काठमाडौ । २०७८ साल पनि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण वर्षका रुपमा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघमा अभिलेखीकरण भएअनुसार २०७८ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन्का ७४ वटा घटना भएका छन् । पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्ने, प्रसारण तथा प्रकाशनमा अवरोध, दुव्र्यवहार तथा धम्की, आक्रमण, पेशागत असुरक्षा र नीतिगत बन्देजका घटना भएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव राेसन पुरीका अनुसार २०७७ सालमा ५ सय १७ जना पत्रकारको श्रम समस्या रहेकामा २०७८ सालमा २ सय २१ वटा श्रम समस्या महासंघ अभिलेखीकरण भएका छन् । २०७७ मा समाधान हुन बाँकी श्रम समस्या र २०७८ का श्रम समस्यामध्ये झण्डै ३ सय जना पत्रकारका समस्या समाधान भएका छन् । महासंघको कानुनी सहायता डेस्कमार्फत श्रम समस्या र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन्विरुद्ध ३३ वटा घटनाका बारेमा न्यायिक लडाइँ चलिरहेको छ ।
त्यस्तै २०७८ सालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रेसविरोधी प्रावधानसहितका सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू बनाउने तथा संसद्मा दर्ता गर्ने काम भएका छन् ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्ताविरुद्ध रहेका विचाराधीन यी कानुनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाईसमेत चुनौती थपिदिएको छ । अघिल्लो सरकारले जस्तै वर्तमान सरकारले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गैरकानुनी कामलाई निरन्तरता दिएको छ । नेपाल सरकारकै संलग्नतामा उजुरी गरेर युएईमा कार्यरत एक पत्रकारलाई अहिले पनि जेलमा राखिएको छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकलाई उपयोग गर्न नदिनेगरी सरकारले विभिन्न प्रकारका कानुन ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट अहिलेसम्म २६ जना पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसमध्ये ०७८ सालमा १८ जना पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीले ज्यान गुमाएका थिए । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न पत्रकार महासंघको पहलमा ९९ प्रतिशत पत्रकारले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएका छन् । त्यसले जोखिम कम भए पनि कोभिडले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममा पारेको असर भने अहिले पनि कायमै छ । कोभिडको बहानामा देखाएर पत्रकारलाई पत्रकारलाई नियमित तलब नदिने, बेतलवी विदामा राख्ने र जागिरबाट निष्कासन गर्ने कामले निरन्तरता पाएको बिहिवार नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव राेसन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाईएकाे छ।
महासचिव पुरीका अनुसार २०७९ चुनावी वर्ष रहेकाले नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्ता, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा तथा भौतिक सुरक्षा, सेल्फसेन्सरसिपलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने तयारी गरेको छ । वैशाख पहिलो हप्तादेखि नै श्रम समस्या समाधानका लागि आवश्यक आन्दोलन, दबाब र कानुनी लडाइँलाई एकसाथ लैजानेगरी योजना बनाइएको छ । यो वर्ष हुने स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगसँगकै साझेदारीमा सबै जिल्लामा महासंघले अनुगमन गरेर नागरिकको आफूले चाहेको राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने काममा सघाउ पुर्याउने छ । महासंघले निर्वाचनमा कसरी रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोग र अन्य संघसंस्थासँग मिलेर विभिन्न जिल्लामा तालिम दिन सुरु गरिसकेको छ ।
तीन तहकै सरकारले ल्याएका र ल्याउने तयारी गरिरहेका कानुन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूत गरेका अधिकारको पक्षमा हुनु पर्दछ । तर अहिले आइसकेका केही र ल्याउने तयारीमा रहेका केही कानुनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भएकाले त्यसकाविरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने तयारी महासंघले गरेको विज्ञप्तिमा जनाईएकाे छ।
