सरिता तिम्सिना पगेनी
एकीकृत सम्पति कर उठाउन पोखरा महानगरपालिकालाई उच्च अदालत पोखराले तत्कालका लागि रोकेको छ । गत वर्षको तुलनामा पोखरा महानगरपालिकाले कर को दरमा बृद्धि गरेपछि ज्ञानबहादुर कोइरालाले उच्च अदालत पोखरामा रिट निबेदन दिएका थिए ।
सोहि मुद्धाको सुनुवाई गर्दै मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलासले मंगलबार मुद्धाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म स्थानीय सरकार संचालन ऐन , २०७४ को संसोधित दफा ५५ बकोजिम महानगर पालिकाको क्षेत्र भित्रको घर र घरले चर्चेको ,स्पष्टिकरण खण्डमा उल्लेखित अबसथा समेत जग्गामा सम्पक्ति कर र सो हद भन्दा बढी को जगामा उक्त ऐनको दफा ५५ मा उल्लेख भए बमोजिम को भुमिकर भन्दा बढी सम्पक्ति कर नलगाउनु,लगाउन नदिनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।पक्षमा बरिष्ठ अधिबक्ता तिलक पराजुली,,अधिबत्ताहरु गेबिन्द पौडेल र सुरेन्दै थापामगर ले बहस गरेका थिए । प्रत्यार्थीका तर्फबाट अधिबक्ता नारायण प्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए ।