नेपालको ट्रेडयूनीयन आन्दोलनको इतिहास त्यति लामो र पुरानो छैन आज भन्दा झण्डै ७३ वर्ष पहिला अर्थात वि.सं. २००३ मा विराटनगर जुटमिलबाट यस आन्दोलनको सुरुआत भएको पाइन्छ । यो आन्दोलनको स्थापनाकालमा कारखानामा काम गर्ने श्रमिकलाई घरमा काम गराउन पाइदैन भन्ने घटनाबाट सुरु भएको पाइन्छ । यो आन्दोलनको नेतृत्व स्व. गिरीजा प्रसाद कोइराला, स्व. मनमोहान अधिकारीजस्ता व्यक्तिहरुले गर्नु भएको थियो । तत्कालीन समयमा गिरीजा प्रसाद कोइराला विराटनगर जुट मिलमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । त्यस जुट मिलका मालीकलेकारखानामा काम गरिसकेपछि आफ्नो घरमा काम गर्न वोलाउनुभयो र काम गराउनु भयो तर गिरीजा प्रसाद कोइरालाले आपूm कारखानाको कामदार भएको तर घरको कामदार नभएकोले आपूm जस्तै अरुलाई पनि त्यसरी काममा लगाउन पाइदैन भनि कारखानामा श्रमिकहरुको भेला गराइ श्रमिक आन्दोलनको संस्थागत विकाश गराउन नेपाल कारखाना श्रमिक संघको स्थापना गराउनुभयो । यो संगठनले श्रमिकहरुको हक र हित प्राप्तिका निम्ति तत्कालीन अवस्थाको जहानिया राणा शासन वाधक भएकोले त्यसको अन्त्यनै प्रमुख लक्ष्य वनायो र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा सकृय सहभागिता जनायो । जसको फलस्वरुप जहानिया राणा शासनको अन्त्य भयो र नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । प्रजातन्त्र पश्चात केही हक र अधिकारहरु श्रमिकहरुले प्राप्त गरे त्यस अवस्थामा नै कारखाना र कारखानामा काम गर्ने श्रमिकका लागि काम गर्न बनेको श्रमिक ऐन २०१६ लागू गरियो यो नै नेपाली श्रमिकहरुले सर्वप्रथम प्राप्त गरेको उपलब्धी थियो । त्यसै अवस्थामा नेपालमा प्रजातन्त्रको हत्या वि.सं. २०१७ सालमा भयो र संपूर्ण संघ संगठन र राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिवन्ध लगाइयो । यसै क्रमले नेपाली श्रमिकहरुमाथि अन्याय अत्याचार थोपारिदै गए त्यस अवस्थामा प्रजातन्त्र विना श्रमिकका हक अधिकारहरु प्राप्त गर्न सकिदैन भनी प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको निम्तिी श्रमिकहरुले आफ्नो शक्तिलाई प्रदर्शन गरे र पंचायती व्यवस्थाको विरुद्धमा संगठित दुवै आन्दोलनमा सकृय सहभागिता जनाउदै अगाडी बढे फलस्वरुप २०३६ सालको जनमत संग्रह होस् अर्थात् २०४६ सालको आन्दोलनमा आफ्नो सकृय सहभागिता, प्रदर्शन गराय फलस्वरुप प्रचायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि ट्रेडयुनियन ऐन २०४८ तथा श्रमिक ऐन २०४८ तथा ट्रेडयुनियन नियमावली २०४९ जारी गरियो, फलस्वरुप नेपालको इतिहासमा सवैभन्दा बढी ट्रेडयुनियनहरु दर्ता भए । यस अवस्थामा विशेषतः यी ट्रेडयुनियनहरु राजनैतिक दलहरुले आ–आफ्ना भातृसंगठनको रुपमा ट्रेडयुनियनहरु सकृय भए । यसै विचमा नेपाली कांग्रेसको सरकार संचालन भइरहेको थियो नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल ट्रेडयुनियन कांग्रेसले सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई गैरसरकारी विधेकको रुपमा संसदमा पेश गर्दा उक्त विधेयक असफल भयो । त्यसपछि नेपाल ट्रेडयुनियन कांग्रेसका राष्ट्रिय अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर बस्नेतले ट्रेडयुनियन कांग्रेसको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको वैठकमा तत्कालीन जिकण्डका राष्ट्रिय अध्यक्ष मुकुन्द न्यौपाने आमन्त्रण गरी श्रमिकका सवालमा दुवै संगठनहरु ल्त्ग्ऋ र न्ँइल्त् संयुक्त रुपले अगाडि बढ्ने सहमति भयो । र नेपालको श्रमिक आन्दोलनमा नयाँ मोड लियो । विगतमा एक आपसमा झै–झगडा गरेका श्रमिकहरु अव एउटै संगठन नभए पनि आवाज एउटै हुनु पर्दछ भन्ने वर्गिय सोचको विकास भयो र यसको २ वर्ष पछि वि.सं. २०५६ मा दुवै संगठनले आफ्नो मिलन विन्दु साझा मुद्दाबाट ट्रेडयुनियन अगाडि बढाउने कुराको सोचको विकाश हुदा “स्वास्थ नै धन हो” भन्ने साझा एजेण्डा तय भयो त्यसको निम्ति व्यवसाय जन्य स्वास्थ सुरक्षाको महत्वलाई लिएर संगसंगै अगाडि बढ्ने कार्यदल तयार भयो ।
यसैकालागिसंयुक्त सचिवालयमा २०६२।०६३ मा गठन भयो यसमा अन्य मजदूर संगठनहरु पनि सहभागि हुदै गए र वि.सं २०६६ सालमा नेपालमा दर्ता भएका संपूर्ण मजदुर संगठनहरुको एउटै साझा मोर्चा गठन भयो जसको नाम व्त्ग्ऋऋ ९व्यष्लत त्चबमभ ग्लष्यल ऋय(यचमष्लबतभच ऋभलतभच० को विधान बन्यो । यसको नेतृत्व वहुमत र अल्पमतको आधारले तय हुदैन सहमतीय रुपमा चक्रिय नेतृत्वको आधारमा यसको नेतृत्व चयन हुन्छ यसै व्त्ग्ऋऋ को माध्यमले सवै संगठनहरुको साझा एजेण्डाहरु तय गरेको पाइन्छ । जसमा श्रमिकहरुलाई राज्यका नीति निर्माणका संरचनामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर हुनु पर्दछ । न्यायिक आयोगको रुपमा श्रम आयोगको गठन हुनु पर्दछ । त्यसै गरी श्रमिकहरुले कार्यस्थलबाट नै मतदानको अधिकार प्राप्त हुनु पर्दछ जस्ता मुद्दाहरुमा सवै संगठनहरु सहमत हुदै अगाडि बढेको पाइन्छ । यसैको फलस्वरुप श्रमिकहरुको न्युनतम तलव वृद्धि गर्न रोजगारदाता श्रमिकहरु र सरकार सवै सहमत भए न्यूनतम पारिश्रमिक पनि तोकियो तर विडम्वना कार्यान्वयन पूर्णरुपले हुन सकेन , नेपालको आन्तरिक संविधानले दिएको हक अधिकार पनि नेपालको संविधानले समेटन सकेन । त्यसैले नेपालको राजनैतिक अवस्थाहरु धेरै परिवर्तन भए तर श्रमिकको रुपान्तरण हुन सकेन श्रमिक वर्गका समस्याहरु जस्ताका तस्तै रहन पुगे त्यसैले अवको आन्दोलन श्रमिक वर्गको रुपान्तरणको आवश्यकता हो जुन संभव छ तर त्यो श्रमिक वर्गको एकताबाट मात्र संभव छ । राजनैतिक दलका उद्देश्यहरु फरक छन् तर श्रमिक वर्गका समस्या समान छन् । यी समस्या समाधान नगरी नयाँ नेपाल समृद्ध नेपालको परिकल्पना संभव हुदैन ।
नेपालको राजनैतिक आन्दोलनमा २०६२।०६३ मा जव राजाले राजनैतिक अधिकार लिएका थिए माओवादीहरु ससस्त्र आन्दोलनमा रहेको बेलामा तत्कालीन राजनैतिक दलहरुले मजदुर संगठनहरुलाई राजनैतिक आन्दोलनको लागि अन्तिम लडाइ लड्नका लागि अनुरोध गर्नु भयो र त्यस पछिको आन्दोलन समृद्धिको लागि हुने छ भनेपछि मजदुरहरु राजनैतिक आन्दोलनमा सहभागी भए देशमा आन्दोलनको आँधिवेहरी चल्यो तत्कालीन अवस्थामा मजदुरहरुले राष्ट्र बैंकको ढुकुटी समेत तत्कालीन शाशकलाई चलाउन दिएनन् र नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलन पश्चात राजतन्त्रात्मक मुलुक गणतन्त्रमा स्थापित भयो एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघिय राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन भयो । एउटा सरकारको सट्टा अव ७५३७१ सरकारहरु बनेका छन् यहाँ पनि नयाँ संविधान बनाउने सन्दर्भमा केही त्रुटीहरु भएका छन् अन्तरिम संविधानले दिएको श्रम आयोग पछि आएको संविधानमा कटौती भएको छ । राजनैतिक दलहरु वर्तमान सन्दर्भमा श्रमिकप्रति उदासिन देखिएका छन् । गणतन्त्र नेपालको उपाहारको रुपमा रहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन रहेको छ जुन सामाजिक सुरक्षा योजना तामझामका साथ वर्तमान प्रधान मन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभयो तर त्यो योजना प्रभावकारिता देखिएको छैन न्यूनतम ज्याला राज्यले तोक्यो छ । कानुन बन्यो तर कानुन कार्यान्वयन गराउन समेत फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ । समग्रमा श्रम ऐन कार्यान्वयन गराउन धेरै चुनौतीहरु देखा परेका छन् जुन यस प्रकार छन् ।
यो ऐन कार्यान्वयनमा सवैभन्दा ठूलो चुनौती त हाम्रा सरकारमा रहेका व्यक्तित्वहरु आफ्नो जीवनको अधिकांश समय, संसदीय व्यवस्थाले गरिव किसान, सर्वाहारा र मजदुरको पक्षमा कुनैपनि काम गर्न सक्दैन र यसबाट बनेको सरकार सामन्ती र वुर्जुवा वर्गको हक हितलाई संस्थागत र वैधानिक गराउने निकाय हो । संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने स्थल हो भनि सिक्दै र सिकाउदै हिड्नु भएकाहरु नै अहिले जीवनको उत्तरार्धमा संसदमा दुईतिहाईको हाराहारीमा हुनुहुन्छ र सरकार अनि सत्ता चलाइ रहनु भएको छ । उहाँहरुलाई अहिले यसै व्यवस्थाबाट यो ऐनको कार्यान्वयन गराउनु छ । यो सरकारले यसै अवस्थामा किसान मजदुर र सर्वाहार वर्गको हितमा काम गरेर देखाउनु छ । जुन हिजो संसदीय व्यवस्थालाई आफैले लगाएको आरोपको विपक्षमा काम गर्नु परेको छ ।
यसै गरी यो ऐन कार्यान्वयन गराउनमा मुलुक एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय राज्य व्यवस्थामा जादै गरेको अवस्थामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपयुक्त कानुन निर्माण गर्नु छ र उक्त कानुन अनुसार आवस्यक मात्रामा वजेट विनियोजन गरी इमान्दारिताका साथ काम गर्नु पर्दछ । जुन कुरामा पनि सवै तहका सरकारहरु सचेत रहेको
पाइदैन । आवश्यक पर्ने कानुनहरु र वजेटको एथेष्ट व्यवस्थापन भएको पाइदैन । त्यसै गरी उद्योगपति र श्रमिक वर्ग दुवैलाई यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनेको के हो यसमा किन र कसरी सहभागी हुनु पर्दछ । यसले उद्योगपति वा लगानीकर्तालाई के हित हुन्छ र श्रमिकलाई के हित हुन्छ । यसमा पैसा जम्मा गर्न त तयार हुन सक्लान तर त्योभन्दा पहिला आपूmले जम्मा गरेको रकम कसरी र कुन विधि अनुसार फिर्ता पाइन्छ यसको सचेतना नभएको अवस्था छ । त्यसैले व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ । नेपालमा विभिन्न प्रकारका श्रमिकहरु रहेका छन् औपचारिक र अनौपचारिक यी सवैलाई मजदुर संगठनहरुले संगठित गर्दै मजदुर हक हित र अधिकारका साथै मजदुर वर्गको कर्तव्यको वारेमा प्रशिक्षित गराउनु पर्दछ ।
आशा गरौ वर्तमान सरकारका व्यक्तित्वहरु विगतमा संसदीय व्यवस्थाप्रति जस्तो सुकै धारणा भए पनि गरिव सर्वाहारा सुकुम्वासी र मजदुरप्रति सकारात्मक सोच भएको व्यक्तिहरुको सरकार हो भनी आम मजदुर विश्वस्त छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा समेत एउटै पाटीको वहुमत नेपाली जनताले मतदान मार्फत प्रदान गरेका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री श्रम मन्त्रीका अभिव्यक्तिहरु मजदुरप्रति सकारात्मक भएकोले यो सरकारले अवश्य केही काम गर्दछ यदि यो सरकारले यस्तो अवस्थामा पनि मजदुर वर्गको हितमा काम गरेन भने वर्तमान सरकारमा रहेको ने.क.पा. को सरकारलाई विश्वका अधिकांश राष्ट्रले इतिहासमा मात्र सिमित परेका कम्युनिष्ट सरकार जस्तै नेपालमा पनि नवनाउलान भन्न सकिदैन ।
घनश्याम रेग्मी
(लेखक नेपाल ट्रेडयनियन काँग्रेस गण्डकी प्रदेशका कोषाध्यक्ष हुन् ।)