सरिता तिम्सिना पगेनी
पोखरा ।
लैङ्गिक हिंसाविद्धका कानुनी ब्यबस्थालाई प्रभाबकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्। महिला,कानुन र विकास मञ्चले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको नेपालमा महिला बिरुद्ध हुने हिंसा सम्बन्धी राहातकोष र प्रतिक्रिया संयन्त्रसहितको बिद्यमान कानुनी प्रावधानहरुको समीक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक परामर्श गोष्ठिका सहभागीहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन । कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पियारी थापाले जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि अपराध पीडित संरक्षण सम्बन्धी कानुनी ब्यबस्थाको बिषयमा सचेत बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन ।उनले के कारणले कानुनी ब्यबस्थालाई प्रभाबकारी कार्यन्वयन गर्न सकियको छैन त सो बिषयको कारण खोजी समाधान तर्फ जान पर्ने बताईन्।पोखरा महानगरपालिका न्यायीक समितिका सोमनाथ लम्सालले पीडितलाई स्थानीय तहबाटै राहात उपलब्ध गराउने व्यबस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिए । पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पताल पोखराका निर्देशक डा. अर्जुन आचार्यले पीडित राहातकोषलाई एकीकृत कोषको रुपमा स्थापन गर्न सके मात्रै पीडितले सहजरुपमा सुबिधा पाउन सक्ने बताए । कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखराका उप- न्यायधीबक्ता प्रेमराज पौडेल, कानुनी सहायता समितिका कमल पौडेल लगायतले अपराध पीडित संरक्षण सम्बन्धी कानुनी ब्यबस्थाको बिषयमा जनचेतना फैलाउनु पर्नेमा जोड दिए। महिला ,कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले महिला र बालिका बिरुद्धको हिंसाका पीडितहरुलाई संबिधानले मौलिक हकमा व्यबस्था गरेको क्षतिपुर्ति र राहात पाउने ब्यबस्थाका बिषयमा जानकारी गराउने उदेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । उनले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन ,२०७४ ले ब्यबस्था गरेका करणी सम्वन्धी कसुर , भेदभाब तथा अन्य अपमान जन्य ब्यवहार,गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसुर ,तेजाब वा अन्य रासायनिक जैबिक वा बिषालु पदार्थ द्धारा आक्रमण ,विवाह सम्बन्धी कसुर मा पीडितलाई मनासिव क्षतिपुर्ति भराइ दिनु पर्ने कानुनी ब्यबस्था रहेकोमा कसरी यसको अभ्यास भएको छ त भन्ने सर्बेक्षणका लागि पनि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको पोखरा पोष्ट डटकमलाई जानकारी दिए । कार्यक्रमलाई महिला,कानुन र बिकास मञ्च गण्डकी प्रदेशका फोकल पर्सन अधिबत्ता माधबी पाण्डेले संयोजन गरेकी थिइन।