प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका भातृसंस्थाका पूर्वअध्यक्षहरुले कोरोना भाईरस अर्थात कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएको ३ महिना बितिसक्दा समेत कोरोनाको नियन्त्रणमा सरकार संवेदनशील र गम्भीर नभएको भन्दैं आपत्ती जनाएका छन् । कोरोना भाईरसको कहरले पूरै विश्व आक्रान्त बनेका बेला जतिसक्दो चाडो परीक्षण सामग्री र स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारका जिम्मेवार मन्त्री नै निहित स्वार्थ र कमिसनको खेलमा लागेको कुरा बाहिर आएपनि त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पछिल्लो सम्बोधनमा समेत नजरअन्दाज गरेको प्रति पूर्वअध्यक्षहरुले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै गम्भीर आपत्ती प्रकट गरेका हुन् ।
उनीहरुले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन र तत्काल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी नागरिकको जीवनरक्षाको दायित्वमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । संकटको बेला छोपी नागरिकको स्वास्थ्यमाथि भईरहेको यो तहको खेलवाडको जति भत्र्सना गरेपनि पुग्दैन । जनताको स्वास्थ्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बेलामा स्वार्थवश ठेक्का दिएकै कारण अहिलेसम्म परीक्षणको दायरा बढ्न सकेको छैन् । जसका कारण नागरिकको स्वास्थ्य थप जोखिममा परेको छ । फेरि पनि विभिन्न बाहनामा स्वार्थ समूहलाई नै पोस्नेगरी सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ढिलाई गरिरहेको छ, यो अर्को गम्भीर धोका हो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन र तत्काल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी नागरिकको जीवनरक्षाको दायित्वमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछौं, नेपाल दरुण दलका र नेविसंघका पूर्वअध्यक्षहरु क्रमशः विनोद प्रसाद कायस्थ, उदय शम्शेर राणा, महेन्द्र शर्मा, रन्जित कर्ण र नैनसिंह महरद्धारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ज्यानको बाजी लगाएर खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई बिशेष धन्यवाद दिदैँ उनीहका लागि प्रोटेक्टेड हुने पिपिई लगायतका स्वास्थ्य सामाग्रीको प्रबन्ध गर्न, हाल करिब ५०० मात्र रहेको भेन्टिलेटरको संख्या बढाएर १ हजार ५ सय पुर्याउन, गुणस्तरीय टेस्टिङ किड र मेशिनको उचित प्रबन्ध गरी प्रदेशमा भएका प्रयोगशालाको क्षमता बृद्धि गर्न तथा पर्याप्त बिशेषज्ञको व्यवस्था गर्न र जोखिम प्राथमिकताका आधारमा चेकजाँच गर्न तथा परीक्षणको दायरा बढाएर भय र त्रासको अन्त्य गर्न पनि माग गर्दछौँ ।
यस्तै पूर्व अध्यक्षहरुले देशका दक्षिण भूभागमा खुला सिमानाका कारण लुकिछिपी लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने क्रम जारी रहेकाले सिमामा रहेका नेपालीहरुको नैसर्गिक अधिकारको ख्याल गरी उनीहरुलाई सुरक्षित तवरले आफ्नो देशमा ल्याएर क्वारेन्टाईनको उचित प्रबन्ध गर्न पनि सरकारको ध्यान आकृष्ट गराएका छन् । महामारीबाट आउन सक्ने सम्भावित संकटलाई आत्मसाथ गरी चेकजाँचको बिशेष व्यवस्था मिलाउन, न्यून आएका भएका मजदूर किसानका लागि बिशेष राहत, उद्योगी व्यावसायीका अवस्था हेरेर राहत तथा विदेशमा रहेका विद्यार्थी कामदारको स्थिती पत्ता लगाएर कुटनीतिक नियोगमार्फत उचित कदम चाल्न पनि पूर्वअध्क्षहरुले सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।