घनश्यम रेग्मी
अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस (अङ्ग्रेजी: International women’s day) अथवा नारी दिवस महिला जागरूकता सम्बन्धी दिवस हो । यो ८ मार्चमा विश्वभर मनाइन्छ । इतिहास संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोशलिस्ट पार्टीले २८ फेब्रुअरि १९०९ मा सर्वप्रथम नारी दिवसको आयोजना गरेको थियो ।सोशलिस्ट पार्टीले सन १९०८ को अन्तर्राष्ट्रिय महिला कपडा कामदारको आन्दोलनको स्मरणमा २८ फेब्रुअरि १९०९ को दिन महिला दिवस मनायो। यसपछि यो फेब्रुअरि को अन्तिम आइतबारको दिन मनाइन थालियो। १९१० मा सोशलिस्ट इन्टरनेशनलको कोपेनहेगनको सम्मेलनमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त भयो। त्यस समय यसको प्रमुख ध्येय महिलाहरुलाई मताअधिकार दिनु थियो, त्यस समय महिलाहरूलाई मत दिने अधिकर कतिपय देशहरुमा थिएन। १९१७ मा रसियाको महिलाहरूले, महिला दिवसमा गास र कपासको लागि हडतालमा जाने निर्णय गरे। यो हडताल पनि ऐतिहासिक थियो। जारले सत्ता छोडे, अन्तरिम सरकारले महिलाहरुलाई वोट दिने अधिकार दियो। त्यस समय रुस मा जुलियन क्यालेन्डर को प्रचलन थियो र बाकी धेरै जसो देशमा ग्रेगेरियन क्यालेन्डरको प्रचलन थियो। इ दुई दिनमा केहि फरक छ। जुलियन क्यालेन्डर अनुसार १९१७ को फेब्रुअरीको अन्तिम आइतबार २३ फेब्रुअरी मा पर्थ्यो जब की ग्रेगेरियन कयालेन्डर अनुसार त्यस दिन ८ मार्च थियो। त्यस समय धेरै जसो देशमा ग्रेगेरियन क्यालेन्डर प्रचलित थियो। त्यसैले ८ मार्च महिला दिवसको रूप मा मनाइन थालियो।राजनितिक तवर बाट शुरु भएको भएता पनि हाल महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण र समानता आदि सवालहरू अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसका बिषयहरू हुने गरेका छन् । यो सर्वप्रथम् १९०९ फेब्रुअरी २८ मा मनाइएको थियो । १९१० मा महिलाहरूलाई मत हाल्ने अधिकार सुनिस्चित गर्ने उद्देश्यको साथ यसलाई अन्तराष्ट्रिय दर्जा प्रदान गरिएको थियो । सन् २०१३ मा आइपुग्दा बिश्वभर १०३ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाएको छ । यो मार्च महिना भर नै मनाइने छ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थालेको १०९ वर्ष पुग्दैगर्दा नेपालमा पनि महिला आन्दोलन सुरु भएको १०० वर्षभन्दा लामो इतिहास भइसकेको छ । महिला स्वतन्त्रता र समानताका लागि वि.सं. १९७४ सालमा विदुषी योगमायाले सुरु गरेको सामाजिक आन्दोलनको १०१ वर्ष पुगेको छ । तर, राजनीतिकरुपमा सफल हरेक आन्दोलनले महिलाको सामाजिक हैसियतमा भने अपेक्षा गरेजति परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । सामान्तवादको विरोध तथा महिलाको स्वतन्त्रता एवं समानताका लागि योगमायाले उठाएको कदम नेपाली इतिहासमा अमररूपमा दर्ज भएको छ । राणाशासनको कालोदिनमा पनि सामाजिक कुप्रथाविरुद्ध महिला अधिकार र समानताका लागि योगमायाले आवाज उठाएकी थिइन् । त्यतिबेलैदेखि सामाजिकरुपमा महिलाको स्थान र अधिकारकाबारेमा बहस सुरु भएको थियो र केही सुधारात्मक कामहरु पनि भएका थिए । तर, सामाजिक आन्दोलनकारुपमा उठेको आवाजलाई सत्ताले नसुन्दा यसले राजनीतिक रुप लियो । सहाना प्रधान र मंगलादेवी सिंहलगायतका महिलाहरु राणाशासनविरोधी आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा होमिए । जसका कारण राजनीतिक आन्दोलनभित्रै पनि महिला अधिकारको आन्दोलन अगाडि बढ्यो । २००७ सालको क्रान्तिमा महिलाहरुको सहभागिता र भूमिका उल्लेख्य थियो । यसकै परिणामस्वरुप बीपी कोइरालाको तत्कालीन मन्त्रिमन्डलमा द्वारिकादेवी ठकुरानी पहिलो महिला मन्त्री बन्न सफल भइन् । २०१७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था खारेज गरिँदा शैलजा आर्चाय, गौरी राणा, विजया बराललगायतका महिलाहरुले कालोझन्डा लिएर राजा महेन्द्रको कदमको विरोध गरेको घटना अहिलेपनि गौरवका साथ सम्झने गरिन्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा त महिलाहरु राजनीतिकरुपमा निकै संगठित भइसकेका थिए । २०६३ सालको परिवर्तन र त्यसपछिका आन्दोलनहरुमा पनि महिलाहरुको योगदान अभूतपूर्व रहेको छ । यसैगरी, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा पनि महिला सहभागिता उल्लेख्य थियो । फलस्वरुप, २०७२ सालको संविधान महिला अधिकारको हिसाबले अहिलेसम्मकै प्रगतीशील संविधान बन्न पुग्यो । मुलुकको सर्वोच्च पदमा महिला पुग्नुपनि यसैको परिणाम मान्न सकिन्छ । संसदमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा महिलाको अनिवार्य उपस्थितिजस्ता विषय महिला आन्दोलनका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । पैतृक सम्पतिमा छोरीको अधिकार, विवाह र सम्बन्धविच्छेदका सम्बन्धमा महिलाको पनि समान अधिकार, घरेलु हिंसा, बलात्कार, मानव बेचविखनका विषयमा पनि कडा कानुनहरु बनेका छन् । तर, जसरी हरेक राजनीतिक आन्दोलनपछि त्यसको व्यवस्थापनमा नेतृत्व चुक्दा पटक–पटक अधिकारहरु गुमेका छन् । त्यसैगरी, महिला आन्दोलनको हकमा पनि आन्दोलनका बेला गरिएका वाचा पूरा गर्न नेतृृत्व तह चुक्दै आएको छ । महिलाप्रतिको सोच र मानसिकतामा परिवर्तन नआउँदा अहिलेपनि संसदबाट पारित राज्यका हरेक तह र निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागितालगायतका विषय उठान गर्दा नेतृत्वबाट ओठे जवाफ महिलाहरुले पाइरहेका छन् ।
(लेखक नेपाल ट्रेड युनियन गण्डकीका कोषाध्यक्ष हुन)