आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु  १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत

पाेखरा ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु  १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज  अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रु १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन् ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले  आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको बजेट  विनियोजन गरिएको बताए।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि भने सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६० अर्ब ५२ करोड तथा वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खबै ९९ अर्ब ५० करोड जुटाइने अर्थमन्त्रीखतिवडाले बताए।

यसैगरी आन्तरिक ऋणबाट रु दुई खर्ब २५ अर्ब स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।

आर्थीक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटको केहि विवरण

— सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ६७ अर्व ५० करोड
— प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अन्तर्गत २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराइने। ११ अर्ब ६० करोड बजेट
— २ प्रतिशत ब्याजमा नवप्रवर्तन व्यवसायका पूँजी दिने
— स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासको लागि १२ अर्व ४६ करोड
— स्वास्थ्य बिमाको लागि ७ अर्व ५० करोड विनियोजन
— नसर्ने रोगबारे ५ अर्व १० करोड विनियोजन
— कोरोना उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीका लागि ६ अर्ब
— स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेटमा बृद्धि गरेर ९० अर्व ६९ करोड।
— कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका मजदुरको सिप हस्तान्तरण गर्ने। यसका लागि १ अर्ब विनियोजन
— २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र बनाइने। त्यसका लागि स्थानीय तहलाई १ अर्ब दिइने।
— सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु विशेषज्ञका लागि ५० करोड।
— रासायनिमक मलमा अनुदान वृद्धि गरिएको छ। अनुदान रकम ११ अर्ब पुर्याईएको छ।
— नदी नियन्त्रणका लागि रु ६ अर्ब २० करोड विनियोजन
— फलफूलका विरुवा उत्पादन गर्न १करोड ५लाख
— उखु उत्पादकलाई अनुदान दिन ९५ करोड बजेट छुट्याइएको
— आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने छन् ।
— प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना : प्रत्येक स्थानीय तहमा एक पकेट क्षेत्र, ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन
— कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड बजेट, दूध, तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भर
— कर्मचारीलाई तलब दिन ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण, ५० अर्बको कोष
— भूमि बैंक स्थापना गरिने। सेयर लगानी गर्न ५० करोड विनियोजन।
— ६० वटा मालपोत र नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने
— स्वास्थ्य मन्त्रालयको आगामि बजेट ९० अर्ब ६९ करोट
— चुरे स‌रक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५५ करोड
— पर्यटन पूर्वाधारका लागि १ अर्ब २६ करोड।
— सहकारीलाई ३ अर्ब ६० करोड ऋण, सूचना केन्द्र स्थापना गरिने
— १ सय ३० औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन
— नदी नियन्त्रणका लागि रु ६ अर्ब २० करोड विनियोजन
— किसानलाई ऋण दिन साना किसान लघुवित्तलाई ३ अर्ब ६० करोड ऋण
— ब्याज, कर्जा सुरक्षण तथा बिमा प्रिमियम अनुदानका लागि १३ अर्ब ९६ करोड विनियोजन
— राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा रु ६ अर्ब
— सिकलसेल एनेमियाको अनुसन्धान गर्न र बर्दिबास-सुर्खेत मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास गर्न एक अर्ब १७ करोड विनियोजन
— १३ लाख ४० हजार छात्रालाई स्यानिटरी प्याड नि:शुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानको व्यवस्था
— मनभण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न १ अर्ब २५ करोड
— शिक्षा बजेट १ खर्ब ७१ अर्ब, सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षामै
— युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा दुई अर्ब ३६ करोड
— कोरोना प्रभावितलाई ऋण दिन ५० अर्बको छुट्टै कोष
— महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि एक अर्ब १४ करोड
— मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माणका लागि रु ५ अर्ब ४६ करोड
— खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ४३ अर्ब १० करोड