बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आयोगले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितको पक्षमा काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनले आज यहाँ आयोजना गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय र राज्यको दायित्व विषयक छलफल कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “विगत चार वर्षमा आयोगले ५६ जिल्लामा पुगेर तीन हजार १९७ बेपत्ता नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको र त्यसमा प्रारम्भिक कारवाही पनि शुरु गरिसकेको छ ।’’ उहाँले ५६ जिल्लाको काम करीब सम्पन्न भइसकेको तथा एक हजार ९०२ जनाको अनुसन्धान पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
आगामी माघ २६ बाट आयोगको म्याद सकिने र त्योभन्दा अघि पुस १५ भित्र ६५ जिल्लाको काम सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन तयारी आयोगले गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष मल्लिकले पीडक र पीडितको पहिचान खुलाएर पीडितलाई प्रमाणपत्र तथा परिचयपत्र प्रदान गरिने बताउनुभयो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले पीडितको सुरक्षा तथा व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ध्यानमा राखी आफूहरुले मिडियामा गएर प्रचारबाजी नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आयोगमा हालसम्म ६६ हजार उजुरी परेको बताउँदै पीडितलाई न्याय नपाएसम्म संस्थालाई मर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानव अधिकारको रक्षा तथा सत्य निरुपण गरी पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिने बताउनुभयो ।
पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले १२ वर्षसम्म पीडितले न्याय नपाएको बताउँदै यस्तै अवस्था जारी रहे विस्तृत शान्ति सम्झौताको केही बँुुदा संशोधन गर्नुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले आफ्नो पार्टी पीडितलाई न्याय दिन प्रतिबद्ध भएको बताउँदै न्यायालयमा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वासले नै बीपी कोइराला नेपाल फर्केको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य आरसी न्यौपाने, प्रा कपिल श्रेष्ठ, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, पूर्व माओवादी लडाकू लेनिन विष्ट, राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भवानी खरेललगायतका वक्ताले बोल्नुभएको कार्यक्रमको सभापतित्व सङ्गठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले गर्नुभएको थियो ।