सांसदले जतिसक्दो चाँडो सङ्घीय ऐन निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदले सङ्घीय ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनाले तीव्रताका साथ काम गर्न नसकेको भन्दै यथाशक्य चाँडो ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्न संविधानको धारा २३५ (१) मा ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समन्वय कायम गर्नु सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानून बनाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सांसद इन्दु कडरिया, जीवन बुढा, प्रकाश पन्त, रमेशप्रसाद यादव, रामचन्द्र राई, कोमल ओली र सुरेन्द्रराज पाण्डेलगायतले समयमै कानून निर्माण नहुँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको भन्दै सक्रियताका साथ कानून निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालले समेत जतिसक्दो चाँडो जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन र सङ्घीय कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यो वर्ष सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले सरकार संरचना निर्माण, कर्मचारी समायोजन, संस्थागत व्यवस्था, काूनन निर्माणलगायतका कार्यमै व्यस्त भएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले जनसङ्ख्या, भूगोल र राजश्व उठाउने स्थानीय क्षमताको आधारमा स्रोतको बाँडफाँट गर्नेबारे सांसद र सरोकारवाला निकायको सुझावको आधारमा अगाडि बढ्नेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र कर्मचारी समायोजन बारेको ऐनसमेत मन्त्रिपरिषद्मा छलफलको क्रममा रहेकाले छिटै पूर्णता पाउने बताउनुभयो ।
“काम नभएर प्रदेश सरकारका कर्चमारीले घाम तापेर बसेका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ, हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएका कारण सयमा सय प्रतिशत कर्मचारी पुग्यो भने मात्रै काम शुरु गर्छु भन्ने हो भने बुझाइ गलत हुन्छ, कामको आवश्यकता र प्रकृति हेरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई काममा लगाउँदै, आवश्यक प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्दै जानुपर्ने हुन्छ”, मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो ।
बैठकमा सांसदले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले वर्तमान सरकार सङ्घीयताका कार्यान्वयनको निम्ति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै त्यसमा शङ्का नगर्न आग्रह गनुभयो ।
सरकारले साझा सूचीसँग सम्बद्ध रहेका कानून निर्माण गर्ने, संविधानको धारा ३०४ सँग संलग्न संसद् गठन भएको एक वर्षभित्र संविधान नचिनिएका कानूनलाई संविधान चिनाउने गरी त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने र सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ टुङ्गोमा पु¥याउने गरी मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री ढकालका अनुसार अहिले देशमा संविधानसहित ३३९ कानून क्रियाशील छन् । ती ३३९ कानूनमध्ये १६५ वटा कानूनले पूर्णता प्राप्त गरेका छन् । ती १६५ कानूनमा तत्काल कुनै संशोधनको आवश्यकता देखिएको छैन । बाँकी १७४ वटा कानूनमध्ये केही संशोधन गर्नुपर्ने र केही नयाँ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
“तत्काल ३६ वटा नयाँ कानून बनाउनु पर्ने छ, ती कानूनमध्ये केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र केही नयाँ कानून बनाउने आन्तरिक गृहकार्यमा मन्त्रालय खटिएको छ”, मन्त्री ढकालले भन्नुभयो ।