लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान

पृष्ठभूमि

लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको शुरुवात महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि सन् १९९१ मा सेन्टरफोर ओमन्स ग्लोवल लिडरसीप -CWGL) को सहयोगमा विभिन्न २३ देशका उत्साहित महिला अधिकारकर्मी समुहले गरेको थियो । त्यसपछि हरेक २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रुपमा विश्वव्यापी रुपमा मनाउँदै आएको पाईन्छ ।

महिलामाथि हुने हिंसा मानवअधिकार हनन्को सवाल हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै सोहीअनुरुप काम गर्न सबै राष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायलाई आह्वान गर्ने यो अभियानको उद्देश्य हो । यो अभियानअन्तर्गत २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बरसम्म समुदायदेखि सबै तहसम्म विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रम गरिन्छ ।

यसको सन्दर्भ डोमिनिकन गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका तीन साहसी दिदी बहिनीहरू पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको तत्कालिन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले सन् १९६० नोभेम्बर २५ मा गरेको हत्यासंग जोडिएको छ । त्यसैले यसलाई ल्याटिन अमेरीकी देशमा महिला हिंसा विरुद्धको दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो । यसरी यी तीन दिदी बहिनीहरूको हत्यालाई महिला विरुद्धको हिंसाको रूपमा लिई महिलावादीहरू द्वारा उनीहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै मनाउने परम्पराको सुरुवात गरिएको हो । पछि, सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा यसलाई आत्मसात गरी  नोभेम्बर २५ को दिनलाई संसारभर नै महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा स्थापित गरियो ।

साथै सन् १९९१ मा नै क्यानडाका युवाहरुले सेतो रिवन बाँधेर यो दिवस “म हिंसा सहन्न,आफुपनि गर्दिन, र देखेमा प्रतिकार गर्छु” भनी सेतो रिवन अभियान संचालन गरेका थिए ।उक्त समयदेखि सेतोरिवनलाई लैंगिक हिंसा विरुद्ध प्रतिवद्धताको प्रतीकको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको पाईन्छ ।

लिखित इतिहाँसलाइ नियाल्दा नेपालमा महिला विरुद्ध हुने हिंसाका सम्बन्धमा आवाज उठाउने प्रथम महिला योगमाया न्यौपाने हुन् । वि सं १९२५ मा नेपालको पुर्वी पहाडको भोजपुरमा जन्मिएकी उनले तत्कालिन नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने गरेका अन्याय अत्याचार र कुसंस्कारको विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन र महिला अधिकार स्थापनाका लागि सशक्त रुपमा आवाज उठाएकी थिईन् । उनले समाजमा रहेका पित्तृसत्तात्मक सोच, सामाजिक मुल्यमान्यता, शोषण, जातीय विभेद र चरम लैंगिक विभेद विरुद्ध अभियान संचालन गर्दागर्दै वि सं १९९८ मा आफ्ना अनुयायी सहित परिवर्तनका लागि खवरदारी गर्दै जलसमाधि लिएकी थिईन् ।

१६ दिने अभियानको शुरुवात नेपालमा वि सं २०५४ सालदेखि भएको पाईन्छ र यस अवधिमा विविध महिला विरुद्ध हुने हिंसाका सवालमा सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरी मनाउँदै आएको छ । तथापि नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले भने २०७५ सालमा आएर मात्र लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानलाई सामाजिक सचेतना सहित प्रत्येक बर्ष सवै स्थानीय पालिका, प्रदेश तथा संघमा संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

घर तथा समाजमा महिलाको अवस्था

महिला भएकै कारण हुने विभेदका परिणामस्वरुप महिलामाथि हुने हिंसाले निरन्तरता पाएको छ । यसको अन्त्य गर्न “संरचनागत असमानताबाट सिर्जित भेदभाव अन्तर्निहित कारणहरूको” सम्बोधन आवश्यक छ । यो तबमात्र सम्भव छ, जब राज्यले “महिलाले आफ्नो स्वपहिचान”का साथ जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण सिर्जना गर्छ ।

महिला विरुद्ध र महिला भएकै कारणले हुने सम्पूर्ण हिंसात्मक कार्य महिलामाथि हुने हिंसा हुन् । ‘महिला विरुद्धको हिंसा सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गका आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो, जसले महिलालाई शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पु¥याउँछ वा पु¥याउने सम्भावना हुन्छ । यसअन्तर्गत त्यस्तो कार्य गर्ने धम्की, दबाब र स्वेच्छाचारी रूपमा महिलाको स्वतन्त्रतामा बन्देज गर्ने कार्यसमेत पर्दछ  ।’

संसारमा हरेक तीनमध्ये एक जना महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्छन् र यस्तो हिंसामा संलग्न पीडक महिलाले चिनेको, माया गर्ने र विश्वास गर्ने व्यक्ति हुने गर्दछन् ।  हरेक दिन महिलाले व्यक्तिगतदेखि सार्वजनिक क्षेत्रमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाको सामना गरिरहनुपरेको स्थिति छ ।

समग्रतामा मुलुकको लैंगिक विकासको वस्तुस्थिति हेर्दा सन् २०१५ को संयुक्त राष्ट्र«संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को लैंगिक विकास सूचक (GDI) अनुरुप नेपाल कम लैंगिक विकास भएको देशको वर्गमा अर्थात् विश्वको १४५ औँ स्थानमा पर्छ । त्यसै गरी नेपाल एशियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम लैंगिक विकास भएको देशको सूचीमा पर्छ ।

नेपालको संविधानले लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । समान नागरिक, समान सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा, कानुनको पालना र आर्थिक समृद्धिलाई संविधानमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।

लैंगिक समानतालाई विकास र समृद्धिका सवालका रुपमा स्थापित नगरेसम्म देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धिको स्थापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आत्मसाथ गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले लैंगिक हिंसाको सम्बोधनका लागि नीतिगत व्यवस्थाका साथै विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ ।

नेपाल सरकारले लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान  कार्ययोजना नै बनाएर स्थानीयतहदेखि संघ तहसम्म विभिन्न अभियानमुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव तथा हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाइएको छ ।

यद्यपि यस्ता हिंसाहरूमा कुनै कमी आउन सकेको छैन । ओरेक नेपालले अभिलेखीकरण गरेको तथ्यांकअनुसार गत ७ वर्ष (२०७२ देखि २०७८ सम्म)मा ११,२९२ जना महिलामाथि विभिन्न स्वरुपमा हिंसा भएको पाइएको छ ।

ओरेकले यसवर्ष जम्मा १ हजार ७ सय ७२ वटा घटना अभिलेख गरेको छ । यी घटना मध्ये सबैभन्दा बढी महिला घरेलु हिंसाबाट प्रभावित भएको पाइएको छ । प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा यसवर्ष सबैभन्दा बढी ६३ प्रतिशत (१,११६ जना) महिलामाथि आफ्नै घरभित्र हिंसा भएको छ र हिंसा गर्नेहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आफ्नै श्रीमान् र घरपरिवारका सदस्यहरू छन् । कुल १ हजार ११० घरेलु हिंसा मध्ये ७७ प्रतिशत (८६० जना) महिला श्रीमान्बाट र २३ प्रतिशत (२५०) महिला घरपरिवारका सदस्यबाट हिंसामा परेका छन् । यसरी घरेलु हिंसा सहन बाध्य महिलामध्ये सबैभन्दा बढी २६ देखि ३५  वर्ष उमेर समूहका ४२ प्रतिशत (४६४ जना) र १७  देखि २५ वर्ष उमेर समूहका ३३ प्रतिशत (३७१ जना) रहेका छन् भने ८३ प्रतिशत (७४७ जना) साक्षर महिला  हिंसाबाट प्रभावित रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो तथ्याङ्कले सक्रियरुपमा प्रजनन उमेरमा रहेका र सचेत महिलामाथि धेरै हिंसा भएको देखाएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा  आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आएका उजुरी मध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा कै रहेको छ । यसवर्ष १४ हजार २ सय ३२ वटा उजुरी प्रहरीमा आएका छन् । यो तथ्याङ्कले हिंसा सहन हुन्न भन्ने चेतना महिलामा बढेको देखिन्छ । तर घरभित्र भएका धेरैजसो हिंसाका घटना अझैपनि प्रहरीकहाँ पुग्न सकेका छैनन् । हिंसाको चरम अवस्थामा पुगेपछिमात्र पीडित प्रहरीकहाँ पुग्ने गरेको पाइन्छ । यसले महिला तथा किशोरीहरु घरभित्रै असुरक्षित रहेको कुरा पुष्टि गर्दछ ।

साथै महिलाहरुका लागि सार्वजनिक स्थल पनि सुरक्षित नरहेको र विभिन्न किसिमका हिंसाको सामना गर्नुपरेको तथ्य ओरेकले गरेको एक अध्ययनबाट पनि पुष्टि हुन्छ । उक्त अध्ययनमा ३२१ जनालाई समेटिएको थियो । उनीहरूमध्ये ४० प्रतिशत (१२७ जना) ले सार्वजनिक यातायातमा आफूमाथि हिंसा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसैगरि १० प्रतिशत (३१ जना¬) ले बाटोमा,  नौ प्रतिशत (३० जना) ले शैक्षिक संस्थामा, सात प्रतिशत(२१ जना) ले भीडभाडमा, छ प्रतिशत (२० जना) ले एकान्त ठाउँमा आफूमाथि दुव्र्यवहार भएको बताए । साथै पाँच प्रतिशत ( १५ जना) ले बजार वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा, चार प्रतिशत (१२ जना) ले स्वास्थ्य संस्थामा, तीन÷तीन प्रतिशत (१० र ९ जना)ले वित्तिय संस्था र होटेल, पब, डान्सबारमा, दुई प्रतिशत (५ जना) ले कार्यस्थलमा साथै ११ प्रतिशत (३६ जना) ले खेलमैदान, पार्क, पसलमा हिंसामा परेको बताएका छन् ।

नेपालमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार पहिलो बन्दावन्दी सुरु हुनु अघिको दुई महिना (२०७६ मंसिर देखि २०७६ चैत्रसम्म) को अवधि र बन्दावन्दीपछिको दुईमहिना (११ चैत २०७६ देखि १० जेठ २०७७ सम्म) को अवधिमा महिलामाथि हुने हिंसामा ११ प्रतिशतले बृद्धि भयो ।  यस्तै ओरेक नेपालले अभिलेख गरेका घटनाअनुसार पनि बन्दाबन्दीको समयमा  कूल १०४२ जना महिलामाथि विभिन्न स्वरुपमा हिंसा भएको पाइयो ।  यी मध्ये ५४ प्रतिशत घरेलु हिंसा थिए । यी घटनाहरू बन्दाबन्दीको समयमा न्यायिक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाहरू बन्द भएका अथवा खुलेपनि उनीहरूसम्म पहुँच हुन नसकेको वेलाका हुन् तर, यस्तो अवस्थामा समेत केही महिलाले आफूमाथि भएको हिंसाविरुद्ध आवाज उठाइ वाहिर आउँदा रिपोर्टिङ्ग भएकामात्र हुन् ।

संस्थामा पहिलो बन्दाबन्दीको समयमा  अभिलेख गरिएका घटनाका प्रभावितहरूसँगको कुराकानी र अनुुभवमा आफूमाथि भएका हिंसाविरुद्ध  जोखिम मोलेर न्यायिक प्रक्रियाका जाँदा प्रहरीले उजुरी लिन आनाकानी गरेको, उजुरी लिएपनि मुद्दा दर्ताको प्रक्रियामा नगएको, मुद्दा दर्ता भएपनि बन्दाबन्दी खुलेपछिमात्र  मुद्दाको प्रक्रिया अगाडी बढ्ने कुरा सम्बन्धित निकायले भन्ने गरेको, घरेलु हिंसाका घटनामा निवेदन लिएपनि छलफल गराएरमात्र छाडिदिने गरेको कुरा पीडितहरूले उठाएका थिए । यस अवस्थामा हिंसा प्रभावितका लागि स्थापना भएका सहयोगी संयन्त्रहरूले समेत सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेको, अदालतलगायतका न्याय  दिने निकायहरू बन्द/नियमित सञ्चालन  हुन नसकेको अवस्थामा महिलाहरू चरम हिंसा सहेर बसेको र  हिंसाविरुद्ध बोली हालेपनि  न्यायका लागि पहल गर्ने स्थिति सहज थिएन भन्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ ।समाजको हरेक संरचनामा रहेको विभेदले असमान शक्ति सम्बन्ध सिर्जना गरेको छ । यसकारण आजसम्म महिलालाई पुरुषको तुलनामा समाजका स्रोत र अवसरहरूमा कम प्राथमिकता दिइँदैआएको छ । नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा (५०.४५) ओगटेका महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिकलगायतका सबै क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा पहुँच र उपस्थिति न्यून छ । अझ पनि महिलाहरूको समान नागरिकको हैसियतमा पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन । महिलाहरूको राजनैतिक सहभागीतामा वृद्धि भएको देखिन्छ, तर निर्णायक तहमा पुरुषको बाहुल्य नै हावी छ ।

अपिल

महिलाविरुद्धको हिंसा संरचनागत विभेदको परिणाम हो । यस विभेदको अन्त्यका लागि राज्यका हरेक संरचनामा रहेको पित्तृसत्तात्मक सोच र मूल्य मान्यताको अन्त्य जरुरी छ । लैंगिक समानता, महिलाको आफ्नो शरिरमाथिको निर्णय र गतिशीलताको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म महिलाहरू स्वतन्त्र र मर्यादित जीवन यापन गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् । यसर्थ, नेपालको संविधान, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धताहरू पूर्ण पालना गर्दै, महिला भएकै कारणले भोग्नुपर्ने विभेद तथा हिंसाको अन्त्य गर्ने वातावरण तयार गर्न हामी अपिल गर्दछौं ।

दैनिक जीवनमा महिलाले भोग्दै आएका विभेद र हिंसाको कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र सामाजिक असर भोग्न बाध्य महिलाहरूका लागि पहुँचयोग्य र प्रभावकारी सहयोगी संयन्त्रहरू निर्माण गरी न्यायमा अधिकार सुनिश्चितता र सामाजिक न्यायको वातावरण तयार गर्न अपिल गर्दछौं ।

• महामारी होस वा प्रकृतिक प्रकोप, जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि हिंसा प्रभावित महिलाले आफूमाथि भएको हिंसालाई सहज रुपमा उजुरी गर्ने र न्याय पाउने वातावरण तयार गर्न  सबै स्थानीय तह तथा निकायले उजुरी लिने  र आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई संवेदनशीलताका साथ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्दछ । यसका लागि हटलाइन तथा हेल्पलाइन नम्बरहरूको यथाशिघ्र विस्तार गर्न आवश्यक छ  ।
• अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विशेषगरी महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका विभेद उन्मुलन गर्ने महासन्धि (CEDAW)  आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धी (UNESCR) र दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि बनाइएको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी  बलियो अनुगमन संयन्त्रको  स्थापना गरिनुपर्दछ ।
• महिलाले आर्थिक रूपमा सशक्त र स्वावलम्बी भएर जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जनाका लागि उनीहरूको आन्तरिक र आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक बजेटको विनियोजनसहित दिर्घकालिन नीतिगत व्यवस्था गरियोस् ।
• सबैखाले हानिकारक परम्परागत अपराधको  अन्त्यका लागि  स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म रणनीति बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याईयोस् । साथै  सरकार र राजनीतिक दल कै नेतृत्वमा यस्ता हानिकारक परम्परागत अभ्यासविरुद्ध आम सचेतनाका कार्यक्रमहरू व्यापक रुपमा सञ्चालन गरियोस् ।
• महिला हिंसामध्ये पनि यौन हिंसा, बलात्कार प्रभावितहरू, खासगरी बालिका एवं किशोरीहरूका लागि सरकारी तहबाट उचित संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्श सेवा, सुरक्षित आवास, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा तथा रोजगार एवं जीविकोपार्जनको भरपर्दो माध्यमको सुनिश्चित गर्दै आत्मसम्मानसहितको सामाजिक पुनःएकिकरणको यथाशिघ्र व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
• महिलाको शरीरलाई परिवार तथा समाजको इज्जतको  रूपमा मात्रै हेर्ने अत्यन्तै हानिकारक र संकिर्ण सोचले महिलामाथि भइरहेका  हिंसामा व्याप्त सामाजिक मौनताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनाको  रुपान्तरण गरी महिलामाथिका सम्पूर्ण  भेदभावविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई स्थानीयदेखि केन्द्रियस्तरसम्मका सम्पूर्ण संरचनामा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।
• स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरका न्यायिक एवं कानूनी निकायका प्रतिनिधिहरू महिला हिंसा र लैंगिक विभेद, शोषण र हिंसाप्रति संवेदनशील र सचेत बन्न आवश्यक छ । अधिकांश महिला हिंसाका घटनालाई कानूनी प्रक्रियामा लानुको सट्टा आपसी मेलमिलापमा लैजाने प्रवृत्तिको परिवर्तनमात्रै हैन अन्त्य हुनुपर्दछ । साथै पीडित/प्रभावितको सुरक्षा र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने गरी यस्ता घटनालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्दछ ।

१६ दिने अभियानको मुख्य उद्देश्य :

यस वर्षको १६ दिने अभियानको मुख्य उद्देश्य ‘लैंगिक समानता, महिलाको आफ्नो शरिरमाथिको निर्णय र गतिशीलताको अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माण’का लागि स्थानीय तहदेखि संघ तहसम्म पैरवी गर्नु हो ।

विशिष्ट उद्देश्यहरू :

• लैंगिक समानता सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुरुप राज्यको दायित्व पुरा गर्न पैरवी गर्ने ।
• लैंगिक मैत्री तथा लैंगिक उत्तरदायी संरचना निर्माण गर्न स्थानीय तहदेखि संघसम्म पैरवी तथा सहकार्य गर्ने ।
• महिला हिंसाका घटनाहरूको विश्लेषण गरिएको “अन्वेषी” पुस्तिका विमोचन गरी वर्ष भरी महिलामाथि भएका हिंसाको सत्य–तथ्य प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु र सरोकारवालाहरूलाई हिंसाको अवस्थाको अन्त्यका लागि जिम्मेवार बनाउने ।
• घर तथा समाजमा हुने हिंसा अन्त्यका लागि सामुहिक ऐक्यबद्धता र शुन्य सहनशिलताको नीतिलाई अवलम्बन गर्न सामुदायिक संघसंस्था तथा युवाको अगुवाइमा आम नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

१६ दिने अभियानका महत्वपूर्ण दिवसहरू

• नोभेम्बर २५– महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस
• नोभेम्बर २९– अन्तर्राष्ट्रिय महिला मानवअधिकार रक्षक दिवस
• डिसेम्बर १– विश्व एड्स दिवस
• डिसेम्बर ३– विश्व अपांगता दिवस
• डिसेम्बर ५– विश्व स्वयंसेवक दिवस
• डिसेम्बर ६– मण्ट्रियलमा गरिएको छात्रा आमहत्याको सम्झना दिवस (मण्ट्रियल विश्वविद्यालयमा महिला अधिकारवादीले अघि सारेका सुधारवादी नीतिहरूको विरोध गर्दै एक जना बन्दुकधारीद्वारा १३ छात्रा र १ महिला प्रशासकको हत्या गरिएको थियो) । यसै दिन नेपालमा पनि नेपाली महिला सहिदहरूको सम्झनामा श्रद्धान्जली कार्यक्रम गरिँदै आएको छ ।
• डिसेम्बर १०– अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस ।