राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन आगामी जेठभित्र गर्ने निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीयकार्य समितिको विस्तारित बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी वर्षको जेठभित्र गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई निष्क्रिय बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै ‘प्रधानसेनापति समेतलाई ‘बाइपास’ गरेर सेना परिचालन गर्ने अधिकार लिन खोजेकाले’ शक्ति पृथकीकरणको मान्यतालाई कायम राख्नुपर्ने र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश, महेन्द्रको राष्ट्रवाद र प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई पार्टीले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गरी देशको बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने सङ्कल्प बैठकले गरेको छ ।
सरकारले संसद्मा पेश गरेको गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घटनालाई बैठकले स्वागत गर्दै विधेयक पूर्णरूपमा खारेज गरी धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि कुनै आघात पुग्ने कार्य नगर्न र सरोकार पक्षसँग घनीभूत छलफल र संवाद गर्न बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ ।
अनुसन्धान र कारवाही गर्ने निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत केन्द्रीकृत गरेमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणकार्य प्रभवकारी रूपमा अगाडि बढाउन नसकिने बताउँदै अध्यक्ष थापाले आमसञ्चारमाध्यमलाई मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत नियन्त्रण गर्न नहुने बताए ।
अध्यक्ष थापाका अनुसार यसवर्ष पार्टीले ‘सङ्गठन निर्माण वर्ष’का रूपमा कार्यान्वयन गरी देशका सम्पूर्ण गाउँनगरपालिकाका वडामा पार्टी एकाइ समितिको गठन-पुनःगठन गर्ने छ । कम्तीमा तीन लाख सक्रिय सदस्य बनाइने छ । युवक, महिला, विद्यार्थी र धार्मिक सङ्गठनको एकाइ प्रत्येक गाउँ नगरपालिकामा विस्तार गरिने छ । ट्रेड युनियन महासङघ, शिक्षक परिषद् र युवा मोर्चाका शाखा प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रसम्म गठन गरिने छ । सम्पूर्ण भ्रातृ सङ्गठनको केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न गरिने छ । दुई चरणमा ४२ जिल्लामा सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रालाई विभिन्न चरणमा ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन गरिने छ ।
स्वाभिमान यात्रालाई भदौदेखि निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष थापाद्वारा प्रस्तुत ‘समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र राप्रपाको भावी कार्यदिशा’ सम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री भाष्कर भद्राद्वारा प्रस्तुत सचिवालयसम्बन्धी र कोषाध्यक्ष उद्धव पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरिएको छ ।
शनिबारदेखि शुरु भएको उक्त बैठकमा पार्टीका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष, भ्रातृ सङ्गठनका अध्यक्ष र ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला अध्यक्षको सहभागिता थियो ।