सीमा अतिक्रमण रोक्न र अलपत्र योजना सञ्चालनको माग गर्दै काँग्रेसले बुझायो मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

0
1266

दीपेन्द्र बस्नेत
धनगढी ,नेपाल सरकारले तोकेको उखुको मूल्य नपाउदा कृषकहरुको अर्थतन्त्रमा परेको असर र निरन्तर हुँदै आएका सीमा अतिक्रमण रोक्न र अलपत्र योजना सञ्चालनको माग गर्दै नेपाली काँग्रेस क्षेत्र नम्बर १ को प्रतिनिधि मन्डलले शुक्रबार सुदुर पश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई २५ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
नेपाली काँग्रेस कञ्चनपुरका नेता तथा पुर्व साँसद दिवानसिंह बिष्टको नेतृत्वमा सुदुर पश्चिम प्रदेशको धनगढी स्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा काँग्रेसको टोलिले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
समयमै तोरी,मसुरो तथा गहुँको मूल्य निर्धारण गरिनु पर्ने,बैशाखा-बेलौरी-कलुवापुर सडक केन्द्रबाट स्वीकृत भइ  काम समेत सुरु भइ हाल रोकिएकोले तत्काल कार्य सुरु गराउन पहल गरिनु पर्ने ,राष्ट्रिय ग्रामिण सडक सुदृढीकरण परियोजना (एसएनआरडीपी ) अन्तर्गतको सडकको कार्य सञ्चालन, जिल्लाको दक्षिणी भेगमा हुँदै आएका सीमा अतिक्रमण रोक्न पहल गरिनु पर्ने ,बेलौरी खजुरिया भन्सारनाकाको लागि पहल गरिनु पर्ने लगायतका २५ बुँदे माग सहित नेपाली काँग्रेस कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ का सभापति गोपिप्रसाद उपाध्यायले ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई बुझाएका थिए ।
क्षेत्र नम्बर १ नेपाली काँग्रेसको टोलिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले भने – कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा बिकास निर्माणमा  भएका ढिलासुस्ती र अन्य समस्याहरुको हल गर्न पहल गर्ने छु ।”
सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइ सके पछि काँग्रेस नेता तथा पुर्व साँसद बिष्टले पत्रकारहरु संग भने -कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा राष्ट्रिय योजनामा समावेश भइ कार्य सुरु भइसकेका योजनाहरुको काम रोकिएको छ ।रोकिएका बिकास निर्माणका कार्यहरु सुचारु गरिनु पर्ने र बर्तमान सरकारले यस बिषयमा ध्यान दिन नसकेको बताए । नेता बिष्टले भने-शिक्षा ,स्वास्थ्य,बिकास निर्माण लगायतका कार्यको निरन्तरताका लागि नेपाली काँग्रेस सरकारलाई खबरदारी गर्ने कार्यमा सधै जनताको पक्षमा उभिएको छ ।” यसरीनै नेपाली काँग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि हरेन्द्रसिंह बिष्टले भने-बिकास निर्माणका काममा सरकार सकृय नदेखिएर निरीह हुँदा बिकासे कामले गति लिन सकेको छैन । उनले भने वर्षभरी दु:ख र अभाव झेल्दै उत्पादनमा जुटेका कृषक सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्य पाउन नसक्दा आर्थिक मारमा परेकाछन तर सरकारले यस बिषयमा केही गरेको छैन ।