–कुमारप्रसाद चौलागाईं
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले खेलकूद क्षेत्रको विकास गर्न तयार गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)का कर्मचारी र प्रशिक्षक खेल सङ्घमा आबद्ध हुन नपाइने प्रावधान समेटिएको छ ।
मन्त्रालयले तयार गरी राष्ट्रियसभामा पेश गरेको ‘खेलकूदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ मा राखेपका कर्मचारी तथा प्रशिक्षक कुनै पनि खेल सङ्घमा आबद्ध भएको पाइए छानविन समिति बनाइनेछ । त्यस्तो समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयबाट कारवाही गरी नोकरीबाटै बर्खास्त गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यसअघि परिषद्बाट स्वीकृति लिएर खेल सङ्घमा पदाधिकारी वा सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था ऐनमा थियो । परिषद् स्रोतका अनुसार खेलकूदको नियमन निकायका व्यक्ति नै खेल सङ्घमा पदाधिकारी हुँदा ती सङ्घमा विवाद बढ्नुका साथै आर्थिक पारदर्शीतासमेत नदेखिएपछि परिषद्ले सो व्यवस्था गरेको हो ।
हाल २० देखि २५ राखेपका कर्मचारी तथा प्रशिक्षक विभिन्न खेल सङ्घमा रहेको राखेपले जनाएको छ । राखेपको आव २०७४÷२०७५ को तथ्याङ्कअनुसार २०६ वटा खेलकूदका राष्ट्रिय सङ्घ दर्ता भएका छन् । ती मध्ये २५ सङ्घ खारेजीमा परेका छन् । राखेपका अनुसार इन्डोर १३५, आउटडोर ३७ र एसोशियट खेलसँग सम्बन्धित खेल सङ्घ नौ गरी १८१ अस्तित्वमा छन् ।
“यसबारे हामीसँग यकिन तथ्याङ्क छैन, मोटामोटीरुपमा २०–२५ जना कर्मचारी विभिन्न सङ्घमा आबद्ध हुनुहुन्छ, नयाँ व्यवस्था लागू हुने भएपछि कतिपय पुराना कर्मचारी राजिनामा नै दिएर सङ्घमा आबद्ध हुन लाग्नुभएको छ”राखेपका जनसम्पर्क अधिकृत लोकेन्द्र बस्नेतले भन्नुभयो ।
“पछिल्लो समय कर्मचारी तथा प्रशिक्षक खेल सङ्घमा पदाधिकारी बन्ने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा समानान्तर सङ्घसमेत गठन हुन थालेपछि यसलाई अन्त्य गर्ने व्यवस्था ऐनमै गरिएको हो”, खेलकूद मन्त्रालयका सहसचिव अणप्रसाद न्यौपानेले भन्नुभयो ।
त्यसैगरी विधेयकले गैरनेपाली नागरिक वा राजस्व, सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको, पेस्की वा बेरुजु फछ्र्योट गर्न बाँकी रहेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतद्वारा दोषी ठहरिएका व्यक्ति पनि खेल सङ्घमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी विधेयकअनुसार खेल सङ्घले परिषद्को सिफारिशमा मात्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिइ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । यसअघि राष्ट्रिय मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सङ्घ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि हानाथाप हुने गरेको थियो ।
परिषद्को सिफारिशमा नेपालमा मौलिक तथा परम्परागतरुपमा खेलिने खेललाई नेपालको मौलिक तथा परम्परागत खेल घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसैगरी विधेयकले राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका खेल संस्थाले प्रचलित कानूनबमोजिम राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीयस्तरका खेल सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन् । त्यस्ता खेल सङ्घ गठन गर्दा एक खेलका लागि एकभन्दा बढी सङ्घ दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि खेल सङ्घको पदाधिकारीमा नियुक्त वा मनोनीत हुने नपाइने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यो व्यवस्था नहँुदा एउटै व्यक्ति वर्षौंसम्म एउटै सङ्घमा पदाधिकारी भइरहने र असन्तुष्ट पक्षले समानान्तर सङ्घ बनाउँदै आएका थिए ।
विधेयकले खेलकूदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवनविरुद्ध कार्य गर्न एक राष्ट्रिय ‘एन्टी डोपिङ एजेन्सी’ रहने व्यवस्था गरेको छ । खेलकूदका माध्यमबाट सक्षम, अनुशासित खेलाडी र सीर्जनशील नागरिक तयार गर्न, राष्ट्रको एकताको प्रदर्शन तथा खेलकूदका क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खेलकूदको विकास, विस्तार गर्न मन्त्रालयले यो ऐन तर्जुमा गरेको जनाएको छ । संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐनका रुपमा लागू हुनेछ