सरिता तिम्सिना पगेनी
पोखरा ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष जितराम लामाले सरकारले आफुलाई खबरदारी गर्ने निकायनै नहोस् भन्ने चाहेको आशंका ब्यक्त गरेका छन् । पोखरामा गैसस गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको सङ्गठनको स्वतन्त्रता तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी क्षमता अभिबृद्धि तालीमलाई सहजीकरण गर्दे लामाले सरकारले ल्याउन खोजेको संघसंस्था ऐन, २०७६मा गर्न खोजिएका ब्यबस्थाका कारण आफु सरकार प्रति शंका गर्न बाध्य भएको बताए ।नागरिक अधिकार प्रति सरकार उदार नभएको भन्दै लामाले प्रस्तावित ऐन,संघसंस्थालाई अंकुश लगाउने मनसायले ल्याउन लागिएको आरोप लगाए । उनले संघसंस्थालाई हेर्ने बर्तमान सरकारको दृष्टिकोण सकरात्मक नभएको पनि बताए । संगठित हुन पाउने ब्यक्तिको मौलिक अधिकारको संरक्षणका लागि सम्पुर्ण गैससकर्मी एकजुट हुन पर्ने बेला आएको भन्दै उनले संघसंस्थालाई हडप्ने गरी सरकारले ल्याउन खोजेको नयाँ ऐन को बिरुद्ध सबैले आवाज उठाउनु पर्ने बताए । गैससले समाज रुपान्तरणमा महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको बताउदै लामाले दुई प्रतिशत संस्थालाई हेरेर सम्पुर्ण गैससलाई असर पुग्ने गरी ऐन ल्याउन खोजिएको प्रति आपत्ति जनाए । नेपालभर झण्डै १ लाख संस्था दर्ता भएका छन् जसमध्ये असार मसान्त सम्म २५ हजार जतिले नविकरण गरेका छन् । लामाका अनुसार लगभग ६ सय ४५ संघसंस्थाले आफ्नै भवन निर्माण गरेका छन् भने २ हजार १ सय संघसंस्थाले आफ्नै कार्यलय ब्यबस्थापन गरेर संचालनमा रहेका छन् । कार्यक्रममा सरकारले ल्याउन खोजेको संघसंस्था ऐन,२०७६का बिषयमा सरोकारवाला संग सुझाब संकलन समेत गरिएको थियो ।सरोकारवालाहरुले संस्था दर्ता भएको ५ बर्ष सम्म नविकरण गरी संचालनमा नआए खारेजीको ब्यबस्था हुनु पर्ने सुझाब दिएका थिए। संस्थाले पारदर्शीता र जवाफदेहितामा पनि बिशेष ध्यान दिनु पर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो । गैह्रसरकारी संस्था महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशले सङ्गठनको स्वतन्त्रता तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी जानकारी गराउनका साथै नागरिक संगठनहरुको बिच समन्वय र सहकार्यको वातावरण सृजना गर्ने उदेश्यले तालीमको आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष विना सिलुवालले पोखरा पोष्टलाई जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका झण्डै ६० जना गैससकर्मीको उपस्थिति रहेको गैसस महासंघका केन्द्रीय महासचिब रामप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।