काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार देखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा एक दर्जन बढी रिट परेका थिए ।
इजलासमा प्रधानन्याधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
ती सबै रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आदेश दिएपछि आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको हो ।
यो मुद्दामा सर्वोच्चलाई सघाउन एमिकस क्युरी समेत गठन गरिएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनले भने एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको नाम बिहीबार सिफारिश गरिसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता एमिकस क्युरीका लागि झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चलाई राय दिने एमिकस क्युरीमा पूर्णमान शाक्य, गीता संग्रौला, बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली छन् ।
अन्तिम सुनुवाई प्रारम्भ गर्नुअघि सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतसँग लिखित जवाफ झिकाएको थियो ।
अदालतको आदेशानुसार यही पुस १९ गते राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट लिखित जवाफ अदालतमा दर्ता भइसकेको छ ।
सर्वोच्चले आजबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरे पनि संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने भएकोले यसको आदेश आउन करिब एक महिना लाग्न सक्ने सर्वोच्चका अधिकारीहरू बताउँछन् ।