पाेखरा । ५६ औँ जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (मार्च २१) को अवसरमा जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।
संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि जातीय विभेदको स्थिति कायमै रहेको र दोषीहरु कानुन बमोजिम समयमै दण्डित हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता (सहसचिव) डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाईएकाे छ।
दलितले छोएको दही खाएको आरोपमा खोटाङ दिक्तेलका एक जेष्ठ नागरिक लामो समयदेखि सामाजिक वहिष्करणमा परेको आयोगबाट हालै भएको अनुगमनको क्रममा पाइएको आयोगले जनाएको छ।
यस वर्ष रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, रुपन्देही, उदयपुर, काठमाडौँ, सर्लाहीलगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा जातीय विभेद सम्बन्धी हत्या, बलात्कार र दुव्र्यवहारलगायतका घटनाहरु भएका जानकारीमा आएका आयोगले जनाएको छ।
जातीय विभेदका सबै घटनाका सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, पीडितलाई मानसिक पीडाबाट मुक्त गर्न, राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, पीडितको आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न तथा समाजमा दैनिक जसो घट्ने गरेका जातीय विभेद तथा छुवाछूत सम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
समाजमा विभेदको अन्त्य गर्ने दिशामा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन आयोगले सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघसंस्था तथा नागरिकहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारी तथा नेपाल पक्ष भएको जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ ले सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने तथा भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्याय सम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलगायतका अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ समेतले यस्ता हकहरुको प्रत्याभूति गरेको छ ।