सरिता तिम्सिना पगेनी
पाेखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री कृष्ण चन्द्र नेपाली पाेखरेलले कालीगण्डकी डाईभर्सन अायाेजना तत्काल रद्ध गर्नु पर्नेमा जाेड दिएका छन्।शनिबार विपि काेईराला स्कुल अफ पव्लिक पाेलिसि गण्डकी प्रदेश समितिले अायाेजना गरेकाे कालीगण्डकी तिनाउ डाईभर्सन दिगाे विकासका प्रश्न र हाम्रो सराेकार विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा वाेल्दै मुख्य मन्त्री पाेखरेलले प्रदेश र प्रदेशवासीकाे हितविपरीत संघ सरकारले कालीगण्डकी डाईभर्सन अायाेजना ल्याएको बताए ।
भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन योजना समग्र कालीगण्डकी प्रश्रवण (प्रवाह) क्षेत्रका लाखौं नागरिकको भावना विपरीत भएकोले बिराेध गर्नु परेको उनको भनाइ थियाे
गण्डकी प्रदेशको अाधार नै जलाधार भएकोले प्रदेशको नाम समेत गण्डकी राखिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै मुख्य मन्त्री पाेखरेलले कालीगण्डकी नदी मात्र होइन सभ्यता पनि रहेकाले चितवनदेखि धादिङ हुँदै पाल्पासम्म फैलिएको कालीगण्डकी प्रश्रवण क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउने जिम्मा सबै गण्डकी प्रदेशवासीकाे रहेको वताए ।
नेकपा माअाेवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य अमृता थापाले अायाेजनाले पार्ने असरका विषयमा अध्ययन समेत नगरी हतारमा कार्यलय उद्घाटन हुनुले अायाेजनाकाे नियत खराव भएको अाराेप लगाईन्।उनले बृहत राष्ट्रिय हितका लागि अन्य विकल्पमा समेत छलफल गर्न सकिने वताईन्।
वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलिप प्रताप खाँणले योजनाले पार्ने असरका बारेमा अध्ययन समेत नगरी सुरु गरिएको आयोजना कुनै हालतमा अगाडि बढ्न दिन नहुने बताए । उनले भने,‘नदीको मुहान पनि यही प्रदेशमा पर्छ, पुछार पनि यही प्रदेशमा पर्छ । कानुनी हकले पनि यसलाई अन्त मोड्न सकिँदैन । यसले भविष्यमा दिने लाभका बारेमा विस्तृत अध्ययन हुनु पर्दैन ?’ उनले अायाेजना ल्याउदा हरेक नागरिकले अनुमाेदित गरेपछि मात्रै ल्याउनुपर्नेमा जाेड दिए।
रामपुर नगरपालिकाका मेयर रमन थापाले कालीगण्डकी डाईभर्सनले सामाजिक ,सांस्कृतिक सम्पदा खल्बलिने भन्दै यसअघि नै १४ बुदे ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईसकेकाे जानकारी दिए।
रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले पर्यटकीय र सांस्कृति महत्व जोगाउन कालीगण्डकीलाई यथोचित रुपमा बग्न दिनुपर्ने बताए ।
गण्डकी छेउछाउका उब्जाउ टारलाई सुख्खा बनाउने षढ्यन्त्रबाट यो आयोजना निर्देशित रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल सरकारका पुर्व सहसचिव केशवराज अधिकारीले अायाेजना राष्ट्रिय जलश्राेत नीति अनुसार नभएको भन्दै कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेरमात्र अायाेजना अघि वढाउनु पर्ने वताए ।
सामाजिक विकास विशेषज्ञ शिव ढकालले नदिकाे प्राकृतिक वहावलाई राेक्न नहुनेमा जाेड दिए।
वातावरणविद निरन्जन श्रेष्ठले अायाेजनाकाे वातावरणीय प्रभावका विषयमा जानकारी गराएका थिए।
सरकारले कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा ४ लाख २२ हजार ९ सय ७१ विघा जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने र केही विजुली उत्पादन गर्ने गरि बहुउद्देश्यीय अायाेजना अघि वढाउने निर्णय गरेको थियाे।
नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असार १२ गते उक्त आयोजनाको कार्यालय बुटबलमा उद्घाटन गरेका थिए। ।
विपि काेईराला स्कुल अफ पव्लिक पाेलिसि गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष नारायण पान्डेले कार्यक्रम संचालन गरेका थिए भने कास्कीका अध्यक्ष सरिता तिम्सिना पगेनीले कार्यक्रमकाे उदेश्य माथि प्रकाश पारेकी थिईन्।