राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा २९४ (१) अनुसार आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका अध्यक्ष शर्माले गएको एक वर्षमा मानवअधिकारसम्बन्धी १५२ उजुरी दर्ता भएको जानकारी गराउनुभयो । पुराना तथा नयाँ गरी ३५० उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको र ४६३ पटक अनुगमन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘सबैका लागि घरघरमा मानवअधिकार, शान्ति र विकासको आधार’ भन्ने नारालाई प्राथमिकतामा राखी आयोगले ३२४ वटा संवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
मानवअधिकार संरक्षणमा चुनौती कायमै
आयोगले संविधान कार्यान्वयनको आरम्भ भई मौलिक हकसम्बन्धी कानून र मानवअिधकारसम्बन्धी ऐन निर्माण भए पनि मानवअधिकार संरक्षणमा चुनौती भने कायमै रहेको जनाएको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारलगायत अन्य मानवअधिकारको अवस्था वाञ्छितरूपमा प्रगतिउन्मुख हुन नसकेको आयोगका अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो ।
आज राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा अध्यक्ष शर्माले मानवअधिकारको समग्र अवस्था भने सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्नुभयो । शान्तिप्रक्रिया शुरु भएको दशक नाघ्दा पनि पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मौलिक हकसम्बन्धी कानून निर्माण भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष जटिल भएको आयोगको निष्कर्ष छ । निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग, जातीय भेदभावको अवस्था, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नहुनु, संविधानप्रदत्त हक उपयोगमा जटिलताको अवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमाथि श्रम शोषण, बढ्दो घरेलु हिंसाका साथै भूकम्प पीडितहरूको अवस्था अझै पनि दयनीय रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
दण्डहीनताको अवस्था कायमै रहेको र सिफारिश कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आयोगले सरकारबाट अपेक्षित सहयोग हुन नसकेको गुनासोसमेत गरेको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवन बन्न नसक्दा भौतिक पूर्वाधारको अभावमा आयोगले काम गरिरहेको आयोगको भनाइ थियो ।
सरकारको संवैधानिक अङ्गका रूपमा रहेको आयोगले मानवअधिकार अवस्थाको गुनासो सुन्ने, अनुगमन, अनुसन्धान, मानवअधिकार शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने र प्राप्त निष्कर्षका आधारमा राज्य, सरकार तथा सरोकारलालालाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिश गर्ने गर्दछ ।