मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वातावरण केही बेर तनावपूर्ण बन्यो। बुधबार र बिहिबार पनि मन्त्रालय प्रहरीबाट घेरिएको थियो। मन्त्रालयभित्र र बाहिर कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्वास्थ्यका सबै समूहका कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएपछि शान्ति सुरक्षा गर्न भन्दै सरकारले मन्त्रालयमा ठुलो संख्यामा प्रहरीबाट घेरेर राख्नुपर्ने अवस्था आयो।
प्रहरीले मन्त्रालय निषेधित क्षेत्र भएको भन्दै कुनै पनि विरोधका गतिविधि नगर्न भन्दै ब्यानरसहित पुगेको स्वास्थ्यकर्मीको जुलुसले बोकेको ब्यानर खोसेको थियो। आफ्नै मन्त्रालयभित्र दबाब दिन किन नपाइने भन्दै युवा हेल्थ असिस्टेन्टहरु आक्रोशित बनेका थिए।
‘माथि’बाट आदेश आएकोले हस्तक्षेप गर्नुपरेको प्रहरीको भनाइ छ। मन्त्रालयमा संघीय संरचना बन्न सुरु भएयता नै स्वास्थयकर्मीहरूले असन्तुष्टि जनाउदै आएका छन्।
योग्यताका आधारमा कि वरिष्ठताको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व गर्ने भन्ने एचए र सिअहेबबीचको विवाद भने पुरानै हो।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनामा कर्मचारीको समायोजनले यो असन्तुष्टिलाई बढाएको छ। कुनै न कुनै स्वास्थ्यका समूह संघसंगठनले मन्त्रालयमा अहिलेको समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दिनहुँजसो धर्ना तथा दबाब दिइरहेका छन्।
मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सचिवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आफ्नो समूहलाई कर्मचारी समायोजनमा विभेदपूर्ण व्यवस्थापन गरिएकोले सुधार गर्न माग गरिरहेका छन्।
स्वास्थ्यका तल्लो तहका कर्मचारीदेखि माथिल्लो तहका डाक्टर तथा जनस्वास्थ्यकर्मीहरुसम्म सबै कर्मचारी आन्दोलनमा जाँदा केन्द्रीय अस्पतालदेखि स्वास्थ्य चौकीसम्मका सेवाहरु प्रभावित भएका छन्। बिरामीले सास्ती पाउन थालेका छन्।
निजामति कर्मचारीलाईभन्दा फरक र विभेदपूर्ण व्यवस्था गरिएको भन्दै केही दिनदेखि सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै मन्त्रालय घेराउ गर्यो। गोदानकै आवाह्नमा सोमबारदेखि एक घन्टा सेवा पनि ठप्प पारिरहेका छन्।
संघीय सरकारले आफ्ना मागप्रति गम्भीरता नदेखाएको भन्दै आन्दोलन सशक्त बनाउने बताइरहेको छ।
संघका अध्यक्ष डा दीपेन्द्र पाण्डेले मागबारे मन्त्रालयमा अनौपचारिक रूपमा छलफल भएपनि माग सम्बोधन हुने गरी औपचारिक रुपमा वार्ताका लागि नबोलाएको बताउँछन्।
‘समस्या समाधान हुने देखिएको छैन, आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेर हामी आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने निर्णयमा पुगेका छौं,’ अध्यक्ष पाण्डेले बताए।
सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)का माग
१) समायोजन अध्यादेश सम्बन्धम
क) प्रदेश या स्थानिय निकायमा समावेश हुने चिकित्सकहरुको सेवा, सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्ति विकासको स्पष्ट खाका सहितको प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्र समायोजन प्रकृया अगाडि बढाईयोस्।
ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई स्वत कम्तीमा १ तह स्तरवृद्धि गरियोस्।
ग) बाध्यकारी समायोजनको साटो समायोजन प्रक्रियालाई स्वेछिक बनाईयोस्। संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सकलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्द्रीय र प्रादेशिक या अन्य सरकारी अस्पतालमा काम काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस्।
घ) प्रदेश या स्थानीयमा समायोजनपश्चात् निश्चित अवधिपछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुल्ला राखियोस्।
ङ) प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरुमा स्वास्थ्य सेवाका वरिष्ठ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट सचिव नियुक्ति गरिने प्रावधान राखियोस्।
२) स्वास्थ्य सचिव नियुक्ति विषयमा
क) स्वास्थ्य सेवा समूहबाट मात्र स्वास्थ्य सचिव नियुक्त हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान विपरीत प्रसासन समुहबाट गरिएको स्वास्थ्य सचिवको नियुक्ति फिर्ता लिइयोस्।
ख) स्वास्थ्य सेवा ऐन खारेज भई सबै स्वास्थ्यकर्मी संघीय निजामती सेवा ऐनबाट परिचालित हुँदै गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुलाई निजामती सरह समकक्षता गरी एघारौं तह (सहसचिव) स्तरका कर्मचारीलाई प्रशासनसम्बन्धी तालिम दिएर अन्य प्राविधिक निकाय सरह जुनसुकै मन्त्रालयको सचिव हुन सक्ने न्यायोचित व्यवस्था गरियोस्। साथै, प्रदेश स्तरमा समेत सोही अनुसार हुने व्यवस्था गरियोस्।
३) चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्बन्धमा
चि.वि.रा.प्र.(वीर अस्पताल)मा केही अमुक व्यक्तिका चलखेल र निहित स्वार्थका कारणले सरकारी चिकित्सक ईतरका व्यक्तिहरुलाई उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारीमा अस्वभाविक नियुक्ति प्रयत्न गरिनाले चि.वि.रा.प्र. निकै लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको अवस्थामा यथाशीघ्र सरकारी बहालवाला चिकित्सकहरूबाट उपकुलपतिलगायतका अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरियोस्।
४) संघीय निजामती ऐन सम्बन्धमा
क) दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्य सेवाको नवौं र दशौंमा पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्य सेवामा समेत एकरुपता गर्नु पर्ने नपर्ने भन्नेमा सबै पक्ष संग छलफल गरी निर्णय गरियोस्।
ख) दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तह मुनिको पदमा न्यूनतम सेवा अवधि राजपत्र अनंकित वा सहायकस्तरको पदको लागि चार वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृत स्तरको पदको लागि ६ वर्ष तोकिएकोमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरुलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवं स्वास्थ्य जस्तो सम्बेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुरुप नै हुने गरि प्रावधान व्यवस्था गरियोस्।
ग) प्रसासन र स्वास्थ्य सेवा दुवैमा तहगत व्यवस्था लागू गरियोस्।
५) अन्य
क) यस संघको पटक पटकको विरोधका बावजुद पनि सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत गर्ने दुष्कार्य नरोकिएकाले सरकारी अस्पतालहरूको निजीकरण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुलाई एक साझा छाता सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालय अन्तर्गत राखियोस्।
ख) हालसालै जिल्ला जनरस्वास्थ्य कार्यालयहरू यथावत् राख्ने निर्णय भएकोमा चिकित्सकको दरबन्दी रहेका स्वास्थ्यका सम्पूर्ण संरचनाहरू सो मार्फत प्रदेश र संघ अन्तर्गत नै राखियोस्।
ग) पेसाको विशिष्टता, जोखिम, सामाजिक मान्यता, अध्ययन अवधि आदिलाई मध्ये नजर गरी यस अघि नै यस संघले पेश गरेका सरकारी चिकित्सकको तलव(भत्ता तथा अन्य सुविधाको माग यथाशीघ्र पूरा गरियोस्।
मंगलबार कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै हेल्थ असिस्टेन्टहरुले दवावमूलक कार्यक्रम गरिरहेकै समयमा प्रहरी आएर अचानक हस्तक्षेप गरेपछि एकाएक माहोल तनावग्रस्त बनेको थियो। बुधबारदेखि माइतीघर मण्डलाबाट उनीहरु दवावमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन्।
हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालका मागहरु
स्वास्थ्यमा आयुर्वेदलाई उपेक्षा गरिएको र अहिले भइरहेको दरबन्दीसमेत कटौती गरिएको भन्दै आयुर्वेदका तीन संघसंगठनले पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिई सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। आयुर्वेद चिकित्सक संघ, सिभिल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजले समायोजन संशोधन गर्न पटकपटक मन्त्रालयमा अनुरोध गरिसकेका छन्।
आयुर्वेद संघसंगठनको माग
१) समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा
क) प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने चिकित्सकहरुको सेवा, सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्ति विकासको स्पष्ट खाका सहितको प्रादेशिक/स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भए पश्चात् मात्र समायोजन प्रकृया अगाडि बढाईयोस्।
ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वतः कम्तीमा १ तह स्तरवृद्धि गरियोस्।
ग) बाध्यकारी समायोजनको साटो समायोजन प्रकृयालाई स्वेछिक बनाईयोस्। संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्द्रीय/प्रादेशिक वा अन्य सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा काम काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस्।
घ) प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन पश्चात् निश्चित अवधी पछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुल्ला राखियोस्।
२) संघीय निजामती ऐन सम्बन्धमाः
क) दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्य सेवाको नवौं र दशौंमा पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्य सेवामा समेत एकरुपता गर्नु पर्ने नपर्ने भन्नेमा सबै पक्षसंग छलफल गरि निर्णय गरियोस्।
ख) दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तह भन्दा एक श्रेणी वा तह मुनिको पदमा न्युनतम सेवा अवधि राजपत्र अनंकित वा सहायकस्तरको पदको लागि चार वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृत स्तरको पदको लागि छ वर्ष तोकिएकोमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरुलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवं स्वास्थ्य जस्तो संबेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुरुप नै हुने गरि प्रावधान व्यवस्था गरियोस्।
ग) कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५, दफा ३(५) मा कर्मचारी समायोजन गर्दा तहगत दरबन्दी सृजना गर्नुपर्ने साथै दफा ७(८)मा सेवाको तहमा समायोजन गर्दा संबन्धित तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था भएता पनि सो अनुसार नभएकोले स्वास्थ्य सेवाको सवै तहमा तहगत दरबन्दी सृजना गरि समायोजन गरियोस्।
३) आयुर्वेद क्षेत्रसंग सम्बन्धित माग सम्बन्धमा
क) नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४, धारा ५१ (ज) (७) नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिका रुपमा रहेको आयुर्वे्दिक, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथिक लगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने र धारा ५१(ज) (९) स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने, भन्ने व्यवस्थालाई अवमूल्यन गरिएको मनन गरि हालको दरवन्दी संरचनामा दरवन्दी थपको साथै आयुर्वेद क्षेत्रसंग सम्बन्धित मागहरु यस अघि नै नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, सिभिल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजले पेश गरि सकेकाले उक्त मागहरु यथासिघ्र सम्बोधनको लागि जोडदार माग गर्दछौं।
४) अन्यः
क) पेशाको विशिष्टता, जोखिम, सामाजिक मान्यता, अध्ययन अवधि आदिलाई मध्य नजर गरी यस अघि नै पेश गरेका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब-भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धिका मागहरु यथाशीघ्र पुरा गरियोस्।
स्वास्थयका नौ पेशागत ट्रेड युनियनहरु सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ, मेडिकल ल्याबोरेटरि एशोसियशन अफ नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल, अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठनले एक साताअघि नै समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउदैँ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
पेशागत संघसंगठनले सरकारद्वारा २०७५ मंसिर २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित समायोजन अध्यादेश २०७५ ले स्वास्थ्यका तहगत रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रशासन सेवाका कर्मचारी सरह व्यवहार नगरेको, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सिफारित भइ मन्त्री परिषद्बाट पारित भइ आएको दरबन्दी संरचना कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफा ३ को उपदफा ५ बमोजिम तहगत सिर्जना गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नभइ श्रेणीगत दरबन्दी तेरिज पेश भएकोले सबै पेशागत संघसंगठन र ट्रेड युनियनले असहमति जनाएका छन्।
स्वास्थ्य सुपरभाइजर संघलगायतका कर्मचारीले पनि नयाँ संरचनाअनुसारको समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
स्वास्थ्य सुपरभाइजरहरुले नियुक्ति अनुसारको जिम्मेवारीको व्यवस्था समायोजन हुनुपर्ने लगायतका ३ बुँदे मागसहित बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री र स्वास्थ्य सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा सुपरभाइजरहरुले कमर्चारी समायोजन भइरहदा परिवार नियोजन सुपरभाइजर, खोप सुपरभाइजर, क्षयरोग तथा कुष्ठरोग सुपरभाइजर, भेन्क्टर कन्ट्रोल सुपरभाइजर (पाँचौँ, छैँठौ तथा सातौँ तह) पदमा कार्यरत कर्मचारीहरु फाजिल हुन पुगेको भन्दै बुधबार ज्ञापनपज्ञ बुझाएका छन्।
उनीहरुले यसरी फाजिल रहँदा लामो समय देखि परिवार नियोजन, महिला स्वास्थ्य स्व्यंसेविका, गाउँघर क्लिनिक, किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, जनसंख्या व्यवस्थापन, खोप कार्यक्रम, क्षयरोग, कुष्ठरोग, औलो तथा कीटजन्यरोग नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावित हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
स्वास्थ्य सुपरभाइजरहरुका माग
पछिल्लो स्वीकृत दरबन्दी संरचनामा संशोधन गरी हेल्थ इन्सपेक्सन समूहका नन–क्लिनिकल व्यवस्थापकीय पदहरु व्यवस्थान गर्नुपर्ने, संघीय तहमा स्वास्थ्य सेवामा विभाग, सम्बन्धित महाशाखा तथा केन्द्र प्रदेश तहमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र ७७ वटै प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयहरुका विभिन्न विषयगत शाखाहरुमा कम्तीमा १–१ वटा दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने।
त्यसैगरी, अनमी, सिअहेब, जनस्वास्थ्य संघले पनि पहिलेको दरबन्दी कटौती भएको भन्दै पुनः बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।