सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई एकतह बढुवा र दुई ग्रेड वृद्धीको सुविधासहितका प्रावधान समेटेर बहुप्रतिक्षित ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ स्विकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार रातीको बैठकले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसार निजामति सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नका लागि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्विकृत गरि जारी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले स्विकृत गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै औपचारिक रुपमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। पोल्याण्डको भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वदेश फर्किएर अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै यसअघिको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ खारेज हुनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न भन्दै सरकारले गतबर्ष ऐन जारी गरेपनि कुनै सुविधा नभएको भन्दै कर्मचारीले विरोध गरि समायोजन हुन नचाहेपछि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो।
लामो बहस र छलफलपछि मन्त्रीपरिषदले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्विकृत गरेसँगै अव निजामति सेवाका ८९ हजार र साविकको स्थानीय तहमा रहेका २० हजार कर्मचारी गरि एक लाख ९ हजार कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ।
अध्यादेशमा पाँच वर्षभन्दा कम अवधी भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सोही पद बरावरको तहमा समायोजन हुने र खाइपाई आएकोमा दुई ग्रेड थपको सुविधा हुनेछ भने पाँच बर्षभन्दा बढी सेवा अवधी भएकालाई एकतह बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
के छ प्रक्रिया ?
अध्यादेश अनुसार समायोजन अघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) नेपाल सरकारले गर्ने उल्लेख छ। जसअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा ओएण्डएम समिति गठन हुनेछ। समितिले संविधानले दिएको अधिकार र औचित्यको आधारमा सर्वेक्षण गर्नेछ। समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा तहगत रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।
सर्वेक्षणपछि सेवा सन्चालन गर्ने निकायले सम्वन्धित सेवा अन्र्तगत सेवा, समुह, उपसमुहका कर्मचारीको विवरण अध्यादेश जारी भएको तीस दिनभित्र राष्ट्रिय कितावखानामा उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। अध्यादेश अनुसार समायोजनका लागि राष्ट्रिय कितावखानामा रहेको विवरणलाई आधार मानिने। साविकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ती पाई बहाल रहेको कर्मचारीको विवरण जिल्ला समन्वय समितिले तयार गरि अध्यादेश जारी भएको तीस दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनेछन्। मन्त्रालयले समेत समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि विवरण संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।