हेटौँडा/प्रदेश ३ सरकारले ल्याएको प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन सुझाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा पेस गरेर छलफलमा रहेको विधेयक अपूर्ण र नागरिकको मौलिक हकलाई सङ्कुचन भएकोले फिर्ता लिन सुझाव दिइएको हो ।
फ्रिडम फोरमले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले विधेयक नेपालको संविधानको भावना विपरीत भएको भन्दै सूचनाको हकलाई सबल बनाउने होइन विधेयक यथास्थितिमा पासमा नागरिकको मौलिक हक गुम्ने बताउनुभयो । वक्ताहरुले विधेयकमा भएको पुनरावेदन समितिको सट्टा प्रदेश सूचना आयोग राख्न सुझाउँदै समितिले नागरिकको संबैधानिक हकको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
सूचनाको हकको अधिकार नागरिकको मौलिक अधिकार भएको भन्दै सूचना पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न वक्ताहरुले माग गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश ३ का प्रदेश सभाका सदस्यहरुले सूचनाको हकको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्न नहुने बताउनुभयो ।
उहाँहरुले समृद्धिका लागि पारदर्शिता र सुशासन आवश्यक भएको औल्याउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन गर्न सूचनाको हकको अधिकारमा सम्झौता गर्न नहुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्यहरु रमेश पौड्याल, रजनी जोन्छे, देवकी श्रेष्ठ, विजया केसी, सीता लामा, राधा घले, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, छिरिङ दोर्जे लामा, योगेन्द्र सङ्ग्रौला र जीवन डङ्गोलले सूचनाको हकसम्बन्धी प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक यथास्थितिमा पास भएमा कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुने धारणा राख्नु भएको थियो ।
फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हरिविनोद अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दाहाल, सूचनाको हकसम्बन्धी अभियानका अभियन्ताहरु टंक पन्त, बाबुराम अर्याल, नोदनाथ त्रिताल, सञ्जीव घिमिरे, श्रीराम पन्तलगायतले प्रदेश सभामुखको अध्यक्षतामा आन्तरिक मामिला मन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलको नेता रहेको आयोग सिफारिश समिति बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन संविधानपछिको महत्वपूर्ण विधेयक भएको भन्दै सूचना स्वत प्रकाशन एवं प्रशारण गर्ने र नियमित प्रकाशन एवं प्रकाशन नगर्नेलाई कार्वाही गर्ने व्यवस्था हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्न सहभागीहरुले माग गर्नु भएको थियो ।
साथै सूचनाको हकलाई रोक्नु नागरिकलाई बन्द समाजतर्फ धकेल्नु हो भन्दै बक्ताहरुले सूचनाको माग र दिने विषयलाई प्रविधिले आत्मसात गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विधेयक हाल प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ ।