धर्मेन्द्र झा
सेप्टेम्बर २८। सूचनाको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। अहिले यो दिवस साताव्यापी रूपमा विश्वभरि मनाइँदै छ। दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा सूचनाको अधिकार कार्यान्वयनको लेखाजोखा गरिनु उचित हुन्छ। नेपालमा भने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएको दिनलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। २०६४ सालको भदौ ३ गते यो ऐन लागू भएको थियो। अन्य वर्षहरूमा उत्साहसाथ मनाइने यो दिवसको आयोजनामा यसपटक भने सरकारी स्तरबाट खासै सक्रियता देखिएन। अभियानकर्मीले भने कुनै न कुनै रूपले यो दिनको स्मरण गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने सन्दर्भमा पनि यहाँ कुनै खासै तत्परता अनुभव गरिएको छैन। गैरसरकारी स्तरमा भने फ्रिडम फोरमलगायतका संस्थाले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरी यो दिवस मनाएका छन्। यसपटक सातै प्रदेशमा त्यहाँको सरकारसँग विभिन्न सूचना माग गरी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने कार्यको सुरुवात गरिएको छ। पछिल्लो समयमा सरकारी उदासनीताले सूचनाको हक सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको स्पष्ट हुन्छ। वर्तमान परिस्थितिमा माग गरिएका यस्ता सूचना प्रदेश सरकारहरूले सहजै उपलब्ध गराउनेमा भने संशय छ। यस्तोमा एकपटक फेरि जनचेतना जागरणमा सम्बन्धित सरोकारवाला जुट्न अपरिहार्य छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै गर्दा यससम्बन्धी राष्ट्रिय अवस्थाको मूल्यांकन अपेक्षित छ। वर्तमानमा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयत्न गर्ने हो भने पछिल्लो दिनमा नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन। यसको पछिल्लो प्रमाण हो– सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक। यी विधेयकको चिरफारको प्रयत्न गर्ने हो भने सरकार सूचना नियन्त्रणको मार्गमा क्रियाशील रहेको स्पष्ट हुन्छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोग अस्तित्वमा त छ तर सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा यस आयोगले पनि अपेक्षित गति प्राप्त गर्न सकेको छैन। पछिल्ला दिनमा नागरिकको यो अधिकार हनन भएका घटना पर्याप्त सुनिएका छन्। तर के यस्ता घटना हुनु सुखद सन्देश हो त ? यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवसका अवसरमा के पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ भने पछिल्लो एक वर्षमा सम्भवतः नेपालकै इतिहासमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानुनलाई अत्यधिक सक्रिय बनाइएको छ र सूचना सम्प्रेषण गरेकै आधारमा थुप्रै सञ्चारकर्मी यो कानुनको कोपभाजनको सिकार बनेका छन्। प्रश्न उठ्छ– किन यस्तो भइरहेको छ ? सरकार किन सूचना नियन्त्रण मार्गमा अग्रसर छ ? निश्चय पनि, यी प्रश्नलाई सुखद मान्न सकिँदैन।
वर्तमान सरकार अस्तित्वमा आएको दिनदेखि नै यसमा सहभागीहरूले अभिव्यक्त गरेका शब्दहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी व्यक्त भएको शब्दमध्ये सुशासन रहेको पाउन सकिन्छ। सुशासनको लोकतन्त्रसँग घनिष्ट सम्बन्ध छ। वास्तवमा दुवै एकअर्काका पूरक हुन्। न सुशासनविना लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्छ न त लोकतन्त्रविना सुशासन नै कायम हुन सक्छ। सरकारमा सहभागी सबैलाई सिद्धान्ततः यसबारे राम्रै जानकारी छ। जब व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा उठ्छ तब सबै सिद्धान्तको हावा खुस्किने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। जबजब सुशासनको कुरा उठ्छ पारदर्शी र खुलापन तथा जनउत्तरदायीजस्ता शब्द सँगसँगै रहने अपेक्षा गरिन्छ। तर सरकारको कामगराइका आधारमा यसबारे पुनर्मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ। स्मरण रहोस्, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भले सुशासन र लोकतन्त्रको भावनालाई बल पुर्याउँछ।
वर्तमान सरकारका कामकारबाहीका सन्दर्भमा भन्ने हो भने सरकार सुशासनको कुरा त गर्छ, तर सँगसँगै रहनुपर्ने अपेक्षा गरिएका अन्य शब्द र शब्दावलीको उपस्थितिप्रति भने खासै गम्भीर रहेको पाइँदैन। सरकारले सूचना प्रवाह प्रक्रियामा अख्तियार गरेको रणनीतिबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ। सरकारका निर्णय र नीतिहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने प्रकारान्तरले सरकार सूचना हकविरुद्ध रहेको देखिन्छ, जो दुःखद हो।
सूचनालाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ। सूचनाको अभावमा लोकतन्त्र सफल हुन नसक्ने आजको विश्वमा प्रमाणित भइसकेको छ। आजको विश्वमा सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको पूर्वशर्तका रूपमा स्वीकार गर्ने गरिएको छ। वर्तमान सरकार पनि आफू लोकतन्त्रको पक्षपाती रहेको दाबी गर्ने गरिएको छ। यस्तोमा यस दिवसका अवसरमा एउटा प्रश्नको उत्तर अपेक्षित छ, सरकार साँच्चै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ भने अस्तित्वमा आएदेखि उसले सूचनासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन र जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार संरक्षणका दिशामा अहिलेसम्म केकति कार्य गर्न सक्यो त ? यसबारेमा जान्न पाउने जनताको अधिकार हो। समष्टिमा भन्नुपर्दा आज देशमा एकपटक फेरि सूचनामा संकट उत्पन्न हुन पुगेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धीे ऐन प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकेको छैन र लागू नहुनुमा सरकार नै जिम्मेवार छ।
नागरिकको चाहना भ्रष्टाचारमुक्त असल शासन हो। यसका लागि निश्चितरूपमा पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली आवश्यक पर्छ, जसले सूचनाको निर्बाध सम्प्रेषण अर्थात् सूचनामा जनताको निर्बाध पहुँचको वातावरण निर्माण गरोस्।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी हुनुपर्ने, सूचना अधिकारीले आफ्नो परिचय खुल्ने नामपट्टिका कार्यालय कोठामा झुन्ड्याउनुपर्ने, सूचनाको उचित संरक्षण र भण्डारन गरिनुपर्ने, प्रत्येक तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गरिनुपर्ने, सूचनादाताको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सरकार यी सबै व्यवस्था गर्न तत्पर देखिँदैन।
यति मात्र होइन, प्रदेश सरकारले पनि यो हक कार्यान्वयन गर्न उत्साह देखाएको छैन। प्रदेश ३ सरकारले संघीय सरकारको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रतिकूल हुने गरी प्रदेशिक सूचनाको कानुन बनाएको छ। यहाँको सरकारले प्रदेश सूचना आयोग गठन नगर्ने गरी कानुन बनाउनु दुःखद छ। यहाँ सरकारी कर्मचारीको अध्यक्षतामा एक अनुगमन समितिको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यो अवधारणा सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्रतिकूल छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सूचनाको हक कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि एक स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था हुनुपर्छ। सरकारी कर्मचारीको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समिति कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छ ? यसैगरी अन्य प्रदेशले यससम्बन्धी अलग कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता पनि बोध गरेका छैनन्। अनेक कानुनको तर्जुमामा सक्रिय रहेका प्रदेश सरकारहरूको प्राथमिकतामा यो कानुन नपर्नुले प्रदेश सरकारहरू जनताको जान्न पाउनेसम्बन्धी संवैधानिक हकप्रति गम्भीर नरहेको प्रस्ट हुन्छ। संघीय सरकारले यस सम्बन्धमा सहजीकरणको काम गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। अहिले पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सरकारका मन्त्रालयहरूको वेबसाइट अद्यावधिक हुन नसकेको प्रदेश सरकारबाट जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार संरक्षणको आशा कसरी गर्न सकिन्छ ?
आज नेपालका थुप्रै सरकारी कार्यालयमा समेत सूचना अधिकारीको स्पष्ट व्यवस्था हुन सकेको छैन। जहाँ गरिएको छ त्यहाँ त्यस्ता अधिकारीको न त कार्यक्षेत्रको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ न त तिनलाई सूचनामा पहुँच नै दिइएको छ। अचम्म त के छ भने, राष्ट्रिय सूचना आयोगको अभिलेखमा सूचना अधिकारी भएको भनिएको कतिपय ठाउँमा पनि यस्ता अधिकारी छैनन् र भए पनि जनसामान्यको पहुँचभन्दा टाढा छन्। प्रत्येक तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्ने कुरा त आकाशको फल नै सावित भएको छ।
सरकार ऐनका उपर्युक्त प्रावधान लागू गर्न सक्रिय नदेखिए पनि ऐनमै भएको सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न भने उद्यत् रहेको चर्चा पटकपटक चल्ने गरेको छ। यसले पनि के देखाउँछ भने सरकार सूचना सम्प्रेषण गर्न होइन नियन्त्रण गर्न बढी रुचि राख्छ। अर्थात् सरकार पारदर्शी र खुला होइन, अपारदर्शी र बन्द शासन संयन्त्र चाहन्छ। वास्तवमै सरकारको यस्तै सोच हो भने यसलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन। लोकतन्त्रले त शासनका संयन्त्रहरू खुला र जिम्मेवार हुनुपर्ने अपेक्षा राख्छ। लोकतन्त्रले सूचनामा व्यक्तिको निर्बाध पहुँचको वकालत गर्छ। कुनै पनि सरकार जो सूचना नियन्त्रणको पक्षमा हुन्छ, त्यस्तालाई लोकतन्त्रको पक्षधर कसरी मान्न सकिन्छ ?
नागरिकको चाहना भ्रष्टाचारमुक्त असल शासन हो। यसका लागि निश्चितरूपमा पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली आवश्यक पर्छ, जसले सूचनाको निर्बाध सम्प्रेषण अर्थात् सूचनामा जनताको निर्बाध पहुँचको वातावरण निर्माण गरोस्। सूचना लुकाउने वा लुक्ने अवस्था जति बढी हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्भावना पनि त्यति नै हुन्छ। नेपालमा पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र शासनको दैनन्दिन प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागी गराउन सूचनाको हक सम्बन्धमा संविधानमै व्यवस्थित प्रावधान (धारा २७) लाई टेकेर २०६४ मा ऐन ल्याइएको हो। तर यस अवधिको मूल्यांकनका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने सरकारले ऐन र नियमावलीका प्रावधान लागू गर्न चाहेको छैन। यसको सोझो अर्थ हो– सरकार आफ्ना क्रियाकलापबारे जानकारी दिन चाहँदैन र लोकतन्त्रका नाममा हल्ला मात्र मच्चाउन चाहन्छ। सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसर पारेर नेपालले एकपटक पुनः जनताको थाहा पाउने हकप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न जरुरी छ।