घनश्याम रेग्मी
मानिसको जीवनमा विभिन्न समयमा फरक फरक प्रकारमा समस्याहरु आइ पर्दछन्; ती समस्याहरुको सहज समाधान व्यक्तिको आर्थिक अवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । समाजमा रहेका सवै मानिसहरुको आर्थिक अवस्था समान रहँदैन; कसैको आर्थिक अवस्था बलियो हुन्छ भने कसैको कमजोर रहेको हुन्छ । कमजोर आर्थिक अवस्था रहेकोले आफ्नो अवस्थाका कारण समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्तिलाई आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमबाट सिर्जना हुने असमान्य एवं अनियन्त्रित अथस्थाबाट निजलाई वा निजको आश्रीत परिवारलाई जोगाउन राज्य वा रोजगार दाताबाट आधारित रहेर वा नरहेर संचालन गरिने कार्यक्रमलाई नै सामाजिक सुरक्षाको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । तर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भन्नाले आफ्नो परिश्रमबाट निश्चित प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने र आपूmले गरेको योगदानको अनुपातमा रोजगार दाता वा सरकारले योगदान गरी जम्मा हुन आयको योगदान रकमबाट सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित रहेर योगदान कर्ताका लागि विभिन्न सुरक्षा योजनाहरु संचालन गर्ने सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ । यो नेपालको संविधानले नै श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा पाउने हक हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्था अन्तरगत निर्माण भएको सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ बमोजिम नेपालमा सामाजिक सुरक्षा नियमावली घोषणा भएको छ । विश्व श्रमबजारमा सामाजिक सुरक्षाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने यो प्रजातान्त्रिक मुलुक जर्मनीमा सन् १८८० मा आजभन्दा झण्डै १३८ वर्ष अगाडि जर्मन चान्सलर विस्मार्टले सामाजिक सुरक्षा योजना सुरुआत गरे । त्यस पछि फ्रान्समा सन् १९०२, वेलायतमा १९११, सोभियत संघमा १९२२, अमेरिकामा १९२५, जापानमा १९४० र भारतमा १९५२ बाट सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरियो । तर नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा योजना वि.सं. १९९१ मा सैनिक सेवाबाट लागू गरियो । वि.सं. २००१ मा निजामती सेवामा लागू गरियो, वि.सं. २०४७ मा नागरिक लगानी कोषको स्थापना गरियो त्यसै गरि २०५१ मा वृद्ध भत्ता २०६६ सालमा श्रमिकको पारिश्रमिकबाट प्राप्त रहको १ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा कट्टा गरी कोषको स्थापना गरियो । जुन एक औपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरुका लागि मात्र संचालनमा आएको छ । तर अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकको लागि कुनै पनि नीतिहरु रहेका छैनन् । नेपाली श्रम वजारमा औपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरुभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरुको संख्या धेरै छ र योगदान पनि बढि छ । नेपाली श्रमिकहरुको आन्दोलन र उपलब्धीहरु हेर्ने हो भने वि.सं. २००३ सालको विराटनगर जूट मिलबाट यसको सुरुआत भएको पाइन्छ । जसको नेतृत्व भू.पू. प्र.म. स्व. गिरीजा प्रसाद कोइरालाले गर्नु भएको थियो र भू.पू. प्र.म. स्व. मनमोहन अधिकारी लगायतका व्यक्तित्वहरुको सहभागिता रहेको थियो । त्यस आन्दोलनले देशमा राणाशासनको अन्त्य गराइ प्रजातन्त्र स्थापना गर्न महत्वपूर्ण योगदान ग¥यो र त्यस पछि नेपालको प्रथम संसद र जननिर्वाचित सरकारका पालामा कारखाना र कारखानामा काम गर्ने श्रमिकहरुका लागि वि.सं. २०१६ सालमा श्रमिक संवन्धी कानूनको निर्माण भयो । देशको राजनैतिक आन्दोलन संगै श्रमिकहरुको आन्दोलन पनि अगाडि बढेको पाइन्छ । देशमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भएपछि श्रम ऐन २०४८ श्रम नियमावली २०४९ ट्रेडयूनियन ऐन २०४८ जस्ता कानुनी अधिकारहरु नेपाली श्रमिकहरुले प्राप्त गरेता पनि नेपाली श्रमिकहरुको अवस्था नाजुक नै रहेको छ । श्रमिकहरुले आफ्ना हक र अधिकारहरु आन्दोलन नगरी प्राप्त गरेका छैनन् । प्राप्त अधिकारहरु पनि इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । वर्तमान अवस्थामा नेपाली श्रमिकहरुले प्राप्त गरेको योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षालाई प्राप्त गर्न लामो संघर्ष गर्नु परेको इतिहास छ । यसको लागि वि.सं. २०५२ सालमा ट्रेडयुनियन कांग्रेसको नेतृत्वमा तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर वस्नेतले सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई अर्थ विधेयकका रुपमा संसदमा पेश गर्दा असफल भए पछि नेपाल ट्रेडयुनियन कांग्रेसको महाधिवेशनमा तत्कालीन जिफष्टक (ट्रेडयूनीयन महासंघ) का अध्यक्ष मुकुन्द न्यौपाने सहितको उपस्थितिमा योगदानमा आधारमा सामाजिक सुरक्षाको माग दुवै संगठनका माध्यमबाट अगाडि बढाउने सहमतिका साथ अगाडी बढेको पाइन्छ । यनै माग नेपालको राजनैतिक आन्दोलनमा पनि उठन थाले र नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य संगै घोषणा भएको गणतान्त्रिक संविधानमा यसको कुरा उलेख भएको छ । उक्त संविधानको धारा ३४(२) मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ । सोही संविधानका आधारमा वि.सं. २०७४ सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापती सेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री तथा सोही पार्टीका सदस्य कर्मूल्लाह मनसूर श्रम मन्त्रीको विशेष पहलबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन संसदबाट पारित भएको हो । सोही ऐन बमोजिम निक्कै ढिलागरी वर्तमान सरकारले पुरानै सरकारको योजनालाई वामा इमान्दारिताका साथ लागू गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । जुन नेपाली श्रमिकहरुका लागि खुसीको कुरा हो । तर जुन शैलीले प्रचार गरिएको छ त्यो भ्रमपूर्ण छ । यदि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले नयाँ यूगको थालनी गरेको हो भने यसमा योगदान गर्ने र संविधानमा उल्लेख गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालालाई धन्यवाद दिनेकी नदिने र उक्त ऐन जारी गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई धन्यवाद दिने कि नदिने ? कि उक्त ऐन बमोजिम नियमावली पारित गराउने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सपना भनि कसरी स्वीकार गर्ने ? यदि पत्रपत्रिका र पोष्टरमा फोटो झुण्ड्याउने भने उक्त कार्यमा योगदान दिने व्यक्तिहरुको फोटो राख्ने की नराख्ने ? कि उक्त कार्यक्रमको घोषणा गर्ने व्यक्ति नै सर्वोपरी मान्ने ? यो वर्तमान समयमा चर्चाको विषय बनेको छ । जे होस योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा श्रमिकहरुको हितमा आएको एउटा उपलब्धि हो । यसलाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रसस्त चुनौतीहरु रहेका छन् ।