पोखरा । फेवातालको चार किल्ला कायम नभएसम्म कुनै पनि संरचना नहटाउन उच्च अदालत पोखराले मंगलबार उत्प्रेषण मिश्रित निषेधाज्ञा सहितको परमादेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयुक्त इजलाशले परमादेश जारी गरेको हो । महानगरले फेवाकिनारबाट ६५ मिटर भित्रका संरचना हटाउन र नहटाए महानगर आफैले हटाउने र लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल्ने आशय सहितको सुचना गएको जेठ ९ गते जारी गरेको थियो । महानगरको यो सुचना विरुद्ध २२ जना व्यक्तिले २४ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट उपर अदालतले २४ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई २८ गते छलफलको लागि बोलाएको थियो ।
मंगलबार दुवै पक्षको छलफल र बहसपछि परमादेश जारी गरेको हो त्यस्तै, परमादेशले मुआब्जा दिन सिफारिस गरिएका सन्दर्भमा त्यस्ता संरचनाहरु हटाउने महानगरको सूचनालाई कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रकृतिको समेत भनेको छ ।