विश्वमा नेपाल महिलाको हक र अधिकारको विषयमा विकसित मुलुकभन्दा अग्रपङ्तिमा रहेता पनि मौलिक हकमा समावेश भएका महिलाको विशेष अवसरलाई कानूनसम्मत ढङ्गले कडाइका साथ लागू गर्न नसक्नु नै पछिल्लो समयमा महिला हिंसा वृद्धि भएको बताइएको छ ।

जेनेभामा भइरहेको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेद्भाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिडा)मा नेपालको गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महिला, कानून र विकास मञ्चका निर्देशक सविन श्रेष्ठले देवानी र फौजदारी संहितामा महिलाको हक अधिकारको बारेमा स्पष्ट तोकिएको भएपनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कार्यान्वयन, समानता तथा आरक्षणजस्ता विषयमा भने अझै विभेद्पूर्ण व्यवहार भएको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले नेपालको संविधानले लिङ्गको आधारमा हुने भेद्भावलाई निषेधित गरे तापनि महिलाविरुद्ध भेद्भावको परिभाषा भने उल्लेख नगरेको बताउनुभयो । विशेषगरी दलित, अपाङ्गता, समलिङ्गी, अल्पसङ्ख्यक, स्वदेशी महिलालाई उपेक्षा गरिएको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने सम्बन्धमा कानूनमा समानता रहेको भएपनि व्यवहारिकतामा भने विभेद् रहेको जानकारी गराइएको छ । उक्त कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट त्यस्ता विभेद्कारी कानूनलाई तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

वर्तमान समयमा सूचनाको हकबाट अधिकांश मानिस पहुँचमा रहेको तर त्यसको प्रयोगभन्दा बढी दुरुपयोग गरेका कारण पनि महिला हिंसा हुने गरेको बताइएको छ । महिला हिंसासम्बन्धी कुनै पनि कार्य गर्न सरकारी तवरबाट मात्र सम्भव नरहेको भन्दै निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कानुनलाई कडाइका साथ लागु गर्दै बालविबाहको अन्त्य गर्नु अहिलको अपरिहार्य भएको बताइएको छ । बालविबाह न्यूनीकरण गर्न सरकारले कानुनअनुसार दण्डित गर्न नसकेको बताइयो । किशोर बालबालिकालाई आधारभूत ज्ञान र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको बारेमा जानकारीबाट बञ्चित रहेको जानकारी गराइएको छ ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य हेरविचार प्याकेजअन्तर्गत सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । गर्भपतन सम्बन्धी सचेतना तथा आत्मविश्वासमूलक तालिम तथा गोष्ठीहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।