गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले विश्व व्यापिरुपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावलाई आत्मसात गर्दै अघि बढनुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल पर्वतारोहण सङघद्धारा आज यहाँ आयोजित जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य विषयक क्षेत्रीय परामर्श गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न सामुहिक प्रयासको खाँचो औल्याउनुभयो ।
हिमाल पग्नले र तालहरु फुट्ने एवम् समुदी तटीय क्षेत्रमा पानीको बहाव बढ्नु जलवायु परिवर्तनको प्रत्येक्ष प्रभाव भएको बताउँदै उहाँले विशेष गरि प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको संरक्षण र वातावणीय सन्तुलन कायम गर्न सबैको ध्यान पुग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पृथ्वीमा बृद्धि भएको तापक्रमको कारण अनाबृष्टि, अतिवृष्टिसंगै आउने पैह्रोले पहाडी क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै उर्वर भूमि समेत नष्ट हुँदै गएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनु पर्ने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा पर्ने मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा जिल्लामा जयवायु परिवर्तनको प्रत्येक्ष प्रभावदेखिएसंगै प्रदेश सरकारले त्यसको न्यूनिकरणका लागि नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेट विनियोजन गरि अनुकुलनको प्रयास भई रहेको जानकारी दिनुभयो ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष गणेश गुरुङले चैत महिनाको २०,२१ र २२ गते हुने जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य विषयक काठमाडौमा हुने पहिलो सगरमाथा सम्वाद वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि सुझाव संकलन गरिने कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य रहेको बताउनुभयो
कार्यक्रममा छुट्टाछुट्टै विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. केशव गौतमले, राजेन्द्र श्रेष्ठले १९९२ को महासन्धिले पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ देखि दुई डिक्रि बढन नदिने भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आ–आफनो मुलुकवाट जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव परित भएको चर्चा गर्नुभयो ।
हिमालदेखि तराईसम्म र विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको कारण परेको प्रभावबारे शेषकान्त शर्मा, डा. दिलबहादुर क्षेत्री, मिनबहादुर सोती, लक्ष्मी गुरुङ लगायतले अनुभव आदान प्रदान गर्नुभएको थियो ।