गण्डकी प्रदेशमा राज्य पक्षबाट ९२ र गैरराज्य पक्षबाट ३८५ गरी ४७७ जना मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाबाट पिडित

पोखरा । इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले  यस वर्ष गण्डकी प्रदेशमा राज्य पक्षबाट ९२ र गैरराज्य पक्षबाट ३८५ गरी ४७७ जना मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाबाट पिडित भएको बताएका छन  ।  इन्सेक गण्डकी प्रदेशले नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक सन २०२१ सार्वजनिकीकरण तथा सन् २०२० को समग्र मानवअधिकारको अवस्था विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका  संयोजक शिव खकुरेलले  राज्य पक्षबाट ६ महिला र ८६ पुरुष गरी ९२ जना तथा गैरराज्य पक्षबाट ३५३ महिला र ३२ पुरुष गरी ३८५ जना पिडित भएको बताए ।

गएको वर्ष राज्य पक्षबाट १५ महिला र २०५ पुरुष र गैरराज्य पक्षबाट ४१२ महिला तथा ६२ पुरुष गरी ४७४ जना पिडित भएको अभिलेख गरिएको थियो ।

गएको वर्षको तुलनामा यस वर्ष संख्यात्मक हिसाबले राज्य पक्षबाट भएका घटनामा ११३ जनाको कमि भएको छ । गैरराज्य पक्षबाट भएका घटनामा ८५ जनाले कमि आएको खकुरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यस वर्ष वालअधिकार घटनामा ११५ जना वालिका तथा ६ बालक गरी १२१ जना वालवालिका पिडित भएका छन् । उनहीहरुमा वलात्कारबाट ७४ वालिका पिडित भएका छन् । यौन दुर्व्यबहारका घटनामा ३४ वालिका र ४ बालक रहेका छन् । यस पटक बालअधिकारका घटनामा ३१ बालबालिका बढी पिडित भएका छन् । गण्डकीमा सबैभन्दा बढी कास्कीमा २० बालिका र ३ बालक गरी २३ जना पिडित भएका छन् भने मुस्ताङ जिल्लामा सबैभन्दा कम २ जना बालिका वलात्कार घटनाबाट पिडित भएका छन् ।

मानवअधिकार अन्तर्गत २२५ जना पिडित भएका र सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाबाट १६२ जना पिडित भएको अभिलेखन भएको छ । महिला अधिकार उल्लंघनका घटनामा ३१० जना पिडित भएकोमा यो संख्या गएको वर्षको तुलनामा ८५ ले कमि भएकोले यो वर्ष महिला अधिकारको अवस्थामा केही सुधार भएको देखिएको छ ।

खकुरेलले बिगतका वर्षहरुको तुलनामा मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार आएको बताए । तर उनले अपेक्षा गरे अनुसार नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा सुधार आएको देखिए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको बताए । उनले भने, आम नागरिकको जीवन पद्धतीमा परिवर्तन ल्याउनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास, सुरक्षा तथा रोजगारीको प्रत्याभूति हुन नसकेको र जनताले मानवअधिकारको उपभोग गर्न नपाएको उल्लेख गरे ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता डा.राजेन्द्र घिमिरेले पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन । मुख्य न्यायाधिवक्ता डा.घिमिरेले नेपालमा द्वन्दकालिन समयको भन्दा अहिले मानवअधिकारको क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको बताए । उनले भने, द्वन्दकालिन समयसंग अहिलेको समयको तुलना गर्नै नसक्ने गरी सुधार भएको छ तर पूर्णता भने पाएको छैन, हामी सबै मानवअधिकार रक्षाका लागि दृढ भएर लाग्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरुसंग सहकार्य गरेर कसरी मानवअधिकारमैत्री बन्ने भन्ने बारेमा प्रदेश सरकार खुल्ला रहेको बताए ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले अहिलेको समयमा डिजिटल माध्यमबाट पनि मानवअधिकार हननका घटनाहरुमा बृद्धि भएकोले अब यसका बारेमा नियमन तथा अभिलेखन आवश्यक भएको बताए ।

पोखरा महानगर वालमञ्चका अध्यक्ष एलीना श्रेष्ठले संविधानले प्रष्टसंग धारा ३९ मा वालअधिकारका बारेमा बोलेकोले वालअधिकार रक्षाका लागि सबैको हातेमालो हुन आवश्यक भएको बताइन । उनले अहिले बालबालिका भर्चुअल माध्यममा लागेको देखिएकोले उनीहरुलाई सामाजिकिकरण गर्न जरुरी भएको बताईन ।

कार्यक्रममा गैसस गण्डकीका अध्यक्ष बीना सिलवाल, गैसस महासंघका महासचिव रामप्रसाद सुवेदी, प्रेस काउन्सिलका सदस्य दुर्गा भण्डारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डिएसपी(प्रवक्ता सुवास हमाल लगायतले मानवअधिकार रक्षाका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कास्की जिल्ला प्रतिनिधि शुसन घिमिरेलाई सम्मान गरिएको थियो । प्रमुख अतिथि डा.घिमिरेले इन्सेक कास्की जिल्ला प्रतिनिधि घिमिरेलाई नगद तथा सम्मानपत्र र फूलमाला लगाएर सम्मान गरेका हुन ।

कार्यक्रम इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्माको संचालनमा भएको थियो भने अध्यक्षता इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले गरेका थिए ।

इन्सेकले सन् १९९२ देखि नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएकोमा सन् २०२१ सम्म आउदा २९औं संस्करण पूरा गरेको  बताएको छ । मानवअधिकार अभिलेखिकरणको कार्यलाई समयानुसार सधार गर्दै आईरहेको इन्सेकले यस वर्षदेखि मोबाइल एप तथा अनलाइनमा आधारित प्रणालीको सुरुआत गरेको छ ।