पोखरा । अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीको नेतृत्वमा मानवअधिकारकर्मीहरूले दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न २०८३ साउन १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरूङ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् नेपाल सरकारलाई अधिकारकर्मीहरूले ज्ञापनपत्रद्वारा आग्रह गरेका छन् ।
दण्डहीनताको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य रहेको’ ज्ञापनपत्र भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान ) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको पनि विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ । रोम विधान अनुमोदन गर्न २०६५ माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिष्दमा प्रस्तुत भएपनि अनुमोदन हुन नसकेको उल्लेख छ । रोम विधान अनुमोदन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रमेश पौडेल, इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारी,अधिकारकर्मी तथा पत्रकार मधु पन्थी, शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल (सङ्कल्प) गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सरिता तिम्सिना पंगेनी लगायतकाले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।