काठमाडौँ: विभिन्न संचार प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमजिवी पत्रकार एवं कर्मचारीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरिरहेको भएपनि कतिपय पत्रकार तथा कर्मचारीहरुले वृद्धि भएको पारिश्रमिक पाउन सकेका छैन्।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले यहि मिति २०७५ साल कात्तिक मसान्तबाट लागु हुने गरी उनीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल सरकारको उक्त निर्णय अहिले कतिपय मिडियाका सञ्चालकहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गरेपनि धेरै मिडिया सञ्चालक भने समय अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक रकम अझ थोरै भएको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन्।
समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले देशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालमा रहेका सञ्चार प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि हुनु पर्ने तर कर्मचारी र पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धि अवको आवश्यकता रहेको प्रतिक्रिया दिने गरेको अध्यक्ष पराजुलीले बताए।
केहि निजी प्रतिष्ठानहरुले भने सरकारले गरेको भन्दा बढी पारिश्रमिक समेत दिईरहेको छन् भने कतिपयले आर्थिक स्थति कमजोर भएकाले न्यूनतम पारिश्रमिक भुक्तानि गर्न कठिनाई भएको बताउने गरेको समितिका अध्यक्ष पराजुली भनाई छ ।
यसै बिच समितिले पछिल्लो पटक वृद्धि गरीएको न्यूनतम पारीश्रमीक उपलब्ध गराउन सञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई आग्रह गरिरहेको समेत उनले बताए। पहिलो चरणमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका तथा सरकारको अनुदान र सहयोगमा सञ्चालित सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा उत्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न दवाव दिइरहेको उनले बताए। त्यस्तै त्यस पछि निजि प्रतिष्ठानमा पुगेर पारीश्रमिक वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने कार्यक्रमको रहेको अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिए।
त्यस्तैगरी समितिका अध्यक्ष पराजुलीले सञ्चार तथा सुचना प्रबिधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाइ उनकै कार्यकक्षमा भेटेर नेपाल सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसलाई आधार मानेर वृद्धि गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी सञ्चार प्रतिष्ठानहरुले तत्काल श्रमजिवी एवम कामदार कर्मचारीलार्इ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
भेटमा मन्त्रालयका सचिव गुरुङले सरकारी संचार माध्यममा पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तत्काल संचार प्रतिष्ठान संचालक समितिको वैठक बसि आवश्यकता अनुसारको बजेट व्यसस्था गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए।
यसै बिच मंगलवार नै समितिका अध्यक्ष पराजुलीले रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेश कुमार कार्कीलाई भेटेर श्रमजिवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय यथाशिघ्र कार्यान्वय गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। उक्त पत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकमा गरिएको वृद्धिको निर्णय गत कार्तिक मसान्तबाट लागु गर्न र बैकिङ प्रणालीद्धारा पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
समितिका अध्यक्ष पराजुलीले रेडियो नेपालमा कार्यरत केहि श्रमजिवी पत्रकार र कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेको गुनासो समितिमा आएकाले तत्काल पारीश्रमिक वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यकारी निर्देशक कार्की समक्ष आग्रह गरे।
ध्यानाकार्षण पत्र बुझ्दै कार्यकारी निर्देशक कार्कीले सबै पत्रकारर कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अनुसार नै पारीश्रमिक उपलब्धका लागि गृहकार्य भैसकेको बताए। साथै न्यूनतम पारिश्रमिक समितिले यो कार्यले थप बल पुग्ने उनले बताए।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ रेडियो नेपालका अध्यक्ष दुर्गा फुँयाल, नेपाल प्रेस युनियनका पुर्व अध्यक्ष समिर जंग शाह, प्रेश चौतारीका अध्यक्ष धुर्व सापकोटा, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष श्याम नापित, प्रेस युनियनका अध्यक्ष सन्तोष रेग्मी, नेकपा सम्वध कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भरत घिमिरे, कांग्रेस सम्बध कर्मचारी संघका अध्यक्ष मनोज चौधरी, रेडियो नेपाल कर्मचारी संघका महासचिव पियुस श्रेष्ठ र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य दिलिपा अधिकारी लगायतले पारीश्रमिक वृद्धिको निर्णय यथासीघ्र कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका थिए।
पछिल्लो समय न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएपछि ठूला सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजिवी पत्रकारका लागि २४ हजार ३ सय ७५ र सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकारका लागि १७ हजार ६ सय २५ रुपैँया न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ।
त्यस्तै कर्मचारीका लागि ठूला मिडियामा १८ हजार र साना मिडियाका कर्मचारीका लागि १५ हजार न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको समितिले जनाएको छ।