कास्की ।जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुकाे आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ काे तेश्राे त्रैमासिक सम्मकाे समग्र मुल्यांकन नतिजामा जिल्ला प्रशासन कार्यलय कास्की प्रथम भएको छ।
गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्षकाे पहिलो त्रैमासिकमा छैठौं स्थानमा रहेको कास्की दाेस्राे त्रैमासिकमा चाैथाें स्थानमा पर्न सफल भएको थियाे।
तेस्रो त्रैमासिकमा छैठो स्थानमा रहेको कास्की ७७ वटै जिल्ला मध्ये तेस्रो त्रैमासिक सम्मकाे समग्र कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा ६६.४८० (९७.७६)प्रतिशत अंक प्राप्त गरी पहिलो भएको हाे।
६६.२०० अंक प्राप्त गरी पाल्पा दाेस्राे भएको छ भने ६६.१८७ अंक प्राप्त गरी पर्वत तेस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ।
आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ काे चाैथाें त्रैमासिककाे अन्त्यतिर जिल्ला प्रशासन कार्यलय कास्कीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीकाे जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका सहसचिव भरतमणि पाण्डेले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरी आफ्नो कार्यकालकाे अन्त्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय कास्कीलाई पहिलाे नम्बरमा पार्न सफल हुनुभएको हाे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलय कास्कीबाट सरुवा भएर गृहमन्त्रालय जान लाग्नुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा कास्कीलाई प्रथम स्थानमा पुर्याउन सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले कास्कीका नागरिक समाज लगायतका संघसंस्थाकाे समन्वय र सहकार्य अनुकरणीय रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र सेवक कर्मचारीकाे रुपमा आफू सधैं कर्तव्यनिष्ठ रहेर काम गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा,विपद ब्यबस्थापन ,गुनासो ब्यबस्थापन ,सेवा प्रवाह,लागू औषध नियन्त्रण लगायतको सुचककाे आधारमा मातहतका निकायहरूकाे प्रत्येक तीन /तीन महिनामा कार्यसम्पादन मुल्यांकन गर्ने गर्दछ।
भरतमणि पाण्डेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीकाे जिम्मेवारी सम्हालेपछि कास्की जिल्लाकाे समग्र पक्षमा भएका सुधार एवम उहाँको आफ्नै प्रयासमा सम्पादित कार्यहरूकाे विवरण:
- शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण
- विषयगत रुपमा सुरक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन
- सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति सुद्धिकरणको मुद्दामा पक्राउ परेका पूर्व गृह मन्त्री एवम् रास्वपा सभापतिको कास्की जिल्लामा थुनामा रहेको अवधिको सुरक्षा व्यवस्थापन,
- कोटिहोम सञ्चालनमा देखिएको विवाद समधान तथा कोटिहोम अवधिको सुरक्षा व्यवस्थापन
- डेभिड फल्सको उपयोगका विषयलाई लिएर भएको विवाद समाधान
- सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फेवातालको मापदण्ड सम्बन्धमा भएको फैसला कार्यान्वयन
- सेवा प्रवाह सुधार
- कार्यालयको भौतिक विन्यास (Office Layout) मा सुधार : नागरिकता वितरण कक्ष विस्तार, राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता तथा वितरण स्टेशन थप
- राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता तथा वितरण व्यवस्थित गरिएको : स्थानीय स्तरमा विवरण संकलन तथा वितरण टोली परिचालन
- पुराना मुद्दा तथा दर्ता भएका मुद्दाहरुको उच्च प्राथमिकता दिई फछ्यौट:
- कार्यालयको सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा अनलाईन मार्फत उजुरी दिन सक्ने गरी QR Code सहितको प्रणाली सञ्चालन
- राहदानी सेवा प्रणालीमा सुधार : पर्याप्त मात्रामा टोकन वितरण, E-Sewa मार्फत अनलाईन भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था
- अवधिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई : जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयहरुको उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन गरी विकास निर्माण, सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा गुनसो, उजुरी र सुझाव लिई सोको समधान मार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार (अन्नपूर्ण गाउँपालिका र रुपा गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न)
- विपद् व्यवस्थापन
- विपदबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव स्थानीय स्तरमा उपलब्ध चिकित्सकबाट पोष्टमार्टम गर्ने व्यवस्था
- विपद्बाट मृत्यु भएका व्यक्ति परिवारलाई २४ घण्टा भित्रै स्थानीय स्तरमा पुगी राहत वितरण
- विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी समन्वयन (अन्तर तह तथा निकाय)
- विपद् व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकायहरुको प्रभावकारी परिचालन
- बजार अनुगमन
- उपभोक्ता हित नामक QR Code सहितको उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरी सञ्चालन मुख्य शहरी क्षेत्रमा QR code सार्वजनिक गरी उजुरी सुनुवाई मार्फत उपभोक्ता हित संरक्षण
- बजार अनुगमन कार्ययोजा तर्जुमा गरी फरक फरक व्यवसाय तथा उद्योगहरुको नियमित रुपमा अनुगमन निरीक्षण गरी कानून विपरितका गतिविधि उपर कारबाही
- श्रीमान् गृह सचिवज्यू र प्रमुख जिल्ला अधिकारी विच आ.ब २०८१/०८२ का लागि सम्पन्न कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्याङ्कन उत्कृष्ट नतिजा
| त्रैमासिक अवधि |
कूल अंक |
प्राप्ताङ्क |
वरियता क्रम |
| पहिलो |
२९.५ |
२९.०४३३ |
६ औ |
| दोश्रो |
२० |
१९.३७५ |
४ औ |
| अर्धबार्षिक |
४९.५ |
४८.४१८ |
२ औ |
| तेश्रो |
१८.५ |
१८.०६२५ |
६ औ |
| तेश्रो त्रैमासिक सम्मको समग्रता |
६८.०० |
६६.४८० (९७.७६%) |
पहिलो |
- लागुऔषध नियन्त्रण
- लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धमा तीन (३) महिने अभियान सञ्चालन
- प्रदेश सरकार/संघसंस्थाको साझेदारीमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुसँग प्रदेशस्तरीय लागू औषध तथा मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न
- सार्वजनिक स्थलको १०० मिटर वरिपरी सूर्तिजन्य तथा मदिराजन्य सामग्री वेचविखनमा नियन्त्रण
- लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धि महाअभियान शुभारम्भ गरी सञ्चालन
- नागरिक समाजसँग समन्वय सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन
- फेवाताल सरसफाई अभियान
- लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी विविध कार्यक्रम सञ्चालन
- पूर्ण समयमा रात्रीकालिन व्यवसाय सञ्चालन
- रात्रीकालीन/पूर्ण समयमा होटल तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन
- पूर्ण समयमा रात्रीकालिन व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गरिएको ।
- रात्रिकालिन व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थापन
