काठमाडौँ । नेपालको न्याय प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्नेमा न्याय र प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ तथा अगुवाहरुले जोड दिनुभएको छ । अदालतमा सवैका लागि न्याय र न्यायमा सहज पहुुँचको सुनिश्चिताको लागि पनि न्याय प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्ने उहाँहरुको भनाई थियो । अदालतका धेरै काम प्रविधिबाटै गर्न संभव रहेको विज्ञ तथा अगुवाहरुले दावी गरेका छन् ।
न्यायमा पहुँच र सूचना प्रविधिको प्रयोग विषयमा नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसन (डिएलए)द्धारा आयोजित वेबिनारमा सहभागी विज्ञ तथा अगुवाहरुले प्रविधिलाई ढिलै भएपनि अबलम्बन गर्नै पर्ने भएकाले ढिला नगर्नु बुद्धिमानी हुने बताउनु भएको थियो ।
नेपालको न्याय प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन शुरुवाती योगदान पु¥याउनु भएका सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्टार डा. रामकृष्ण तिमिल्सीनाले न्याय सेवालाई छिटो छरितो, पारदर्शि र प्रभावकारी बनाउन पनि सूचनाप्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भष्टाचार न्युनिकरण गर्न, काठमाडौँ बाहिरबाट पनि सर्वोच्च अदालतमा वहस गर्न समेत सूचना प्रविधिको प्रयोगले सहज हुने बताउनुभयो । गोपनीयता, सूचनाको सुरक्षा, परिपक्वता र विश्वसनीयतामा शंका गर्दै सूचना प्रविधिलाई अगाल्न आनाकानी गर्ने गरिएपनि ती सवैको सुनिश्चितता हुने प्रविधिहरु पनि आइसकेको डा. तिमिल्सीनाले जानकारी दिनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता सुशिल पन्तले प्रविधिमैत्री नभईकन कानूनी पेशालाई अव विश्व वजारमा लैजान र प्रतिश्पर्धी बनाउन नसकिने भएकाले पनि प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्नुको विकाल्प नभएको बताउनुभयो । नेपाल वार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेलले परम्परागत रुपमा व्यवसाय सन्चालन गर्ने कानून व्यवसयीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन बारले तालिमहरु सञ्चालन गर्दे आएको जानकारी दिनुभयो । भर्चुअल कन्फ्रेन्स गर्न, अदालतमा अनलाइन सेवा संचालन गर्न, नियमावलीमा अहिले भएका व्यवस्थलाई सुुधार गर्न र फौजदारी सहिता अनुरुप भिडियो कन्फेनन्सवाट साक्षी वकपत्र र अन्य छलफल गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि वारले पहल गरिरहेको उहाँको भनाई थियो । डिएलएको यस वेबिनारमा अनलाईन बैठकका विभिन्न प्रविधिहरुका बारेमा डिएलएका सूचना प्रविधि उपसमितिका संयोजक बाबुराम अर्याल सहितका विषय विज्ञहरुले अभ्यास गराउदै सिकाउनु भएको थियो ।
वेबिनारमा बेविनार र बैठकको फरक, वेबिनार तथा बैठक सञ्चालन गर्ने तरिका, त्यसका लागि उपलब्ध प्रविधिहरु, वेबिनारको तयारी गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरुलगायतका बारेमा पनि सिकाइएको डिएलएकी महासचिव तथा कार्यक्रमकी सञ्चालिका लक्ष्मी दाहाल रावलले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सातै प्रदेशका कानून व्यवसयीहरुको सहभागीता रहेको र उनीहरुले कार्यक्रम अति उपयोगी भएको बताएको डि.एल.एका अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो । प्रविधि मार्फत् नै बहस तथा बयान गराउन सकिने र महत्वपूर्ण कागजपत्रहरु पनि सुरक्षित तरिकाले अदालतमा पेश गर्न सकिने प्रविधिहरु पनि आएकोप्रति धेरैले रुची राखेका थिए।