पोखरा ।
सरकारले अनलाइन पोर्टलहरूलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने भएको छ ।
संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु आव वर्षमा नविकरण गर्न छुट भएका निजी, सामुदायिक र सहकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रसारण संस्थाले २०७७ पुष महिनासम्म इजाजत गर्दा लाग्ने थप शुल्क र जरिवाना छुट दिइने बताए ।
यसअघि पत्रिका, रेडियो र टीभीलाईमात्रै लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने गरिन्थ्यो । “सूचना प्रविधिमा आधारित सञ्चामाध्यमलाई प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक सरोकार र लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइनबाट समेत प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिने छ,” अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए ।