काठमाडौँ, नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत बोनस ऐन, २०३० मा गरेको संशोधन प्रस्तावप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका महासचिव योगेन्द्रकुमार कुँवरले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त प्रस्तावित संशोधित ऐनको दफा ६ अनुसार बोनस ऐन २०३० को दफा १३ साविकका श्रम ऐन २०४८ को दफा ३७ अनुसार बोनस रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने प्रस्तावप्रति असहमति जनाएको हो ।
युनियनले नयाँ श्रम ऐन २०७४, नियमावली २०७५ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था श्रमजीवी र उद्योग व्यवसायीको भावना विपरीत कुनै छलफल र परामर्श विना नै एकतर्फी रुपमा गरिएको संशोधनले सम्पूर्ण श्रमिकलाई निरुत्साहित बनाएको जनाएको छ ।
यस्तै, युनियनले श्रमसँग सरोकार रहने कुनै पनि कानून नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धी १४४ अनुसार त्रिपक्षीय सहमतिमा संशोधन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत सरोकारवाला निकायसँग विना छलफल संशोधन दर्ता भएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले तत्काल उक्त प्रस्तावित संशोधन विधेयक फिर्ता गरी सरोकारवालाबीच छलफल अगाडि नबढाए कडा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।
काठमाडौँ, नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत बोनस ऐन, २०३० मा गरेको संशोधन प्रस्तावप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका महासचिव योगेन्द्रकुमार कुँवरले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त प्रस्तावित संशोधित ऐनको दफा ६ अनुसार बोनस ऐन २०३० को दफा १३ साविकका श्रम ऐन २०४८ को दफा ३७ अनुसार बोनस रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने प्रस्तावप्रति असहमति जनाएको हो ।
युनियनले नयाँ श्रम ऐन २०७४, नियमावली २०७५ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था श्रमजीवी र उद्योग व्यवसायीको भावना विपरीत कुनै छलफल र परामर्श विना नै एकतर्फी रुपमा गरिएको संशोधनले सम्पूर्ण श्रमिकलाई निरुत्साहित बनाएको जनाएको छ ।
यस्तै, युनियनले श्रमसँग सरोकार रहने कुनै पनि कानून नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धी १४४ अनुसार त्रिपक्षीय सहमतिमा संशोधन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत सरोकारवाला निकायसँग विना छलफल संशोधन दर्ता भएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले तत्काल उक्त प्रस्तावित संशोधन विधेयक फिर्ता गरी सरोकारवालाबीच छलफल अगाडि नबढाए कडा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।