काठमाडौं । क्रियाशील पत्रकार महिला (डब्लुडब्लुजे)ले सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको संचारसम्बन्धी विभिन्न विधेयक मस्यौदामाथि लैंगिक दृष्टिकोणबाट समावेशी बनाउन सरोकारवालाहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्ने क्रममा आज राष्ट्रिय सभा, सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालय, महिला बाललिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै भेट गरी टिप्पणी तथा सुझावपत्र बुझायो । यस्तै एक भेट गरी नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुषाललाई पनि टिप्पणी तथा सुझावपत्र बुझायो ।
संस्थाका पदाधिकारी तथा पत्रकार महिलाको टोलीले राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, महिला बाललिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री थममाया थापा र सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई सुझाव तथा टिप्पणीपत्र हस्तान्तरण गर्यो । टिप्पणी तथा सुझावपत्र ग्रहण गर्दै उहाँहरूले सम्भव भएसम्म लैंगिक दृष्टिकोणबाट ऐन पारित गराउन विशेष ध्यान दिइने बताउनुभयो । उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले छलफलबाट नै निष्कर्ष निस्कने हुँदा थप छलफल गरेर आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकलाई लैंगिक मैत्री रुपमा पारित गर्न सके भोलिका दिनमा सहज हुने र आम सञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरू संविधानसम्मत समावेशी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं संचार र सूचनाको हक सुनिश्चित गरी आमसञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी, मर्यादित र व्यावसायिक बनाई समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न नेपाल सरकारले ल्याएका आमसञ्चारसम्बन्धी विभिन्न विधेयकहरूलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र प्रत्याभूत हुनेगरी संशोधन गर्न आवश्यक देखिएकोले टिप्पणी र सुझाव क्रियाशील पत्रकार महिला, (डब्लुडब्लुजे)ले सुझावपत्र सरकारका विभिन्न निकायसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा क्रियाशील पत्रकार महिला, (डब्लुडब्लुजे)का अध्यक्ष अमिका राजथलाले बन्दै गरेका संचारसम्बन्धी विधेयकहरू समावेशी नभएकोले विधेयकहरू संशोधन गरेर मात्र अगाडि बढाइनुपर्ने बताउँनुभयो । नीति निर्माण तहमा पत्रकार महिला पु¥याउनु पर्ने संस्थाको उद्देश्य तथा नेपालको संविधानले पनि सरकारका हरेक निकायमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको अवस्थामा अधिकांश संचारसम्बन्धी विधयेकले महिला सहभागिता सुनिश्चित बिडम्बनापूर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो । महिला अधिकारका सम्बन्धमा पारित भएको संकल्प प्रस्ताव–२०६३, नेपालको संविधान २०७२, आमसञ्चार नीति–२०७३ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्ने कुरा उल्लेख गर्दा गर्दै पनि समानुपातिक मस्यौदा विधेयक आउन नसक्नु दुःखद भएको उहाँले बताउनुभयो । स्मरणीय छ, २०६३ साल जेठ १६ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सांसद विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको सार्वजनिक महत्वको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो भने नेपालको संविधानले हरेक निकायमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था छ र २०७६ जेठ ६ गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले पनि समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखी हाललाई कम्तीमा एक तिहाई महिलालाई राज्यको सबै संरचनामा सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संस्थाले अध्ययन गरी तयार पारेका टिप्पणी तथा सुझावसहितका विधेयकहरूमा नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५, विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश २ – एकीकृत सञ्चार विधेयक– २०७५,. प्रदेश ३– सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक तथा गण्डकी प्रदेश– प्रदेश आमसंचार विधेयक रहेका छन् ।
क्रियाशील पत्रकार महिला(डब्लुडब्लुजे)ले महिला भित्रका जातिय, क्षेत्रीय, वर्गीय विविधतालाई ध्यान दिंदै लैंगिक दृष्टिकोणबाट संघीय तथा प्रादेशिक आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमाथिको टिप्पणी तथा सुझाव सम्बन्धित सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।