श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति सिरिसेना मैत्रीपालाको कदम अवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।
आदालतले बिहीबार आफ्नो फैसला सुनाउदै सिरिसेनाले गत महिना गरेको निर्णय अवैधानिक भएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सात जना न्यायाधिशको संयुक्त इजलाशाले सर्वसम्मतरूपमा राष्ट्रपतिको संसद विघटन गर्ने निर्णय गलत भएको ठहर गरेको उक्त अदालतले जनाएको छ ।
अदालतले संसद विघटन गरेर राष्ट्रपति सिरिसेनाले संविधानको उलङ्घन गरेको निष्कर्ष पनि निकालेको समाचारमा जनाइएको छ ।
राष्ट्रपति सिरिसेनाले अघिल्लो महिना संसद विघटन घोषणा गर्दै निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको थियो ।
संसदको समयावधि झण्डै दुई बर्ष बाँकी छदै उहाँले निर्वाचनको घोषणा गर्नु भएको थियो । उहाँले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि अदालतमा मुद्दा गरेको थियो । त्यस मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले यसअघि कुनै प्रक्रिया अगाडी नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यही मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै अदालतले बिहीबार संसद विघटना गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय अवैध भएको फैसला सुनाएको हो ।
राष्ट्रपति सिरिसेनाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई अपदस्त गर्दै पुर्वराष्ट्रपति महेन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट सुरु भएको हो ।
अपदस्त प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई हिजो बुधबारको संसद बैठकले पुनः स्थापित गर्नु पर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
बुधबार भएको मतदानमा ठूलो संख्याका सांसदहरुले विक्रमासिंघेलाई पुनः स्थापित गर्नु पर्ने पक्षमा मतदान गरेको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
शक्ति संघर्ष थप चर्किन नदिनका लागि यो नै सवैभन्दा उपयुक्त र वैधानिक उपाय भएको संसदद्वारा पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
विक्रमासिंघेको पार्टीबाट संसदमा सदस्य रहेकाहरु र त्यससँग गठबन्धन गरेको पार्टीबाट सदस्य भएकाहरु गरी संसदका कुल २२५ सीटमध्ये ११७ जना सदस्यहरुले उहाँको पुनः स्थापनाको पक्षमा मतदान गरेका हुन् ।
उनीहरुले सो प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको ध्यानाकर्षण समेत गराएको समाचारमा जनाइएको छ ।