काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास योजना तोकिएकै समयमा पूरा नभए कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सिंहदरवारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार अबेर बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३ औं बैठकमा ओलीले १५–२० वटा योजनाको ठेक्का लिने र समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायी र त्यसमा संलग्नहरुलाई कारवाही गरेरै छाड्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
‘एउटै योजना ३० वर्षसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन । यो प्रविधिको जमाना हो । यो जमानामा के अपुग भएर ३० वर्ष र १५ वर्ष लाग्यो ?’ प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न थियो । ‘आयोजना छनोटमा अनुपयुक्तता हो या सर्वेक्षणमै समस्या । कि बजेटको अपर्याप्तता हो ? अथवा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभावमा समस्या भएर यस्तो भयो ? अव यस्तो हुनुहुदैन’ ओलीको चेतावनी थियो ।
उनले कतिपय योजनाहरु शुरु गर्नेबेलामा लगानीकर्ताद्वारा स्रोतको प्रतिबद्धता हुने तरपछि विभिन्न कारणले हात झिक्ने हुँदा पनि यस्तो समस्या आएको हुनसक्ने भन्दै के कारणले सम्पन्न हुन नसकेको हो अध्ययन, अनुगमन गरेर ४४ औं बैठकमा स्पष्ट कारणसहित पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
१४ औं योजनाको अन्त्य र १५ औं योजनाको शूरु गर्ने बेलामा भएको बैठकमा मन्त्रीहरुले विगतका योजनाको समिक्षा सुनाएका थिए ।
बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘१४औं योजनाको त कन्तविजोक नै रहेछ । १५ औं योजना समयमा लक्ष्य पुरा गर्ने खालको दिगो विकास र देश दुनियाँले बुझ्ने गरी तीब्र तयारी गर्नुस् ।’ उनले लक्ष्य पुरा नभए सरकारले नै फेल खानेतर्फ सचेत रहन निर्देशन पनि दिए । भने ,‘लक्ष्य पुरा भएन भने फेल खान्छौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पुँजीगत खर्च बढाउने असारे विकास देखिएको भन्दै यस्तो प्रणालीको अन्त्य गर्न अन्तरमन्त्रालय समन्वयको जरुरत परेको बताए । ‘खास गरी विकास निर्माणका क्षेत्रमा आउने समस्या समाधान गर्न नीतिहरु छन् तर स्पष्ट छैन भने स्पष्ट बनाएरै भए पनि समय सीमा तोकेर कार्ययोजना बनाउने र समयमै सम्पन्न गर्ने तर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ’ प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।
समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले तयारी गरिरहेको “एकीकृत सेवा ऐन”लाई तत्काल ल्याउन पनि प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे ।
‘एकद्वार प्रणाली के हो तुरुन्त ल्याउनुस् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनको विषयमा अल्झिएर दशेको विकास पछाडी पार्न नमिल्ने भन्दै कानुन विकासका लागि भएकाले बाधक भए संशोधन र हेरफेर गर्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमा जोड दिने खालका योजना निमार्ण गर्न सुझाव दिदै पछिल्लो समय डलरको मूल्य आकाशिएको प्रति लक्षित गर्दै खानी र निर्यात जन्य उद्योगको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाए । प्रधानमन्त्री ओलीले जनता आवास प्रभावकारी नभएको बताउँदै अव योजना बनाउँदा छरिएर रहको बस्तिलाई विशेष ठाउँमा एकीकृत बस्ति निर्माण गर्ने खालको योजना अगाडी आर्न आग्रह गरे ।
बैठकमा मन्त्रीहरुले विकास योजनाहरुको कार्यान्वयनका सवालमा उठाएका विषयहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेलले समन्वय र सहजिकरणमा समस्या भयो भनेरै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्नेगरेको बताएका थिए ।