सागर जोशी
यातायात विभागले २०७४ वैशाखबाट लागु हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हर्न बजाउन पूर्णरुपले निषेध गर्ने निर्णय लियो । शहर शान्त भयो भनि मिडियामा प्रचार गरियो केही चालकले मुख अमिलो पर्नुबाहेक कुनै विरोध गरेनन् । अहिलेका दिनहरूमा यो निषेधबारे चर्चा गर्नु कुनै महत्वको विषयम होइन जस्तो लाग्ला तर, यदि आमाको नामबाट नागरिकता, करोडौको गाडी खरिद, जम्बो मन्त्रिपरिषद्, उपचार खर्च र सरकारी विलाशिलता जस्ता ठूला ठूला वियायमा सामाजिक र कानुनी न्याय चाहनु हुन्छ भने यो झिनो मसिनो जस्तो लाग्ने विषयमा पहिले विचार गर्न आग्रह गर्दैछु ।
संविधानले प्रदान गर्ने मौलिक हकअन्तर्गत सूचनाको हक पनि पर्दछ । यसले जो कोही नेपाली नागरीकलाई कुनै पनि सरकारी निकायबाट उसले गरेको कामबारे सूचना माग्ने र पाउने अधिकार दिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सरोकारको चित्त नबुझेको विषयबारे सम्बन्धित निकायलाई अधिकारिकरुपमा प्रश्न गर्न सकिन्छ । यसको प्रयोगले सरकारी कामकाजमा पारदर्शीता कायम गर्छ । मैले सूचनाको हक प्रयोग गरी यातायात विभागसँग हर्न बजाउन निषेध किन र कसरी लागु भएको हो उपर पाएको जवाफमा सबैको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ किनकी यसले के देखायो भने विभागले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभन्दा बाहिर आएर बिना कुनै सबुत वा अनुसन्धान गरी काठमाडौँमा ध्वनि प्रदूषण भएको तय गरी यसलाई कम गर्ने खोक्रो बहानामा यो कसैले नमागेको हर्न निषेधको नियम लागु गरेको रहेछ ।
यातायात विभागको २०७३÷१२÷र२८ गतेको पत्रअनुसार काठमाडौँमा बढेको ध्वनि प्रदूषण न्युनीकरण गर्न हर्न निषेध गरेको भनि उल्लेख गरीएको रहेछ । यस सन्दर्भमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै मैले तलका प्रश्न सोधी निवेदन दिएको थिएँ ,
१) केलाई ध्वनि प्रदूषण भनिएको हो ? र काठमाडौँ उपत्यकामा ध्वनि प्रदूषण भएको पुष्टि गर्ने वैज्ञानिक प्रमाण, तथ्यांक के छ ?
२) काठमाडौँ उपत्यकामा ध्वनि प्रदूषण छ भनेर कसले कसरी कहिले नापेको थियो ?
३) काठमाडौँ उपत्यकाको ध्वनि प्रदूषण हर्न बजाउन निषेध गरेर न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने आधार के छ ?
विभागले हर्न निषेधको पक्ष्यमा निकै कमजोर तर्कहरू पेश गरेको छ । विभागका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा सवारी साधनको ध्वनि प्रदूषणबारे केही उल्लेख छैन तर, वातावरण संरक्षण नियमवाली, २०५४ अनुसार आवास क्षेत्रमा ध्वनिको मापदण्ड ५५ डेसिवेल तोकिएको रहेछ भने भारतमा सवारी हर्नको सिमा ९३ देखि ११२ डेसिवेल तोकेको रहेछ । अनि यी दुई देशको अलग अलग मापदण्डलाई जोडेर विभागले के लेखेको छ भने (त्यसैले यदि सवारी साधनको हर्नबाट उत्सर्जन हुने ध्वनिको सीमा जनघनत्व बढी भएका शहरी स्थानहरूमा ध्वनि प्रदूषण हुने कुरा प्रष्ट देखिन्छ”क्ष् आधा कुरा यताको आधा कुरा उताको प्रयोग गर्ने यो कस्तो तर्क हो ? भारतले तोकेको मापदण्ड काठमाडौँमा किन पालना हुनुपर्ने ? काठमाडौँमा र उताको ठूला सहरहरूमा गाडी र गचदबलष्शबतष्यल को चाप उस्तै हो र ? भारतमा कुन सहरमा पूर्ण हर्न निषेध गरिएको छ ? त्यो कुराको बेवास्ता गर्दै आफूलाई मिल्ने मिल्ने कुरा जोडेर ‘प्रष्ट भएको’ भनि तर्क कसरी दिएको ?
विभागले थप लेख्छ कि हरेक सवारी साधनको इन्जिनले उत्पादन गर्ने अधिकतम ध्वनि ७५ देखि ९० डेसिवेल सम्म हुन्छ । यसको मतलब सडकमा जस्तोसुकै गाडी गुड्दा मात्र नै पनि आवास क्षेत्रमा तोकिएको ध्वनिको ५५ डेसिवेलको मापदण्ड नाघिने पो रहेछ । यो कुरा विभागले पनि स्वीकार गरेर भन्छ कि “सवारी साधनको इन्जिनबाट उत्सर्जन हुने ध्वनी पनि प्रदूषण मापदण्डको सीमाभन्दा अधिक हुने भएकाले सवारी साधनहरू समग्रमा ध्वनि प्रदूषणको मुख्य कारण हुन’ । उसो भए सडक दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न प्रयोगमा आउने र एक छिनमात्र बज्ने हर्न लाई निषेध गरेर ध्वनि प्रदूषण न्युनिकरण कसरी हुने भो त ? विभागले प्रस्ट बोलेको छैन तर गुडेको गाडीबाट हर्न बज्नु भनेको आगोमा घ्यू थप्नु जस्तो हो र सोही कारण निषेध आदेश सही हो भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
विभागको अनुसार हर्न निषेधगरे ट्राफिकलाई सजिलो हुनेछ भनि दुईवटा तर्क गर्छ । पहिलो अनुसार यो नियमले गर्दा ट्राफिकलाई सिट्टी बजाएर काम गर्न सजिलो हुने अनुमान लगाएको छ । तर यो कुरा त ट्राफिक चोकमा मात्र काम लाग्ने पो भयो त र सोही अनुसारको नियम बन्नुपर्ने थियो वा त सोलार जडित ट्राफिक बत्तीको प्रयोग र विस्तार हुनुपर्ने थियो न कि “काठमाडौँ उपत्यका भरी हर्न बजाउन पूर्ण रुपले निषेध’ भनेर राणाकालीन जस्तो आदेश जारी गर्ने ।
दोस्रोमा ट्राफिकको स्वास्थ्य र श्रवन शक्तिमा असर परेको पनि कुरा उठाएको छ । सो कुरा पनि साचो हो कि होइन र कति जनालाई कतिसम्म असर पुगेको छ भनि विभागसँग कुनै डाटा छ र भन्ने प्रश्न उठ्छ । साचो भए पनि सोका लागि ट्राफिकलाई noise cancelling ear plugs को व्यवस्था र नियमित कानको जाँच गर्नुपर्ने थियो । सबैलाई किन हर्न निषेध गराएर सस्तोमा समस्या टार्न किन खोजेको ?
विभागले जवाफको अन्त्यमा काठमाडौँ उपत्यकामा ध्वनि प्रदूषण मापन विभागले नगरेको र हर्न बजाउन निषेध गरे ध्वनि प्रदूषण न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने कुनै आधार नभएको भनेर लिखित जवाफ दिएको छ । जेको बहाना उठाएर नियम लागु गरियो सोबारे कुनै जानकारी नै छैनभन्दा यो नियम वास्तवमा के का लागि, कसका लागि हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ । अब तपाइँ भन्नुहोला ध्वनि प्रदूषणको बारेमा त सबलाई थाहा छ नि, बाटोमा कति वाक्क पार्छ, के को प्रमाणित पार्नु, हर्न निषेधमा जनहित छ” ? तर धर्ती गोलो छ भन्ने वैज्ञानिक प्रमाण भएको हुनाले नै यो सर्वस्वीकार्य भएको हो न कि उल्टो । ट्राफिकको काम चोर समाउने होइन र वडा कार्यालयले कुनै मान्छेलाई सानैदेखि चिन्छु भनेर नागरिकता दिन पाउदैन । त्यसरी नै यातायात विभागले यो निर्णय लिँदा सरकारले तोकेको ध्वनिको मापदण्ड भन्दा बडी ध्वनि उप्तादन काठमाडौँमा भएको थियो भनेर कुनै बैज्ञानिक ढंगबाट आर्जित प्रमाण पेश गर्न सकेन र मात्र अड्कल अनुमान गरेर ध्वनि प्रदूषण घटाउनुपर्यो भनेर जारी गरेको निषेधलाई कसरी वैधानिक मान्ने ? यदि विभागले जनहित चाहेको भए ट्याक्सीको मिटरमा बिल प्रिन्ट हुने प्रणाली, जुन कुनै बेला लागु थियो, किन पुनः सुचारु नगरेको त ? Biometric licensing प्रणाली किन लागु गर्दैन ?
मेरो गुनासो हर्न निषेध ठीक वा बेठीक को विवादभन्दा माथि छ । कुरा सुशासनबारे हो । हाम्रो प्रशासनिक तन्त्रमा हरेक कुराको कागजी आधार हुनु जरुरी छ । गाडी जति चलाउन आए पनि चेकमा लाइसेन्स देखाएन भने चिट काटी हाल्छ । जति ज्ञान भए पनि डिग्री देखाउन सकेन भने कसैले मान्दैन । देशको नागरिक हुँ भन्न नागरिकता चाहिन्छ । जसको नाममा लाल पुर्जा घरजग्गा उसैको हुन्छ । आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा यदि बुवा विदेशी हो भने विदेशको सम्बन्धित कार्यालयबाट बुवाको नामबाट विदेशको नागरिकता लिएको छैन भनि औल्याउने ‘निस्सा’ प्रस्तुत गर्नुपर्छ । तर विदेशबाट सो निस्सा पाउन निकै झन्झट हुनुदेखि असम्भव हुने रहेछ । उसो भए यातायात विभागले ध्वनि प्रदूषणको कागजी प्रमाण दिनु परेन ? सरकार नियम कानुनभन्दा माथि हो र ? आफुखुशी ध्वनि प्रदूषण भएको भनि सो उपर हर्न निषेधको नियम जनता र कानुनले किन मान्ने ?
सूचनाको हक अधिकारबारे जन चेतना फैलाउनु हो र यसको प्रयोग गर्न प्रेरित गरी सुशासन कायम गर्ने नागरिक अभियानमा साथ माग्नु हो । मैले मागेको एक वर्षपछि पाएको विभागको कमजोर जवाफबाट उपर सरकारसँग accountability माग्नु हो । हर्न निषेध लागु गर्दा धेरै सोचिएको भान हँुदैन र सूचनाको हकबारे चेतना नभएका ‘जनताले के प्रश्न गर्छन र” भन्ने हेपाहा मानसिकता अनुसार यो नियम लागु गरिएको लाग्दछ । सूचनाको हकको प्रयोगले गर्दा प्राप्त विभागको फितलो जवाफले यो निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिने मौका दिएको छ ।
लेखक : सूचनाको हकका अभियन्ता हुनुहुन्छ ।