पाेखरा । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रु १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन् ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ल्याएको बजेटमा महिलालाई यसरी समेटिएको छ :
- महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि रु. १ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
- हिंसा पीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको न्यायमा पहुँच पुर्याउन निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ।
- लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी दश वर्ष पुर्याएको छ। लघु बीमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको छ ।
- असहज परिस्थितिका कारणले बढि जोखिममा परेका महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई थप सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्न बजेट वृद्धि गरिएको छ ।
- महिलाको सामाजिक(आर्थिक अधिकार हासिल हुने गरी महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चाालन गरिनेछ। रापष्ट्रपतिमहिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत मुलुकभरका विपन्न र बञ्चिातिमा परेका महिलाको सीप तथा उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारीका अवसर प्रदान गरिनेछ। स्वास्थ्य जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
- महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका सामाजिक भेदभाव, शोषण र हिंसा अन्त्य गरिनेछ। सामाजिक कुप्रथा, अन्याय र विभेद हटाउन स्थानीय सरकार, गैर सरकारी तथा सामुदायिक क्षेत्र समेतको सहभागितामा सामाजिक जागरण र सचेतना अभियान सञ्चासलन गरिनेछ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रणालीमा समेत समावेश गरिनेछ।
- महिलाको भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्व बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाको नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा थप सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः जीवन चक्रमा आधारित, अनिवार्य र सर्वव्यापी बनाइनेछ। आर्थिक रूपले विपन्न , अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चाुलन गरिनेछ।
- मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्य्ल स्वयंसेविकाको परिवारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमालाई निरन्तरता दिंदै यातायात खर्च दोब्बर गरिएको छ। स्थानीय तह, गैर सरकारी संस्था तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको समेत परिचालन गरी सरसफाई, स्वास्थ्य सचेतना र स्वास्थ्य बीमाको अभियान चलाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
- कोरोना रोगको बीमा हुने थप व्यवस्था गरी रु। १ लाख सम्मको सामुहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने प्रबन्ध मिलाइएको छ । स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतका व्यक्तिको बीमा दायित्व शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्य्ग सेवा तथा महिलाहरूमा हुने सर्भाइकल र स्तन क्यान्सरजस्ता घातक रोग पहिचान र उपचारको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट पोषणका कार्यक्रम सञ्चारलन गरिनेछ। आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त मुलुक घोषणा गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।