अधिकांश स्थानमा महिलाको भूमिका उपप्रमुखमा मात्र सीमित भएको गुनासो आइरहेकोमा गण्डकी प्रदेशसभाका महिला सदस्यले कार्यकारी तहमानै उनीहरुको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको ‘ऐतिहासिक पर्यटीयस्थल बन्दीपुरमा आयोजित प्रदेशसभामा महिला सदस्यको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उहाँहरुले सामूहिकरुपमै नीति निर्माणमा महिलाको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्ने आवाज उठाउनुभयो । संविधानले महिलालाई अधिकार दिए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेकामा जोड दिँदै कार्यक्रमका सहभागीले महिलालाई कार्यकारी अधिकारसहितको भूमिका सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्माले नेपालको संविधानले राज्यका विभिन्न स्थानमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो । संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप राज्यका विभिन्न तह र निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरेको भए पनि कार्यकारी भूमिकाका पदमा भने अझै उपस्थिति कमजोर देखिएको बताउनुभयो ।
संविधानले प्रदान गरेका अधिकारका बलमा प्रदेशसभामा महिला सदस्यको उपस्थिति रहेको चर्चा गर्दै उहाँले सदस्यको नेतृत्व विकाससँगै संसदीय अभ्यासमा पहुँच बढाउन अपरिहार्य देखिएको धारणा राख्नुभयो । “महिलालाई अहिले पनि घरबाट बाहिर निस्कन त्यति सहज हुने गरेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ ।” प्राप्त उपलब्धिको सदुपयोग गर्दै जिम्मेवारी पूरा गर्न महिला सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचेतक गायत्री गुरुङले पितृसतात्मक संस्कारको हाम्रो समाजमा महिला अधिकार अझै पनि सुनिश्चित हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि महिलालाई नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउँदै उहाँले कुनै पनि लक्ष्यप्राप्तिका लागि जग बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गण्डकी प्रदेशमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक ओमकला गौतमले सरकारका राम्रा कार्यमा प्रतिपक्षी दलबाट सहयोग रहने उल्लेख गर्दैै सरकारले परिणाम देखिने गरी काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
महिला सशक्तीकरणका माध्यमबाट मुलुकको समग्र विकासमा योगदान पुग्ने धारणा राख्दै उहाँले प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन वर्तमानको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाकोतर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य पियारी थापाले महिलाको नेतृत्व विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउँदै सङ्घीयताले मुलुकको समग्र विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो । सङ्घीयताका कारण देशको आर्थिक व्यवस्था कमजोर पारेको उहाँले तर्क गर्नुभयो । नयाँ शक्ति पार्टीका दीलमाया लामाले कानूनीरुपमा मात्रै महिलाका हक तथा अधिकार उल्लेख गरिनुभन्दा पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको आयोजना एवं संसद् सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहयोगमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २० जनामध्ये १८ जनाको सहभागिता रहेको थियो । सो कार्यक्रममा कार्यकारी भूमिकासहितको महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा सामूहिक प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । प्रदेशसभामा सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन र प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइराला दुई जना मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुहुन्छ भने १८ जना विभिन्न दलबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको हो ।