सरिता तिम्सिना पगेनी
पेखरा । राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला बिरुध्द हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी का बिषयमा गण्डकी प्रदेशका सरोकारवाला संग सुझाव संकलन गरेको छ । महिला बिरुध्द हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी अन्र्तगतको नेपालको छैठौं आवाधिक प्रतिवेदन माथि सरोकारवाला संग अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी सुझाव संकलन गरिएको हो ।कार्यक्रमका सहभागीहरुले महिला बिरुध्द हुने सबै प्रकारका भेदभाव हटाउन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताएका छन् । उनीहरुले कुसंस्कार र कुरीती हटाउन स्थानीय सरकारले पहल गर्नु पर्नेमा समेत जोड दिए ।त्यसैगरी पीडितहरुलाई प्रभावकारी न्यायको प्रत्याभुती गर्नु पर्ने ,विभेदकारी ब्यवस्थाहरु खारेज गर्नु पर्ने , सचेतनामुलक कार्यहरु सञ्चालन गर्दै जानु पर्ने , कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने कार्यको निरन्तरता
लैङगिक मैत्री अनुसन्धान तथा बयान गर्ने गराउने ,लक्षित बर्गहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने ,स्थानिय सरकारको अधिकार र क्षमतामा बृद्धी गर्नुपर्ने ,महिलाहरुको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्ने , परम्परागत अभ्यासहरुलाई प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने, लगायतका सुझाब दिएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक बिकास मन्त्री नरदेवी पुनले महिला हिंसा अन्त्यको लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नु पर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिब दिपेन्द्र काफ्लेले संबैधानिक निकायका रुपमा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय महिला आयोगले पुर्णता नपाउदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउनु भयो ।उहाँले महिला बिरुध्द हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धीको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका कारण सन्धी सम्झौता अन्र्तगतको दायित्व कार्यान्वयन भए नभएको बिषयमा सुझाव संकलन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपाय सहित नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने बताउनु भयो । कार्यक्रमलाई बरिष्ठ अधिबत्ता कृण्ण बहादुर थापा , राममाया लामिछाने ,आयोगका सचिब राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिब दिपेन्द्र काफ्लेले सहजीकरण गरेका थिए । नेपालले सन् १९९१ मा महिला बिरुध्द हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धीलाई विना सर्त अनुमोदन गरेको थियो । सन् २०२२ मा नेपालले महासन्धीका बिषयमा आवाधिक प्रतिवेदन पेश गर्दैछ ।