यातायात विभागले २०७४ बैशाखबाट लागु हुने गरी काठमाडौँ उपत्यका भित्र हर्न बजाउन पूर्ण रुपले निषेध र्ने निर्णय लियो । सहर शान्त भयो भनि मिडियामा प्रचार गरियो । केहि चालकले मुख अमिलो पर्नु बाहेक कुनै बिरोध गरेनन् । अहिलेका दिनहरुमा यो निषेध बारे चर्चा गर्नु कुनै महत्वको बिषयम होइन जस्तो लाग्ला तर यदी आमाको नामबाट नागरीकता, करोडौको गाडी खरीद, जम्बो मन्त्रीपरिषद्, उपचार खर्च र सरकारी विलाशिलता जस्ता ठुला ठुला बिषयमा सामाजिक र कानुनी न्याय चाहनु हुन्छ भने यो झिनो मसिनो जस्तो लाग्ने बिषयमा पहिले विचार गर्न आग्रह गर्दैछु ।
संविधानले प्रदान गर्ने मौलिक हक अन्तरगत सुचनाको हक पनि पर्दछ । यसले जो कोहि नेपाली नागरीकलाई कुनै पनि सरकारी निकायबाट उसले गरेको काम बारे सूचना माग्ने र पाउने अधिकार दिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सरोकारको चित्त नबुझेको बिषय बारे सम्बन्धित निकायलाई अधिकारिक रुपमा प्रश्न गर्न सकिन्छ । यसको प्रयोगले सरकारी काम-काजमा transparency कायम गर्छ जसबाट accountability सिर्जना गर्न सकिन्छ ।मैले सुचनाको हक प्रयोग गरी यातायात विभागसँग हर्न बजाउन निषेध किन र कसरी लागु भएको हो उपर पाएको जवाफमा सबैको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ किनकी यसले के देखायो भने विभागले आफ्नो क्षेत्र अधिकार भन्दा बाहिर आएरबिना कुनै सबुत वा अनुसन्धान गरी काठमाडौँमा ध्वनि प्रदुषण भएको तय गरी यसलाई कम गर्ने खोक्रो बहानामा यो कसैले नमागेको हर्न निषेधको नियम लागु गरेको रहेछ ।
यातायात विभागको २०७३/१२/२८ गतेको पत्र संख्या ३प्र।१०६।०७३।०७४ चलानी नम्बर: ७०१८ अनुसार काठमाडौँमा बढेको ध्वनि प्रदुषण न्युनिकरण गर्न हर्न निषेध गरेको भनि उल्लेख गरीएको रहेछ ।
यस सन्दर्भमा सुचनाको हक प्रयोग गर्दै मैले तलका प्रश्न सोधी निबेदन दिएको थिए ।
- के लाई ध्वनि प्रदुषण भनिएको हो र काठमाडौँ उपत्यकामा ध्वनि प्रदुषण भएको पुष्टि गर्ने बैज्ञानिक प्रमाण, तथ्यांक पेस गर्नुस
- काठमाडौँ उपत्यकामा ध्वनि प्रदुषण छ भनेर कसले कसरी कहिले नापेको थियो
- काठमाडौँ उपत्यकाको ध्वनि प्रदुषण हर्न बजाउन निषेध गरेर न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने आधार प्रस्तुत गर्नुस
विभागले हर्न निषेधको पक्ष्यमा निकै कमजोर तर्कहरु पेश गरेको छ । विभागका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था एन, २०४९ मा सवारी साधनको ध्वनि प्रदुषण बारे केहि उल्लेख छैन तर बातावरण संरक्षण नियमवाली, २०५४ अनुसार आवास क्षेत्रमा ध्वनिको मापदण्ड ५५ डेसिवेल तोकिएको रहेछ भने भारतमा सवारी हर्नको सिमा ९३ देखि ११२ डेसिवेल तोकेको रहेछ । अनि यी दुई देशको अलग अलग मापदण्डलाई जोडेर विभागले के लेखेको छ भने -“त्यसैले यदी सवारी साधनको हर्नबाट उत्सर्जन हुने ध्वनिको सीमा जनघनत्व बदी भएका शहरी स्थानहरुमा ध्वनि प्रदुषण हुने कुरा प्रष्ट देखिन्छ “ । आधा कुरा यताको आधा कुरा उताको प्रयोग गर्ने यो कस्तो तर्क हो ? भारतले तोकेको मापदण्ड काठमाडौँमा किन पालना हुनु पर्ने ? काठमाडौँमा र उताको ठुला सहरहरुमागाडी र urbanization को चाप उस्तै हो र? भारतमा कुन सहरमा पूर्ण हर्न निषेध गरिएको छ ? त्यो कुराको बेवास्ता गर्दै आफुलाई मिल्ने मिल्ने कुरा जोडेर “प्रष्ट भएको” भनि तर्क कसरी दिएको ?
विभागले थप लेख्छ कि हरेक सवारी साधनको इन्जिनले उत्पादन गर्ने अधिकतम ध्वनि ७५ देखि ९० डेसिवेल सम्म हुन्छ । यसको मतलब सडकमा जस्तो सुकै गाडी गुड्दा मात्र नै पनि आवास क्षेत्रमा तोकिएको ध्वनिको ५५ डेसिवेलको मापदण्ड नाघिने पो रहेछ । यो कुरा विभागले पनि स्वीकार गरेर भन्छ कि – “सवारी साधनको इन्जिनबाट उत्सर्जन हुने ध्वनी पनि प्रदुषण मापदण्डको सीमा भन्दा अधिक हुने भएकोले पनि सवारी साधनहरु समग्रमा ध्वनि प्रदुषणको मुख्य कारण हुन”। उसो भए सडक दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न प्रयोगमा आउने र एक छिनमात्र बज्ने हर्न लाई निषेध गरेर ध्वनि प्रदुषण न्युनिकरण कसरी हुने भो त ? विभागले प्रस्ट बोलेको छैन तर गुडेको गाडीबाट हर्न बज्नु भनेको आगोमा घ्यू थप्नु जस्तो हो र सोहि कारण निषेध आदेश सहि हो भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
विभागको अनुसारहर्न निषेध गरे ट्राफिकलाई सजिलो हुनेछ भनि २ वटा तर्क गर्छ I पहिलो अनुसार यो नियमले गर्दा ट्राफिकलाई सिट्टी बजाएर काम गर्न सजिलो हुने अनुमान लगाएको छ । तर यो कुरा त ट्राफिक चोकमा मात्र काम लाग्ने पो भयो त र सोहि अनुसारको नियम बन्नु पर्ने थियो वा त सोलार जडित ट्राफिक बत्तीको प्रयोग र विस्तारहुनु पर्ने थियो न कि “काठमाडौँ उपत्यका भरी हर्न बजाउन पूर्ण रुपले निषेध” भनेर राणाकालीन जस्तो आदेश जारी गर्ने ।
दोस्रोमा ट्राफिकको स्वास्थ्य र श्रवन शक्तिमा असर परेको पनि कुरा उठाएको छ । सो कुरा पनि साचो हो कि होइन र कति जनालाई कति सम्म असर पुगेको छ भनि विभागसँग कुनै डाटा छ र भन्ने प्रश्न उठ्छ । साचो भए पनि सो को लागि ट्राफिकलाई noise cancelling ear plugs को व्यवस्था र नियमित कानको जाँच गर्नु पर्ने थियो । सबैलाई किन हर्न निषेध गराएर सस्तोमा समस्या टार्न किन खोजेको ?
विभागले जवाफको अन्त्यमा काठमाडौँ उपत्यकामा ध्वनि प्रदुषण मापन विभागले नगरेको र हर्न बजाउन निषेध गरे ध्वनि प्रदुषण न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने कुनै आधार नभएको भनेर लिखित जवाफ दिएको छ । जे को बहाना उठाएर नियम लागु गरीयो सो बारे कुनै जानकारी नै छैन भन्दा यो नियम वास्तवमा के का लागि, कसका लागि हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ । अब तपाई भन्नु होला “ध्वनि प्रदुषणको बारेमा त सबलाई थाहा छ नि, बाटोमा कति वाक्क पार्छ, के को प्रमाणित पार्नु, हर्न निषेधमा जनहित छ” ? तर धर्ती गोलो छ भन्ने बैज्ञानिक प्रमाण भएको हुनाले नै यो सर्वस्वीकार्य भएको हो न कि उल्टो । ट्राफिकको काम चोर समाउने होइन र वडा कार्यालयले कुनै मान्छेलाई सानै देखि चिन्छु भनेर नागरीकता दिन पाउदैन । त्यसरी नै यातायात विभागले यो निर्णय लिदा सरकारले तोकेको ध्वनिको मापदण्ड भन्दा बडी ध्वनि उप्तादन काठमाडौँमा भएको थियो भनेर कुनै बैज्ञानिक ढंगबाट आर्जित प्रमाण पेश गर्न सकेन र मात्र अड्कल अनुमान गरेर ध्वनि प्रदुषण घटाउनु पर्यो भनेर जारी गरेको निषेधलाई कसरी वैधानिक मान्ने ? यदी विभागले जनहित चाहेको भए ट्याक्सीको मिटरमा बिल प्रिन्ट हुने प्रणाली, जुन कुनै बेला लागु थियो, किन पुन:सुचारु नगरेको त ? Biometric licensing प्रणाली किन लागु गर्दैन?
मेरो गुनासो हर्न निषेध ठिक वा बेठिक को विवाद भन्दा माथि छ । कुरा सुशासन बारे हो । हाम्रो प्रशासनिकतन्त्रमा हरेक कुराको कागजी आधार हुनु जरुरी छ । गाडी जति चलाउन आए पनि चेकमा लाइसेन्स देखाएन भने चिट काटी हाल्छ I जति ज्ञान भए पनि डिग्री देखाउन सकेन भने कसैले मान्दैन । देशको नागरिक हु भन्न नागरिकता चाहिन्छ । जसको नाममा लाल पुर्जा घर-जग्गा उसैको हुन्छ । आमाको नामबाट नागरीकता लिदा यदी बुवा बिदेशी हो भने विदेशको सम्बन्धित कार्यालयबाट बुवाको नामबाट विदेशको नागरिकता लिएको छैन भनि औल्याउने “निस्सा” प्रस्तुत गर्नु पर्छ । तर विदेशबाट सो निस्सा पाउन निकै झन्झट हुनु देखि असम्भव हुने रहेछ I नागरीकताको पो कागजपत्र हुन्छ, दिन मिल्छ, अनागरिकताको हुदैन । अनि कसरी दिने ? निवेदकले “मैले बुवाको नामबाट बिदेशमा नागरिकता लिएको छैन “ भनि दिएको निवेदनलाई सरकारले मान्यता दिदैन I उसो भए यातायात बिभागले ध्वनि प्रदुषण को कागजी प्रमाण दिनु परेन? सरकार नियम कानुन भन्दा माथि हो र ? आफु खुशी ध्वनि प्रदुषण भएको भनि सो उपर हर्न निषेधको नियम जनता र कानुनले किन मान्ने ?
मलाई थाहा छ किहाम्रो प्यारो देशमा जम्बो मन्त्रिपरिषद् तोक्न पाउने नियमछ, उपचार खर्च भनेर टन्न पैसा बाड्न पाउने नियम थियो, जन्मकैद सजाय पाएकोले माफी पाउन मिल्ने र अपराधीले चुनाबमा लड्न पाउने छI अर्कोतिर आमाको नाममा नागरीकता पाउन, सडक-पुल नबनाउने ठेकेदार र उपोभोक्ता ठगि गर्ने उपर कारवाही गर्न कानुन छैन भन्ने सुनिन्छ । जनतालाई हित गर्ने राम्रो नियम नबन्ने वा कार्यवान नहुने तर उनीहरुलाई फाइदा हुने नियम कति सजिलै बन्ने र सजिलै प्रयोगमा आउने यो कस्तो सामाजिक अन्यायमा बाच्नु परिरहेको छ ! जनताको न्यायको अन्तिम आश अदालतले पनि नियम कानुनले नै रोक नलगाएको अवस्थामा केहि गर्न सक्दैन I यती हुदा हुदै पनि यो लेखको लक्ष्य जनता फेरी पनि ठगियो भनि रीस र निरासा फैलाउनु होइन कि न्यायको आशा जगाउनु हो । सुचनाको हक अधिकार बारे जन चेतना फैलाउनु हो र यसको प्रयोग गर्न प्रेरित गरी सुशासन कायम गर्ने नागरिक अभियानमा साथ माग्नु होI मैले मागेको १ वर्ष पछि पाएको बिभागको कमजोर जवाफबाट उपर सरकारसंग accountability माग्नु हो । हर्न निषेध लागु गर्दा धेरै सोचिएको भान हुदैन र सुचनाको हकबारे चेतना नभएका “भेडे जनताले के प्रश्न गर्छन र !” भन्ने हेपाहा मानसिकता अनुसार यो नियम लागु गरिएको लाग्दछ । सुचनाको हकको प्रयोगले गर्दा प्राप्त विभागको फितलो जवाफले यो निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिने मौका दिएको छ ।
सगर जोशी
९८४१२८१५४४
solesagar@gmail.com
काठमाडौँ