पत्रकारको पारिश्रमिक बढाउने निर्णयको स्वागत

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले विभिन्न संचार प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्कोनिर्णयको स्वागत गरेको छ । समितिको गत भदौ २४ र २५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न बोर्ड बैठकले सञ्चार प्रतिष्ठानहरुको वर्गीकरणका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक पुनरावलोकनको सिफारिस गरेको भए पनि नेपाल सरकारले एकमुष्ठ २५ प्रतिशतको दरले पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गर्नुलाई समितिले सकारात्मक रुपमा लिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले जानकारी दिए । “हामीले पत्रपत्रिकालाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी भौगोलिक आधारमा तीन तहमा विभाजन गरी त्यसमा पनि क, ख, र ग गरी तीन श्रेणीमा बाँडेर पारिश्रमिक पुनरावलोकनको सिफारिस गरेका थियौ भने एफ।एम। रेडियोहरुलाई १ सय वाटसम्म, ५ सय वाटसम्म र ५ सय वाटभन्दा माथि गरी तीन श्रेणीमा तथा टेलिभिजनहरुतर्फ स्याटेलाइट र केबुल तथा टेरेष्टोरियल गरी दुई किसिमबाट छुट्याएर सोही अनुसारको पारिश्रमिक दर कायम गरेका थियौं ।” अध्यक्ष पराजुलीको भनाई छ । यसैगरी अनलाइन मिडियालाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय कुन श्रेणीमा रहने भन्ने स्वघोषणा गरी सोहीअनुसारको पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएकोमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को यही असोज २१ गतेको निर्णयअनुसार यस अगाडिको न्यूनतम पारिश्रमिकमा एकमुष्ठ २५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ र यो निर्णयले मुलुकभरका सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै समितिका अध्यक्ष पराजुलीले नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र माननीय मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा प्रति आभार समेत प्रकट गर्नुभयो । श्रमजीवी पत्रकारहरुको पक्षमा गरिएको यो निर्णयसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, श्रमजीवी पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकारसँग सम्बद्ध विभिन्न संघ संगठनहरु, मिडिया संचालक एवं संचालकहरु आवद्ध विभिन्न संस्थाहरु गम्भीर र जिम्मेवार बन्न समेत समितिले आग्रह गरेको छ । समितिका अध्यक्ष पराजुलीले श्रमजीवी पत्रकार एवं कर्मचारी कामदारको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णयसँगै समितिको सुझावअनुसार संचार प्रतिष्ठानहरुको सवलीकरणका लागि पनि सरकारले उपयुक्त निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।