काठमाडौं । संविधानको मर्म र भावना विपरित केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक अघि बढाइएको प्रति नेपाल प्रेस युनियनले पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विहीवार युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्- “आम नागरिकको भावना विपरित नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरि नेकपा नेतृत्वको सरकारले विचार तथा अभिव्यक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरि ल्याएको विधेयकलाई कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार्न सकिदैन ।”
विचार तथा अभिव्यक्ति राखेको भरमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख रुपैया जरिवाना वा दुवै सजाँयसहितको कठोर दण्ड व्यवस्था गरिएको विधेयक नागरिक अधिकार हनन गर्नेतर्फ लक्षित रहेको युनियनले ठहर गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ- “लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सरकार लोकतान्त्रिक आवरणमै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कुण्ठित गर्ने लागिपरेको यो क्षणमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा लडेको सञ्चार जगत टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, आमसञ्चारको क्षेत्रलाई नियन्त्रण तथा दुरुपयोग समेत सक्ने आशयबाट ल्याइएको विधेयकले सरकारको प्रतिगामी चरित्रलाई समेत उदाङगो पारेको छ ।”
युनियनले सरोकारवालासँग यसअघि भएका छलफल र सहमतिलाई लत्याउँदै सरकारले अघि बढाएको विधेयकको कडा बिरोध जनाउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र सम्मान हुनेगरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधयेक अघि बढाउन विज्ञप्तीमार्फत जोडदार माग गरेको छ ।