हेटौँडा । सङ्घीय वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले वर्तमान सरकार राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐन र मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली संशोधनको तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले अहिले भएको निकुञ्जसम्बन्धी ऐन नियमन प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमैत्री र नागरिकमैत्री बन्न नसकेको भन्दै वन्यजन्तु संरक्षण र विकासबिच सन्तुलन मिलाउनु आवश्यकभएको बताउनुभयो ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज बाराले मङ्गलबार हेटौँडामा आयोजना गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज÷मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधमान कानुनी प्रावधानहरुको समिक्षा एवं सुधारका विषयमा सरोकारवालाहरुको सुझाव सङ्कलन गर्न आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिलेको निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ति नियमावलीका कारण एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने अवस्था रहेकोले यसमा सुधार आवश्यकभएको बताउँदै राजनीतिक अस्थिरताका कारण विगतमा ऐन कानुन संशोधन गर्न ढिलाईभएको बताउनुभयो । बागमती प्रदेश सभामा सदस्य एका लाल श्रेष्ठले मध्यवर्ति क्षेत्रमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै मध्यवर्ति क्षेत्रको सीमा परिवर्तन गर्न नसक्ने हो भने बस्ती स्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले निकुञ्जको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी दिँदै वन्तजन्तुको बासस्थानमा सुधार हुँद्या पछिल्लो समय वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढेको बताउनुभयो । तराई भूपरिधिमा एकराज सिग्देलले मध्यवर्ति क्षेत्रलाई विकास र समन्वय गर्ने सेतुका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपनिर्देशक वेदकुमार ढकालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय प्रमुख ललित घलान, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीनाकुमारी लामा, मनहरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता पुलामी मगर, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज चिलुवाल, मकवानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत राकेश चन्द्रवंशीलगायतले मध्यवर्ति क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नीति संवाद कार्यक्रममा हेटौँडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिकामा वडाध्यक्ष, वन समुहका अध्यक्षलगायतका वक्ताहरुले निकुञ्ज ऐनमा संशोधनको माग गर्नुभएको थियो ।