विश्वमा नेपाल महिलाको हक र अधिकारको विषयमा विकसित मुलुकभन्दा अग्रपङ्तिमा रहेता पनि मौलिक हकमा समावेश भएका महिलाको विशेष अवसरलाई कानूनसम्मत ढङ्गले कडाइका साथ लागू गर्न नसक्नु नै पछिल्लो समयमा महिला हिंसा वृद्धि भएको बताइएको छ । जेनेभामा भइरहेको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेद्भाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिडा)मा नेपालको गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महिला, कानून र विकास मञ्चका निर्देशक सविन श्रेष्ठले देवानी र फौजदारी संहितामा महिलाको हक अधिकारको बारेमा स्पष्ट तोकिएको भएपनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कार्यान्वयन, समानता तथा आरक्षणजस्ता विषयमा भने अझै विभेद्पूर्ण व्यवहार भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले नेपालको संविधानले लिङ्गको आधारमा हुने भेद्भावलाई निषेधित गरे तापनि महिलाविरुद्ध भेद्भावको परिभाषा भने उल्लेख नगरेको बताउनुभयो । विशेषगरी दलित, अपाङ्गता, समलिङ्गी, अल्पसङ्ख्यक, स्वदेशी महिलालाई उपेक्षा गरिएको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रममा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने सम्बन्धमा कानूनमा समानता रहेको भएपनि व्यवहारिकतामा भने विभेद् रहेको जानकारी गराइएको छ । उक्त कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट त्यस्ता विभेद्कारी कानूनलाई तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । वर्तमान समयमा सूचनाको हकबाट अधिकांश मानिस पहुँचमा रहेको तर त्यसको प्रयोगभन्दा बढी दुरुपयोग गरेका कारण पनि महिला हिंसा हुने गरेको बताइएको छ । महिला हिंसासम्बन्धी कुनै पनि कार्य गर्न सरकारी तवरबाट मात्र सम्भव नरहेको भन्दै निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कानुनलाई कडाइका साथ लागु गर्दै बालविबाहको अन्त्य गर्नु अहिलको अपरिहार्य भएको बताइएको छ । बालविबाह न्यूनीकरण गर्न सरकारले कानुनअनुसार दण्डित गर्न नसकेको बताइयो । किशोर बालबालिकालाई आधारभूत ज्ञान र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको बारेमा जानकारीबाट बञ्चित रहेको जानकारी गराइएको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य हेरविचार प्याकेजअन्तर्गत सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । गर्भपतन सम्बन्धी सचेतना तथा आत्मविश्वासमूलक तालिम तथा गोष्ठीहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
‘मन्त्री केशव स्थापितको यौन प्रस्ताव स्वीकार नगर्दा जागिर गयो’ –रश्मिला प्रजापती
दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सात पुग्यो
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिका–११ अरुणखोलामा आइतबार बिहान भएको बस दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सात पुगेको छ । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका सोलुखुम्बुका ३० वर्षीय गणेश बस्नेतको उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि हालसम्म दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सात पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । यसअगावै मृत्यु हुनेमा नेपाली सेनामा कार्यरत गुल्मी हस्तचौर गाउँपालिका–२ बस्ने ३५ वर्षीय तिलक विष्ट, जिल्ला मोरङ सुन्दरहरैचा–१२ बस्ने ११ वर्षीय सुहन कार्की, भोजपुर हतुवागढी–६ बस्ने २७ वर्षीय रामजीत राई, सुनसरी घर भई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमा कार्यरत ३२ वर्षीय अब्दुल अन्सारी र भारत विहार बस्ने विद्यानन्द यादव रहेका थिए । दुर्घटनामा घाइते भएका बाँकी ३५ मध्ये १५ जनालाई उपचारपश्चात् घर फर्काइएको र बाँकी २० को भरतपुरमा थप उपचार जारी रहेकोे प्रहरीको भनाइ छ । इटहरीबाट भैरहवाका लागि छुटेको लु१ख ८४५४ नंको बस आइतबार बिहान करीब ५ बजेको समयमा दुर्घटनामा परेको थियो । बसको बत्ती मधुरो रहेको र गति तीव्र भएका कारण बस दुर्घटना भएको प्रहरीको अनुमान छ । पन्ध्र जुवाडेलाई जुवा ऐनअनुसार कारवाही पूर्वी नवलपरासीबाट जुवा खेल्दाखेल्दै रङ्गेहात पक्राउ परेका १५ जनालाई प्रहरीले जुवा ऐनअनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आइतबार बिहान नगद रु चार लाखसहित गैँडाकोट नगरपालिका–१ ब्रिटिस क्याम्प नजिकै रहेको खरको टहराभित्र लुकेर कौडा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका उनीहरुलाई प्रहरीले जुवा ऐनअनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको हो । पक्राउ परेकालाई जुवा ऐनअनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको र सोहीअनुसार कारवाही हुने प्रहरी निरीक्षक लोकबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो । पक्राउ पर्नेमा पूर्वी नवलपरासी गैँडाकोट–१ का रमेश श्रेष्ठ, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–५ का विमल श्रेष्ठ, भरतपुर–२ का खुमप्रसाद श्रेष्ठ, भरतपुर–३ का अनिल शाह, भरतपुर–४ का श्याम लामा, भरतपुर–२ का प्रदीप लामा, भरतपुर–११ का निर्मल श्रेष्ठ, भरतपुर–१९ का कृष्णहरि शर्मा, चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१४ का विशाल बस्नेत, सोही ठाउँका कुमार गुरुङ, बाबुराम अर्याल र लमजुङ जिल्लाका बेँसीशहर–२ का विपीन गुरुङ रहेका छन् ।