता त भयो तर पनि कार्यकारी पदमा अझै महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको पहुँच स्थापन स्थापना गर्न सकिएको छैन”–उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यपत्रमाथि फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हरिविनोद अधिकारी, सुशासन परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक हेम तेम्बे, सुशासन सल्लाहकार विनोद उपाध्याय, फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारनाथ दाहाललगायतले “पछाडी परेका र तल पारिएका नागरिकलाई अग्रभागमा ल्याएर राज्य निर्माण प्रक्रियामा सामेल गराउँदा समावेशीताले सार्थकता पाउने बताउनुभयो ।
“नयाँ व्यवस्थामा गयौँ तर पुरानो मानसिकता त्याग्न सकेनौँ, जसले गर्दा सीमान्तकृत तथा महिलाको सहभागितालाई अर्थपूर्ण बनाउन असहज महशुस भएको छ”–उहाँहरुको भनाई थियो ।