चिरजीवी शर्मा
वरिष्ठ अधिवक्ता
पृष्टभूमी
जेन(जी नामक एक उमेर समुहका उर्जासिल तरुणहरुले, भष्टाचारको अन्त्य ,सुशासन, रोजगारी, जवाफदेही शासन र पारदर्शिता को माग राखेर गरिएको आन्दोलनले ७२ जना नेपालीहरूको जीवन लीला समाप्त गरिदियो । यो आन्दोलनले उर्जाशिल नेपालीहरुको जीवनलिला मात्र समाप्त गरेन कि आन्दोलन उग्र बन्दै जाँदा आगजनी, लुटपाट र तोडफोडमा रुपान्तरण हुन पुग्यो । यति हुँदाहुदै पनि राजनीतिमा गतिलो संस्कार , संस्कृति स्थापित हुन्छ कि भन्ने आशाका किरणहरु अवश्य पलाएका छन्। राजनीति वा राज्य सत्तामा आउनेहरुले देशलाई कुनै न कुनै योगदान गर्न सक्नु पर्दछ, त्यहाँ त कमाउधन्दा चलाउन जाने होइन भन्ने मान्यता यो आन्दोलनले स्थापित गरिदिएको छ । राजनीति सेवा या पेशा के हो यसको राम्रोसँग परिभाषित हुनुपर्ने र यदि सेवा हो भने राजनीतिमा लाग्नेहरु को अकस्मात भएको आर्थिक उन्नती कसरी भन्ने प्रश्न जन्माइदिएको छ। यसलाई अब नागरिकले सहन गर्ने छैनन भन्ने सिद्दान्तलाई यो आन्दोलनले संस्थापित गरिदिएको छ। यो आन्दोलनले मुलुकको इतिहासमा प्रथम पटक एकजना महिलालाई प्रधानमत्रीका रूपमा पदासिन गरि दिएको छ।
आन्दोलनको उपलब्धी संभावना र आशंका
भाद्र २३ र २४ को जेन जी का नाम बाट भएको आन्दोलनले साविकको सरकारलाई विस्थापित गरेपछि २५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा पूर्व प्रधानन्याधीश सुशिला कार्की लाई प्रधानमंत्रीमा नियुक्त गरियो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद अन्तरगतको प्रतिनिधीसभा विधटन गर्नुका अतिरिक्त आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन गर्ने गरि वर्तमान सरकारलाई जिम्बेवारी तोकिएको छ । यस अतिरिक्त भाद्र २३ र २४ को नरसंहारकारी घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने, २०४६ सालपछि सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी समेत यो सरकारले प्राप्त गरेको छ। प्रधानमंत्री, पदको सपथ लिएपछि सुशीला कार्कीले आन्दोलनमा मारिने लाई सहिद घोषणासँगै मृतकका परिवारलाई जनही १० लाखका दरले उपलब्ध गराउने, घाइतेहरूको निशुल्क उपचार, घाइतेहरुको निशुल्क उपचार गराउने, उपचाररत विरामीका आफन्तहरु जो काठमाण्डौँमा छन् उनीहरुको खर्च व्यवस्थापन गर्ने, मृतकको शव उपत्यका बाहिरका गृह जिल्लामा लैजाने अवस्था रहेमा सरकारले सो को व्यवस्था मिलाउने घोषणा गर्नुभएको छ । यो सरकारलाई आन्दोलनले उठाएका मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अग्रसरता देखाउने, ६ महिना भित्र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन गराएर नयाँ आउने सरकारलाई जिम्वेवारी सुम्पने, आनदोलनमा अत्याधिक बल प्रयोग गर्नेलाई छानबीन गरि कारबाहीको दायरामा ल्याउने थप जिम्बेबारी पनि यो सरकारलाई रहि आएको छ। न्यायाप्रेमी थुप्रै नेपालीहरूको व्यापक अभिलाषा रहेको , सर्वोच्च अदालत र विधन्न अदालतहरू डढेर नष्ट भएका छन्, प्रधानमंत्री कार्यालय, र गृह मन्त्रालय, विभिन्न मन्त्रालय एवं सरकारी कार्यालय का महत्वपूर्ण कागजातहरू, स्वदेशी तथा विदेशी विविध क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रमाण लाग्ने कागजातहरु जलएर नष्ट गराइएको छ।सरकारी तथा व्यक्तिगत भौतिक संरचनाहरू भत्काइएको छ । यति हुँदा हुदैँ पनि केही आशाका किरणहरु अवश्य देखिएका छन्। जसलाई निम्नानुसार आँकलन गर्न सकिन्छः
ड्ड सार्वजनिक सेवामा आउनेहरूले कमाउधन्दा वा भ्रष्टाचार गर्ने होइन कुनै न कुनै सकारात्मक योगदान गर्न आउने हो भन्ने कुरामा यो आन्दोलनले गतिलो पाठ सिकाएको छ।
अब राजनीति पेशा वा सेवा के हो प्रष्ट हुनुपर्ने सन्देश यो आन्दोलनले दिएको छ अब राजनीति सेवा वा पेशा के हो त भन्ने बारेमा व्यापक छलफल , बहस छेडिने छ।
ड्ड ट्रङ्कलाइन बक्यैता जस्तो विद्युतीय महसुल उठ्ने उठाउने सम्भावाना बढ्दै गएको छ, देश ठग्नेहरूको दोहोलो काढ्ने बेला आएको छ ता कि आर्थिक रुपमा मुलुकले थप राहतको बाटो समात्ने छ ।
ड्ड करोडौँ अरबौं खर्चेर चुनाव जित्नेहरुले अब अस्वभाविक खर्च गरेर चुनावमा होमिन एकपटक सोच्नुपर्ने वा हच्किनुपर्ने बेला आएको छ।
ड्ड दलाल, माफिया, व्यापारि वा कालोधन थुपार्नेहले मात्र चुनाव सामना गर्ने, परिवेशमा परिवर्तन भई योग्य वा राजनैतिक ब्यक्तीले प्रतिनिधित्व गर्ने वा चुनाव जित्ने संभावना बढेर गएको छ ।
ड्ड राजनीतिमा आउनेहरुका लागि छुट्याइएको तलब भत्ता वापतको मोटो रकम बाट मुलुकलाई पुनर्संरचित गरिने छ। अब राजनीति गर्नेहरुले विशुद्ध सेवा गर्नु पर्नेछ भन्ने धारणा विकसित हुँदैछ।
ड्ड अब मन्त्री वा सार्वजनिक सेवामा रहनेहरूले आँफू पदिय हैसियतमा रहँदा नागरिक सन्तुष्टि वा सुशासन का लागि नागरिक समक्ष सार्वजनिक प्रतिबद्धता उजागर गरेर मात्र पदवहाली गर्नुपर्ने छ।
ड्ड अब राजनीतिमा आउनेहरु दुर्गन्धित बदनामी, नीच, घृणित वा घुस्याह हुने छैनन् अब स्वच्छ चरित्रवान, पारदर्शी, खुला रहनु पर्ने माग विकसित भएको छ। पात्रहरु प्रशंसितहरू रहनु पर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित हुनेछ। ।अबको राजनीति सार्वजनिक सेवा नागरिकमैत्री र उत्तरदायी रहनेछ।
ड्ड अब मन्त्री वा सार्वजनिक सेवामा रहनेहरूले आँफू पदिय हैसियतमा रहँदा नागरिक सहभागितामा ुसुशासनु का लागि नागरिक समक्ष सार्वजनिक प्रतिबद्वता को उजागर गरेर मात्र पदवहाली गर्नु पर्नेछ।
अबको राजनीति वा सार्वजनिक सेवा नागरिकमैत्री, उत्तरदायी प्रविधीमैत्री, सरल वा स्वच्छ, हुनुपर्दछ ।
ड्ड वर्तमान सार्वजानिक सेवामा देखिएको भ्रष्टता, झण्झटता , अहमता, अनुत्तरदायित्व को स्थिति बाट मुक्त रहेको सार्वजनिक सेवाको खोजिमा लाग्न प्रेरित गरेको छ ।
ड्ड अब राज्य वा सरकारका मन्त्री बन्नेहरूले आवास, गाडी, सुरक्षाकर्मी ,तलब लगायतका सुविधा पनि लिन हिच्किचाउने अवस्था सृजना गरिदिएको छ।
ड्ड कुलमान घिसिङ र रामेश्वर खनालको घोषणाले अब मन्त्री बन्ने हरुलाई वा अन्यलाई समेत भ्रष्टाचार गर्न १०० पटक सोच्न र त्यसबाट अलगै रहन पाठ सिकाएको छ।
ड्ड अबको राजनीति हजारौं दुखेका आत्माहरु ( चहराई रहेका घाउहरू लाई मलम लगाउने काममा केद्रित रहने छ, अबको राजनीति वरिपरि पारिवारिक या क्षमता हिन झोलेहरु राखेर राज्यको सम्पति दोहन गर्ने खालको हुने छैन। आत्मरतिमा रमाउने प्रवृत्तिबाट माथि उठेर आम नागरिकहरुका बारेमा सोच्न वा चिन्तन गर्न सक्ने खालको हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताले स्थान पाएको छ।
ड्ड उल्लेखित संभावनाले मुलुकलाई सुनौलो भविष्य तर्फ अग्रसर गर्दागर्दै पनि आम नेपालीहरूमा रहेको रुग्ण वा दास मानसिकता, नेतृत्व शैलीमा रहेको अहंकारबादले उक्त संभावनाहरुलाई पानीमा मिलाइदिने वा चकनाचुर तुल्याएर मिल्काइदिने संभावनालाई खुला र सहज बनाउन जरुरी छ। तसर्थ गतिलो नागरिक खबरदारी गरेर संभावनाका ढोकाहरू लाई सदा खुल्ला राखौँ।
ढलाइएका तरुणहरूका सपनाहरू दुखेका मनहरू र नेपालीका चाहनाहरु
मुलुकको सुस्ताउँदो अर्थतन्त्र, बढ्दो वैदेशिक ऋण भार, दोहोरो तेहरो जीवशैली, स्वास्थ्य र शिक्षामा लागू हुँदै आएको धनी र गरिब बीचको दोहोरो मापदण्डले तरुणहरूलाई मौजुदा नेतृत्व विरुद्ध विद्रोहमा उत्रन बाध्य तुल्यायो। ुअनावश्यक खर्च कटौति, सरकारी सेवाको गुणस्तरियता, मानव पूँजीको विकास, स्तरिय भौतिक पूर्वाधारको निर्माण पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्वेच्छिक नागरिक सहभागिताले नेत्रित्वलाई द्वन्द्व वा इर्ष्याबाट मित्रतामा रुपान्तरण गरिदिन्छ।
नेपालमा वर्तमानमा देखिएको नेतृत्वको अहंकारले, नागरीकहरुमा आकासिएको व्यापक अविश्वास वा असंतुष्टि छ । सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको प्रत्याभुति नहुँदा नागरिकहरु पाइला पाइलामा वा पल पलमा असुरक्षित हुन पुगेका छन। जीवन शैली कष्टकर बन्दै छ। जुन कमजोरीबाट नागरिकहरु मुक्त रहन चाहन्थे, त्यसमा तरुणहरुको ध्यान स्वभाविक रुपमा आकर्षण भयो। मुलुक पविर्तनको अमूल्य सपना बोकेका तरुणहरू स्वभाविक रुपमा सडक विद्रोहमा उत्रिए तर उनीहरुका सपना लाई बन्दुक र बुटले कुल्चन खोजियो वा उनीहरुका सपना ढलाइयो। विविध ताना बाना वा वहाना सृजना गरेर आनदोललाइ सम्झौतामा टुङ्ग्याइयो, आम बुद्धिजिवी वा विश्लेषक हरुले यसलाई विभिन्न देशी(विदेशीहरुको षडयन्त्र मानेका छन। आज मुलुक ध्वंस को शिकार बन्न गएको छ, मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवार न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र प्रादेशिक इकाई देखि पालिका तथा वडा सम्मका सरकारी कार्यालयहरु ध्वस्त तुल्याइएको छ। घर पोलेर खरानीको सहकाल देखाइएको छ। राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने ७२ जना कर्णाधारहरू को बेफ्वाँकमा जीवन समाप्त गरिएको छ । अकल्पनीय भौतिक, सांस्कृतिक क्षतिभएको छ। कसलाई खुशी तुल्याउन, कसका लागि, कसको निर्देशनमा यो भई रहेको छ, देखाउनका लागि ुजेन्जीु समुह लाई अघि सारिएको छ, जसरी माहाभारतको लढाईमा सिखण्डीलाई अघी सारेर भिष्म पितामहमाथि वाण प्रहार गरिएको थियो, सोहि चित्रण यसपालि देखाइएको छ, यसो गर्नमा को को संलग्न थिए भन्ने निकट भविष्यमा उजागर हुने नै छ। उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी मात्र होइन ठुला व्यपारी, उधोगी र घरनाहरुलाई समेत छाडिएको छैन। रातारात मानिसहरु करोडपतिबाट रोडपतिमा रुपान्तरण भएका छन्। नागरिक माग, चाहना र आवश्यता प्रति नेतृत्व संवेदनशिल बन्न नसक्दा जवाफदेहिता देखाउन नसक्दा आज हरक स्वाभिमानी राष्ट्रवादी नेपालीहरुको मन दुखेको छ, नेपाली जनजनमा रहेको सुखी र सम्पन्न भविष्यको परिकल्पना केवल सपनामात्र हुन पुगेको छ।
अन्दोलनकारीहरुसगँ परिपक्कता रहेन
संसारमा हुने हरेक आन्दोलन वा सडक प्रदर्शनहरु राजनैतिक लक्ष्य वा उद्देश्यका साथ गरिन्छन, राजनितिक रुपमा विजयी हुनेहरुले वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको भरोसा सृजना गर्न सक्नु पर्दछ।संरचनाहरु औधगिक प्रतिष्ठानहरु सुरक्षित सशक्त र प्रभावकारी रहन सकेमा मात्र वैकल्पिक शाक्तिले आफु सरकारमा आउँदा आफ्नो उर्जालाई अन्य विकास निर्माणमा लगाउन सक्छ। त्यसैले सरकारी संरचनाहरु र औधोगिक प्रतिष्ठानहरुलाई रक्षा गर्नु हरेक आन्दोलनकारी को कर्तव्य रहन्छ । यहाँ त भौतिक संरचना मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति वा कुटनीतिमा महत्वपूर्ण प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिने राज्यका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु खरानी पार्दा समेत आन्दोलनकरीहरु सँग रोक्ने इच्छा शक्ति वा क्षमता देखिएन । यो आराजकता, लुटपाट वा आगजनीमा रुपान्तरण हुन पुग्यो । यसले आन्दोलनकारीहरुमा परिपक्कता वा जवाफदेहिता दोखिएन।
राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, प्रशासनिक पुनर्संरचनामा पनि जुटौ
नेपालको कर्मचारी प्रशासन सामन्ती निरंकुशताको जगबाट हुर्किएको, भ्रष्ट अक्षम र अनुत्तरदायीनै छ । यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष थोपरेर आफु पानि माथिको ओभानो बन्न बडो सिपालु देखिएको छ। भित्र भित्रै मकमकिएको, अक्षम र अनुतरदायी प्रशासनिक व्यवस्थालाई पनि पुनर्सरचना गर्नु जरुरी छ । पुरानो प्रशासनिक संरचनाले नेपाली जनताको बदलिँदो आकाङ्क्षालाई सम्वोधन गर्न सकेन।
यो विद्रोह वा आन्दोलन निम्तनुमा राज्य सञ्चाकलहरुको पनि जिम्बेवारी छ १
प्रजातन्त्र हुँदै गणतान्त्रिक कालसम्म आइपुग्दा, अक्सर सबै राजनैतिक दलहरूले सिमित संख्याका वा अझै उही व्यक्तिलाई नेता मान्नु, नेतृत्वप्रति खबरदारी होइन, दासत्वो प्रदर्शन गर्नु, सरकारी स्रोत साधनमा राज्य संचालकहरुको रजगज सर्वदा कामय रहनु, ठेकापट्टामा मिलोमतो, गुणस्तरहिनता, कर्मचारीहरुद्वारा नागरिक माथिको चरम शोषण, पतन्जली, गिरीबन्धु, ललिता, निवास,क्यान्टोनमेन्ट, सहकारी ठगी, मानव तस्करी लगायतका अत्यंत ठूला र अन्य साना भ्रष्ट्राचारका काण्ड(हरुमा राज्य सञ्चालकहरु आफै मुछिँदा नागरिकमा चरम आक्रोश वा असन्तुष्टि बढेको अबश्य थियो। त्यही असन्तुष्टि नै विद्रोह बनेर पोखियो।
मुलुकलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर निकास खोजौँ
मुलुकमा भएको मानवीय एवं भौतिक क्षेतिले हामी र हाम्रो मुलुकलाई नै थप कङ्गाल बनाउने हो। जे हुनु भई नै हाल्यो अब यसलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जिम्वेवारी हामी नेपाली कै हो।सरकारको एक्लो प्रयासले खरवौको पुन संरचना संभव छैन, जसरी बिसे नगर्चीले वडामहाराजाधिराज पृथ्वी नारायण शाहलाई रु १ को मोहर दिएर नेपाल हान्न जानु भनेका थिए, अब हामी प्रत्येक नेपालीले कम्तीमा दशहजार नगद वा दसदिन बराबरको श्रमदान जुटाएर संरचना पुर्ननिर्माण गरौँ । अब पनि हामी विभिन्न गुट उपगुट, पार्टी वा समुह का नाममा विभाजन भयौँ भने मुलुकले थप दुःख पाउने छ।त्यसैले मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर काम गरौँ।यसो गर्न सकेनौ भने मेरो प्यारो देश कता जान्छ भन्न सकिदैन।